महाराष्ट्रात १९८४ च्या सुमारास वन्यजीव व्यवस्थापनाबाबत वन विभागाला मार्गदर्शन करण्याचे दुय्यम स्वरूपाचे काम वन्यजीव विभागाकडे होते. वन्यजीव विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे स्थानही तेव्हा वन अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत दुय्यमच होते. पुढच्या दशकात यात कालानुरूप बदल होऊन संरक्षित क्षेत्रे वन्यजीव विभागाच्या ताब्यात आली. त्याच्या पुढच्या दशकात वन्यप्राण्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन वन्यजीव व्यवस्थापनाचे मोठे काम झाले. गेल्या दशकात वन्यजीव पर्यटन, वन्यजीव व्यवस्थापनात लोकसहभाग प्राप्त करणे, मानव आणि वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे, अशा महत्त्वाच्या कामांवर विशेष भर देण्यात आला. ‘भारतीय वन नीती १९८८ ’ वर आधारित राज्याचे स्वतंत्र वन धोरण २००६ मध्ये अमलात आले. २००८ मध्ये स्वतंत्र निसर्ग पर्यटन धोरणही झाले. 

वन नीती आणि वन धोरणाचे अवलोकन केले, तर एक गोष्ट सहज लक्षात येते, की यामध्ये वन्यजीव व्यवस्थापनापेक्षा वन व्यवस्थापनावरच अधिक भर आहे. २०१६ च्या वन नीतीचा प्रारूप मसुदा वाचला, तर त्यात काही प्रमाणात वन्यजीव व्यवस्थापनावर भर दिलेला दिसतो. तथापि, कालानुरूप जेवढे त्या मुद्द्याला महत्त्व देणे आवश्‍यक होते, तेवढे देण्यात आलेले नाही. याचे दुष्परिणाम गेल्या काही वर्षांत जाणवत आहेत. यात राजकीय आणि लोक दबावाला बळी पडून संरक्षित क्षेत्र घटविणे (माळढोक व कर्नाळा अभयारण्य), इको सेन्सिटिव्ह झोनचे क्षेत्र घटविणे (संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान), योग्य पर्यायांचा विचार न करता वनेतर कामांसाठी संरक्षित क्षेत्रांचा वापर करणे, गरज नसताना वन्यप्राण्यांना बंदिस्त करणे, असे वन्यजीव संवर्धनाला मारक ठरणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत. संरक्षित क्षेत्रांना लोकांचा होणारा विरोध लक्षात घेऊन नवीन अभयारण्य घोषित करणे जवळपास बंदच झाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय धोरणानुसार भौगोलिक क्षेत्राच्या पाच टक्के संरक्षित क्षेत्र स्थापण्याचे उद्दिष्ट राज्याला साध्य करता आलेले नाही. राखीव वन क्षेत्राला संरक्षित क्षेत्राचा दर्जा देण्यात येत आहे. त्याचा वन्यजीवांना मर्यादित उपयोग आहे.

 गेल्या पाच वर्षांत राज्यात सरासरी पाच वाघ आणि ५० बिबट्यांचा मृत्यू झाला आहे. मानव आणि वन्यप्राणी यांच्या संघर्षात वाढ झालेली दिसते. वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्राबाहेर मनुष्य वस्तीत आल्याने स्थानिक लोकांच्या मनात वन्यप्राण्यांविषयी तिरस्काराची भावना वाढीस लागलेली दिसते. वन्यप्राण्यांची शिकार आणि तस्करीची प्रकरणेही चढत्या क्रमाने उजेडात येत आहेत. या सर्वांचा थेट परिणाम जैवविविधता घटण्यात होत आहे. भविष्यात समृद्ध वन परिसंस्थांचा झपाट्याने ऱ्हास होणार आहे, याचे हे संकेत आहेत. त्याचा थेट परिणाम राज्यातील लोकांचे जीवनमान खालावण्यावर होणार आहे. आवश्‍यक निधी उपलब्ध न झाल्याने वन्यजीव व्यवस्थापनाची अनेक महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. यात प्रामुख्याने संरक्षित क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन, संरक्षित क्षेत्रांना जोडणाऱ्या कॉरिडॉरची निर्मिती, वन्यजीव विभागाचे आधुनिकीकरण, प्राणी संग्रहालयाची, तसेच वन्यप्राणी अनाथालयांची निर्मिती, संशोधन, प्रशिक्षण आणि लोकसहभागासाठी प्रबोधन या कामांचा उल्लेख करता येईल.

जगातील १९ जैवविविधता हॉटस्पॉट्‌सपैकी दोन भारतात आहेत. राज्यातील सह्याद्री पर्वतरांगांचा यामध्ये समावेश होतो. कोकण किनारा, कास, आंबोली, महाबळेश्‍वर, लोणावळा, भीमाशंकर, धुळे, यावल अशी अनेक ठिकाणे जैवविविधतेने समृद्ध आहेत. त्यांच्या व्यवस्थापनाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत आंबोली क्षेत्रामध्ये अनेक नवीन वन्यजीवांचा शोध लागला आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्राला अधिक संरक्षण देण्याची गरज आहे. सह्याद्रीतील वाघांच्या संवर्धनासाठी तातडीने उपक्रम राबविण्याची गरज आहे. यामध्ये विदर्भातील जादाचे वाघ सह्याद्रीत सोडणे, वाघांना नैसर्गिक खाद्य उपलब्ध करण्यासाठी तृणभक्षक प्राण्यांचे प्रजोत्पादन करणे, वानरे, माकडे, रानडुकरे, नीलगाई, हत्ती यांचा उपद्रव कमी करणे यांचा समावेश आहे. अभयारण्ये जोडण्यासाठी कॉरिडॉर उभारणे, सिंहगड, भिगवणसारख्या परिसरांना महत्त्वाचे पक्षी क्षेत्र (IBA) म्हणून घोषित करणे, मराठवाड्यातील माळरानाच्या परिसंस्थांचे संवर्धन करणे यांचा समावेश आहे. तिवरांच्या समृद्ध जंगलांचे संरक्षण होणेही गरजेचे आहे. वन्यजीवांसाठी त्याग करणाऱ्या लोक समूहांसाठी विशेष सवलती, त्यांच्या उपजीविकेसाठी विविध उपक्रम, यासाठी पुढच्या दशकात प्रचंड निधी लागेल याचा विचार करता राज्याला स्वतंत्र वन्यजीव धोरणाची आवश्‍यकता आहे.

सरकार आणि सरकारी अधिकारी बदलले, की त्यांच्या सोयीनुसार व्यवस्थापनामध्ये बदल केले जातात. अनेक वेळा असे बदल व्यवस्थापनासाठी मारक ठरतात. कामांचा प्राधान्यक्रम बदलला जातो. त्यामुळे महत्त्वाची दीर्घकालीन कामे रखडतात. स्वतंत्र धोरण झाल्यास या सर्वांना आळा घालता येईल. एकदा धोरण निश्‍चित झाले, की वन्यजीव व्यवस्थापनाचा दहा-बारा वर्षांचा कृती आराखडा तयार करता येईल. कामांचे उद्दिष्ट आणि प्राधान्यक्रम निश्‍चित झाल्याने निष्ठावान अधिकाऱ्यांना निर्भयपणे काम करणे शक्‍य होईल. प्रत्येक वर्षी लागणाऱ्या निधीची मागणी आणि नियोजन करता येईल. निधी खर्च करण्यात येणाऱ्या मनमानीला आळा घालता येईल. मुळात संरक्षित क्षेत्रांच्या परिसंस्थांचे व्यवस्थापन ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. धोरणामुळे ती सुकर होईल.