‘राफेल’ व्यवहार हा काही भ्रष्टाचार नाही. संरक्षण संसाधनांची खरेदी करताना सरकार किती डरपोक असतं हेच यातून दिसतं. सरकारच्या घाबरटपणामुळे हाती आलेल्या अपयशाचं ते एक स्पष्ट उदाहरण म्हणावं लागेल. 

‘राफेल’ या लढाऊ विमानांच्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करण्यासाठी आता आपल्या हाती बरेच पुरावे आहेत. आता या सगळ्या वादाचा विस्तार ‘मूर्खपणा’ असाच करावा लागेल. येथे तुम्हाला ‘मूर्खपणा’ हा शब्द अधिक तीव्र वाटत असेल तर तुम्ही यासाठी एखादी सौम्य संकल्पनाही वापरू शकता. या दहा अब्ज डॉलरच्या व्यवहारावर तुम्हाला कसलंच भाष्य करायचं नसेल तर मात्र तुम्ही उभय देशांमधील काही गोपनीय तरतुदींचा आधार घेत गप्प राहू शकता. कारण येथे सर्वच खर्चांचा हिशेब संसदीय समितीकडून पडताळून पाहिला जातो.

सध्या शस्त्रांच्या बाजारात काहीच गोपनीय राहिलेलं नाही. सगळी शस्त्रे आणि उपकरणांची माहिती जगजाहीर आहे. तुम्ही एखादे साधे क्षेपणास्त्र खरेदी करणार असाल तरीदेखील त्याची इत्थंभूत माहिती स्मार्टफोनवर सहज मिळू शकते. लष्करी संसाधने आणि उपकरणांवर जाहीर चर्चा करण्यात काहीच गैर नाही. लष्करी साहित्यामध्ये अशा उपकरणांचे संदर्भ शेकड्याने मिळतील. पण याच मुद्यावर चर्चा करताना कुणी उद्धटपणे प्रतिप्रश्‍न विचारत असेल, संरक्षण करारांबाबत कोणी आम्हाला कसं काय प्रश्‍न विचारू शकतो, आम्ही काय काँग्रेसप्रमाणे बोफोर्स गैरव्यवहार थोडीच करणार आहोत, असे म्हणत असेल तर मात्र ते चुकीचे आहे. ‘बोफोर्स’ प्रकरणानंतर कोणत्याही सरकारला संरक्षण सामग्री खरेदी करताना कसे चोर ठरविण्यात आले याची जाणीव भाजपला होऊ लागली आहे. या प्रश्‍नावर तीन मार्गांनी तोडगा काढता येऊ शकतो. पहिला म्हणजे, ए. के. अँटोनी यांच्याप्रमाणे काहीही खरेदी करू नका आणि सर्वच खासगी आंतरराष्ट्रीय शस्त्र कंपन्यांवर बंदी घाला. येथे फक्त खरेदीची प्रक्रिया केवळ दोन सरकारांमध्ये झाली पाहिजे. यात रशिया आणि अमेरिकेचा समावेश होतो.

रशियात या लष्करी उत्पादनांची किंमत आणि स्पर्धेत कसलीही पारदर्शकता नसते, अमेरिकेत मात्र या व्यवहारांवर काही मोजक्‍या कंपन्यांची मक्तेदारी आहे. दुसरा म्हणजे पारदर्शक यंत्रणेची उभारणी करून धाडसाने खरेदी करणे व भविष्यात विचारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रश्‍नाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवणं. तिसरा मार्ग म्हणजे केंद्रीय समिती आणि अन्य औपचारिक प्रक्रियांना फाटा देत एखाद्या राजाप्रमाणे शस्त्रांची खरेदी करणे. अशावेळी परदेश दौऱ्यांवर जाताना मोठ्या हेडलाईन्स तयार करायच्या, पण त्याचबरोबर सर्व प्रश्‍नांना तिरस्कारपूर्वक नाकारायचे. ही एक मालिका आहे, उद्धटपणा आणि मूर्खपणाची. यातून मोदी सरकार स्वत:साठी कशा पद्धतीने खड्डा खोदते आहे हेच दिसून येतं.

