केंद्र सरकारने आठ जानेवारी २०१९ रोजी १२४ वी घटनादुरूस्ती केली. या घटनादुरुस्तीनुसार जातीय वर्गवारीबाहेरील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी दहा टक्के जागा शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय या वर्गवारीबाहेरील समुहांसाठी ही घटनादुरुस्ती झाली. वार्षिक आठ लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) मानले जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. हा आर्थिक निकष वादाचा विषय बनलेला आहे. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत या निर्णयाची अंमलबाजवणी सुरू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली.

या याचिकेवर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आठ लाख रुपयांचाच निकष कायम ठेवणार असल्याचे सांगितले; शिवाय निकषाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे पर्यायही दिले. मात्र, आठ लाख रुपये या आकड्यामागचे गणित आणि त्यामागचे समाजशास्त्र अद्याप स्पष्टपणे समोर आलेले नाही.

सामाजिक उतरंडीच्या तळाशी दबलेल्या वर्गाला स्वतंत्र भारतात मोकळा श्वास घेता यावा, यासाठी सर्वप्रथम आरक्षणाची तरतूद केली गेली. आरक्षणाचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम सुयोग्य असल्याचा दाखला मिळत गेला, तशी ही तरतूद इतर मागास समाजासाठी लागू केली गेली. शिक्षण आणि सरकारी-निमसरकारी रोजगार या दोनच क्षेत्रांमध्ये आरक्षणातील तरतुदींचा लाभ ज्या त्या वर्गाला झाला.

शैक्षणिक प्रगती, लोकसंख्या वाढ आणि रोजगाराच्या आक्रसत चाललेल्या संधींमुळे आरक्षणासाठी या तीन जातीय वर्गवारीबाहेरील घटकांचाही सातत्याने आग्रह राहिला. आर्थिक दुर्बलांचा विचारही केला पाहिजे, अशी मागणी होत राहिली. सामाजिक उतरंडीच्या तळाशी असण्याचे परिणाम अधिक तीव्र, खोल आणि दीर्घकालीन असतात, हे सोयीस्कररित्या विसरले गेले. परिणामी, आरक्षणाची सारी चर्चा आर्थिक निकषांभोवती फिरू लागली. अनुसूचित जातींना १५ टक्के, अनुसूचित जमातींना साडे सात टक्के आणि इतर मागास वर्गीयांना २७ टक्के अशी आरक्षणाची तरतूद. ही व्यवस्था ५० टक्क्यांच्या आत राहते.

आरक्षणाने सामाजिक परिस्थिती कशी सुधारली, याचे ठोस निकष उपलब्ध नाहीत; तथापि आर्थिक परिस्थिती सुधारली असेल, तर त्या वर्गातील व्यक्तिगत लाभार्थीला आरक्षणाबाहेर ठेवण्याची ‘क्रिमी लेअर’ पद्धती अस्तित्वात आली. क्रिमी लेअरचे आर्थिक निकष एक लाखांपासून १९९३ मध्ये सुरू झाले आणि आता आठ लाख रूपयांवर स्थिरावले आहेत. हाच निकष केंद्राने आर्थिक दुर्बलांसाठी वापरला आहे.

यापलिकडे त्या आकड्याविषयी ठोस स्पष्टीकरण मिळत नाही. २१ डिसेंबर २०२१ रोजी लोकसभेतील लेखी उत्तरांमध्येही निकष ठरविण्याचा आधार स्पष्ट केला गेला नाही. सरकारने संसदेत मांडलेली भूमिकाच सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्यानुसार आर्थिक दुर्बल घटक म्हणून लाभ मिळविण्यासाठी कुटुंबाचे सर्व मार्गांनी जमा होणारे शेवटच्या आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आठ लाख रुपये अथवा त्याहून कमी व्हावे. सर्व मार्गांमध्ये पगार, शेती, व्यवसाय इत्यादींचा समावेश आहे.

मागे पडलेल्या समाज घटकांना अधिक वेगाने पुढे आणायचे असेल, तर अधिक संरक्षण देऊनच ते साध्य करता येते; अन्यथा ‘बळी तो कान पिळी’ अशी अनागोंदी माजू शकते. या मूलभूत विचारांच्या पायावर सकारात्मक, कल्याणकारी हस्तक्षेपाचे धोरण स्वीकारले जाते. आरक्षण हे त्याचे एक माध्यम आहे. आपले सामाजिक वास्तव पाहता ते योग्य होते. आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण अमलात आणतानाही केंद्राने सामाजिक न्यायाचा मुद्दा मांडला. ‘सामाजिक न्याय’ कोणालाच नाकारता येणार नाही, हे भारतीय घटनेचे तत्त्व आहे.

या तत्त्वाला जागून जो दुर्बल त्याला हात देण्याची जबाबदारीही सरकारला स्वीकारावी लागेल. त्यासाठी दुर्बलतेच्या परिघात सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक असे सारे पैलू विचारात घ्यावे लागतील. मदतीसाठीचा ‘लक्ष्यवर्ग’ ठरवण्यासाठी समाजवास्तवाचे योग्य आकलन, डेटा यांची गरज असते. तशा सखोल अभ्यासाची गरज या निमित्ताने पुन्हा समोर आली आहे.