भारतातील गरिबी आणि दारिद्य्र निर्मूलनाच्या प्रतिज्ञा आजवर इतक्‍या वेळा केल्या गेल्या आहेत, की त्यांची परिणामकारकता बोथट झाली असल्यास नवल नाही. 71 च्या "गरिबी हटाव'च्या घोषणेनंतर गेल्या जवळ जवळ पाच दशकांत या संकल्पाचा जाहीर उच्चार बहुतेक प्रमुख राजकीय पक्षांनी निवडणुकांमध्ये आणि एरवीही वेगवेगळ्या प्रकारे केला आहे. परंतु, हा आवेश निवडणुकांनंतर तेवढ्याच वेगाने विरून जातो, हाही इतिहास आहे. त्यामुळेच छत्तीसगडमधील जाहीर सभेत कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी "केंद्रात सत्तेवर आल्यास देशातील सर्व गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी देऊ', अशी घोषणा करताच त्याविषयी साशंकता व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.

आजवर संपत्तीच्या फेरवितरणाच्या नावाखाली खर्च झालेले अब्जावधी रुपये आणि तरीही कायम राहिलेली गरिबी हा पूर्वानुभव लक्षात घेता असे होणे स्वाभाविकही आहे. आजवरच्या "गव्हर्नन्स'च्या एकूण दर्जाची कल्पना यावरून यावी. हे सगळे खरे असले तरीही या मुद्याची दखल घ्यायला हवी. एकतर अस्मिताबाजी, भ्रष्टाचाराचे आरोप-प्रत्यारोप आणि व्यक्तिगत उखाळ्यापाखाळ्या यापेक्षा राजकीय अजेंड्यावर अशा प्रकारचा मूलभूत प्रश्‍न ठळकपणे येणे केव्हाही चांगलेच. दुसरे म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानाची झालेली प्रगती, "आधार'सारख्या योजनांमुळे सरकारकडे गोळा झालेला डेटा, बॅंकिंगचा विस्तारलेला परीघ या पार्श्‍वभूमीवर लाभार्थ्यांच्या खात्यात रोख हस्तांतराचा पर्याय ठळकपणे समोर आला आहे. 2016 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम्‌ यांनी "युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' या योजनेचे सूतोवाच केल्यानंतर या प्रकारच्या चर्चेला चालना मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकारही या किंवा अशा प्रकारच्या आर्थिक साह्य योजनेचा विचार करीत असल्याचे सांगितले जाते. तेलंगण आणि ओडिशामध्ये तेथील सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी राबविलेल्या आर्थिक साह्याच्या योजना बऱ्याच परिणामकारक ठरल्या. इतरही काही राज्यांत अशाच धर्तीवर काही उपाय योजण्याचा विचार सुरू आहे. 

एकीकडे आर्थिक विकासदराच्या वाढीच्या चढत्या आलेखाचा "उत्सव' आणि दुसऱ्या बाजूला खालावलेल्या क्रयशक्तीमुळे खपाटीला गेलेली पोटे ही दरी बुजविणे हे एक मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी हस्तक्षेप आवश्‍यक ठरतो. हे गरिबांच्या कल्याणासाठी तर आवश्‍यक आहेच; परंतु स्थिर विकासासाठीही गरजेचे आहे. हे सगळ्यांना तत्त्वतः मान्यच असते. पण खरा प्रश्‍न पुढचा आहे आणि त्या खोलात कोणी शिरायला तयार नाही. बऱ्याच जणांचा असा समज असतो, की संपत्तीनिर्मिती होतच असते; प्रश्‍न फक्त वाटपाचा काय तो आहे. ते नीट झाले की बस. हा एक भ्रम आहे आणि त्यातून लवकरात लवकर बाहेर पडले पाहिजे. मग सर्वांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्यासाठी आणि गरिबांना थेट रोख मदत देण्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार हा प्रश्‍नही ओघानेच येतो. करांचा पाया विस्तृत करणे, कर महसूल वाढवणे, सध्या अस्तित्वात असलेली अंशदाने (सबसिडी) कमी करणे वा बंद करणे असे अनेक पर्याय विचारात घ्यावे लागतात. सध्या ज्या विविध सवलती आणि अंशदाने सरकारकडून दिली जातात, त्याची घोषित उद्दिष्टेदेखील गरिबांना मदत करणे हीच आहेत. परंतु, खऱ्या गरजूंपर्यंत ती पोचतच नाहीत. खत, पाणी, वीज या बाबतीत सरकार अनेक सवलती देते. बॅंकेची कर्जे सवलतीने दिली जातात.

स्वयंपाकाच्या गॅसवर अंशदान मिळते. याशिवाय आधारभूत किमती ठरविणे, प्राप्तिकरात वेगवेगळ्या वजावटी देणे अशा विविध मार्गांनी सरकारी हस्तक्षेप होतो. मात्र हे होत असताना तळातला गरजू वंचितच राहतो. अशा परिस्थितीत थेट मदतीचा पर्याय स्वागतार्हच आहे. पण त्यासाठी सध्याच्या सवलतींचा ढाचा बदलण्याची राजकीय धमक वा इच्छाशक्ती दाखविली जाणार काय? तशी ती दाखविली गेली, तरच सर्वांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याच्या योजनेला काही आकार येऊ शकेल. नाहीतर झाकली मूठ...असेच या योजनांचे आणि संकल्पाचे स्वरूप राहील. सरकारची ही झाकली मूठ लवकरात लवकर उघडली पाहिजे, ही अपेक्षा व्यक्त करतानाच अशा प्रकारची मदत हा तात्कालिक उपाय आहे, याचेही भान राखलेले बरे.

चांगला, उत्पादक रोजगार उपलब्ध करणे, त्यासाठी गुंतवणूक वाढणे, शिक्षण व कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून मनुष्यबळाचा विकास साधणे, औद्योगिक उत्पादनाच्या बदलत्या तंत्रांचा आणि बदलत्या समाजजीवनाचाही विचार करून कालानुरूप कामगार कायदे अस्तित्वात येणे हाच दूरगामी आणि शाश्‍वत उपाय आहे. गरिबांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची योजना ही त्या दूरच्या वाटचालीची सुरवात ठरू शकते, हे मात्र खरे.