दिवसागणिक मोदी सरकारचा पाय आणखी खोलात जाताना दिसतो. यातील सरकारची पहिली चूक म्हणजे त्यांना १२६ राफेल विमाने खरेदी करण्यात आलेलं अपयश ही होय. यातील १०८ विमानांची निर्मिती सरकारी मालकीच्या ‘हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्‍स लिमिटेड’ (हाल) या कंपनीतून होणार होती, पण तो प्रयोगही बारगळला. आता जगातील कोणतीच कंपनी तातडीने या विमानांसाठी जुळवाजुळव करायला तयार नाही. पण या क्षेत्रातील जाणकार असणारी कोणतीही व्यक्ती या विमानांच्या निर्मितीसाठी ‘हाल’चाच पर्याय निवडेल. कारण या कामात मागील अनेक दशकांपासून या कंपनीचीच मक्तेदारी आहे. वाजपेयींच्या काळातही आपण अशीच एक ऐतिहासिक संधी गमावली होती. तेव्हा भारतीय हवाई दलाने ‘मिराज-२०००’ या विमानांची निर्मितीही येथेच व्हावी, असा आग्रह धरला होता; पण ‘तहलका’ची झळ पोहोचलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांनी ऐनवेळी माघार घेतली. आता हीच संधी ‘राफेल’च्या बाबतीत होती; पण तीही गमावण्यात आली. काही कारणांमुळे सरकार या प्रकरणातील एक साधं सत्यदेखील लोकांसमोर मांडण्यास टाळाटाळ करताना दिसते, ते म्हणजे १२६ राफेल विमाने खरेदी करणे आपल्याला कधीच परवडणारे नाही, यामुळे लष्कर आणि नौदलाचं सगळं बजेट एका फटक्‍यात खर्च होऊन जाईल. त्यामुळेच आपल्याला केवळ दोन तुकड्या पुरेशा आहेत असे सांगण्यात आलं. पण येथे एक बाब कोणीही स्पष्टपणे मांडताना दिसत नाही, ती म्हणजे अन्य कुणाला तरी झुकते माप देण्यासाठी ‘हाल’ला या सगळ्या प्रक्रियेतून बाजूला करण्यात आले. हवाई दलाची संरक्षणसिद्धता कमी झाल्याने ही विमाने तातडीने खरेदी केली जात असल्याचे बोललं जातं, पण हे सत्य तर पंधरा वर्षांपासून सर्वांनाच ठावूक आहे. ‘राफेल’ विमानांची गरज पहिल्यांदा २००१ मध्येच भासली होती.

महासत्ता होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या आपल्या देशाला आजही हवाई दलासाठी लढाऊ विमाने खरेदी करता येत नाहीत हेच ‘राफेल करारा’चं सर्वांत मोठं भाष्य आहे. आता आपल्या हाती येणाऱ्या विमानांच्या दोन तुकड्याही आपल्यासाठी पुरेशा नाहीत. त्यांना लढाईला तयार करण्यासाठी २०२२ पर्यंतची वाट पाहावी लागेल. आमचं सरकार अथवा व्यवस्था हे सगळं हाताळण्यास असमर्थ ठरलं आहे, त्यामुळे भारताने राष्ट्रीय सुरक्षा अन्य महासत्तांकडून आउटसोर्स करावी किंवा काश्‍मीर पाकिस्तानला आणि अरुणाचल प्रदेश चीनला देऊन सगळं लष्कर माघारी बोलवावं. यामुळे पैशांची बचत होऊन तोच पैसा आरोग्य आणि शिक्षणावर खर्च करता येईल. 

मोदींनी संरक्षणाचा हाच मुद्दा उपस्थित करत २०१४ च्या निवडणुका जिंकल्या होत्या, तत्कालीन ‘यूपीए’ सरकार हे शस्त्र खरेदीला घाबरत असल्याने सुरक्षा दले कमकुवत झाल्याचे त्यांचे म्हणणं होतं. लोकांनी त्यांच्या म्हणण्यावर विश्‍वास ठेवला, कारण ते खरं बोलत होते. आता तेच लोक पाच वर्षे झाली तरी तुम्ही काय केलं हा प्रश्‍न विचारायला मोकळे आहेत. याचे उत्तर ‘मेक इन इंडिया’चे काही तमाशे आणि ‘एअर शो’च्या माध्यमातून सापडणार नाही. संरक्षण उत्पादनातील आपल्याकडील थेट परकी गुंतवणूक दिवसेंदिवस कमी होऊन ती आता नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. विद्यमान सरकारदेखील ‘यूपीए’प्रमाणेच घाबरट आणि अपयशी ठरले आहे.

मेक इन इंडियाला फटका
मागील काही दशकांपासून वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या उद्योग समूहाला या संरक्षण व्यवहाराचा लाभ मिळणं हे दुर्दैवच म्हणावं लागेल. अद्याप एकाही खासगी क्षेत्रातील कंपनीने आपल्या लष्करासाठी काहीही मोठं आणि भव्यदिव्य बनविलेलं नसताना हे सर्व काही घडतं आहे. स्वत:लाच उद्‌ध्वस्त करण्याच्या या शृंखलेतील सर्वांत शेवटचे मूर्खपणाचे कृत्य म्हणजे याच प्रकरणात उद्योग समूहांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा माध्यमांच्या हाती देण्यात आल्या. यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला. या सगळ्या कृत्यांचा विपरित परिणाम हा शेवटी ‘हवाई दल’ आणि ‘मेक इन इंडिया’वर होणार आहे. ‘बोफोर्स’ प्रकरणानंतर भ्रष्टाचाराच्या अपर्कीतीपासून बचाव व्हावा म्हणून प्रत्येक सरकारने संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत अनेक स्तर निर्माण केले. पण कोणालाही यात पारदर्शकता आणता आली नाही. मोदी सरकारच्या हाती बदलाची मोठी संधी होती, पण त्यांनीही ती दवडली.