"रिसर्च ऑफ रिसर्जन्स फाउंडेशन (आरएफआरसी) या मान्यताप्राप्त सामाजिक संस्थेने मागील आठवड्यात "एज्युकेशन फॉर रिसर्जन्स' (पुनरुत्थानासाठी शिक्षणाचा उपयोग) या परिषदेचे नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजन केले होते. या आगळ्यावेगळ्या परिषदेचा उद्देश संवाद, सहयोग आणि सहमतीच्या माध्यमातून आपल्या उच्चशिक्षण व्यवस्थेतील बदलासाठी ठोस रोडमॅप विकसित करणे, हा होता.

भारताच्या पुनरुत्थानासाठीचा आधार असलेल्या आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतील कोणत्या भागांमध्ये पुनर्बांधणीची गरज आहे, यावर परिषदेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले. ब्रिटिश राजवटीकडून वारसा मिळालेल्या आपल्या शिक्षणव्यवस्थेने नागरिकांची सर्जनशीलता व सामाजिक जाणिवेचा नाश केल्याचा उल्लेख परिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी बहुतांश वक्‍त्यांनी केला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सर्वच वक्‍त्यांनी देशाला जागतिक व्यासपीठावर नव्या कल्पनांसाठी अनुकूल देश म्हणून पुनर्स्थापित करायचे असल्यास शिक्षण देणाऱ्यांच्या मानसिकतेत आणि दृष्टिकोनात मोठे बदल करावे लागतील, याच गोष्टीवर भर दिला. अपेक्षेप्रमाणेच, सर्वच महनीय वक्‍त्यांनी आपल्या शिक्षण संस्थांमध्ये आंत्रप्रेन्युअरशिप व इनोव्हेशनची संस्कृती रुजविण्याच्या गरजेवर भर दिला. 

परिषदेच्या उद्‌घाटनानंतर झालेल्या "आंत्रप्रेन्युअरशिपचा पुढाकार :

 नोकऱ्या शोधण्यासाठी की देण्यासाठी' या चर्चासत्राचे प्रमुखपद मला भूषविण्यास सांगण्यात आले. या चर्चेत 50 कुलगुरू व 10 संचालक सहभागी झाले होते. ही सर्व चर्चा इनोव्हेशन्स, आपीआर धोरण, स्टार्टअप आणि आंत्रप्रेन्युअरशिप भोवतीच केंद्रित होती. विरोधाभास असा, की प्रत्येक जण ठामपणे शिक्षण संस्थांनी बदलांवर आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे व इनोव्हेशन आणि आंत्रप्रेन्युअरशिपला सर्वाधिक महत्त्व दिले पाहिजे सांगत होता, मात्र अगदीच थोड्या सहभागींच्याच संकल्पना स्पष्ट होत्या किंवा त्या कशा पूर्णत्वास न्यायच्या याबद्दल त्यांच्याकडे माहिती होती किंवा काही ठोस रोड मॅप तयार होता. 

भारतातील बहुतांश कुलगुरू पूर्णपणे शैक्षणिक पार्श्‍वभूमीवरून आलेले असल्याने आणि व्यावसायिक आयुष्यामध्ये त्यांचा "पेपर प्रसिद्ध करा आणि निघून जा' याच मानसिकतेवर भर असल्याने; त्यांना बोलताना इनोव्हेशन आणि व्हेंचरच्या निर्मितीला पाठिंबा देण्यावर भर द्यायला सांगितल्यावर त्यांचा गोंधळ उडाला. याच कुलगुरू आणि संचालकांकडून व्यापारी संस्थांना तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर करून, स्टार्टअपच्या निर्मितीतून आणि इनोव्हेशनचे व्यापारीकरण करण्यासाठी पेटंटच्या लायसेन्सची प्रक्रिया करून उत्पन्न मिळविणे अपेक्षित आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, त्यांना हे कसे करायचे याबद्दल कोणतीही माहिती नाही! 

या चर्चेदरम्यान माझ्या असेही लक्षात आले, की अनेक कुलगुरूंनी त्यांच्या संस्थेमध्ये कधीही "आयडिया कॉम्पिटिशन'चे आयोजन केलेले नाही व त्यातील खूपच थोड्यांना "मिनी चॅलेंज', "ग्रॅंड चॅलेंज' व "हॅकेथॉन'सारख्या संकल्पनांबद्दल माहिती आहे. एखाद्या कल्पनेला (आयडिया) उत्पादन आणि व्यावसायिक उपक्रमामध्ये कसे परावर्तित करायचे, याच्या पद्धतीबद्दल त्यांच्यामध्ये कोणतीही जाणीव दिसून आली नाही. काही कुलगुरूंनी अशी माहिती पुरवली, की त्यांनी अगोदरच स्टार्टअप्सला पाठबळ देण्यासाठी टेक्‍नॉलॉजी बिझनेस इनक्‍युबेशनची निर्मिती केली आहे, मात्र खासगीत बोलताना या इनक्‍युबेटर्सद्वारे खूपच कमी स्टार्टअप तयार झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. 

भारतात स्टार्टअप संस्कृती निर्माण करण्याची चर्चा सुरू झाल्यावर अनेक सरकारी संस्था व खासगी अस्थापनांनी संभाव्य स्टार्टअपना मदत करण्यासाठी तंत्रज्ञानविषयक व्यावसायिक इनक्‍युबेर्टची स्थापना केली. मात्र नेहमीप्रमाणेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे सोपे असते, पण यशस्वी उपक्रमांची साखळी निर्माण करण्यासाठी नव्या व आउट ऑफ बॉक्‍स कल्पनांची मोठी गंगाजळी तयार असावी लागते. पण अशा कल्पना आपल्याकडे आहेतच कोठे? या गंगाजळीत आपल्याकडे काहीच नाही. त्यामुळे मला मनापासून असे वाटते, की पुढे जाताना आपले पूर्ण लक्ष कल्पनांच्या निर्मितीवर हवे आणि त्यांचा उपयोग यशस्वी उपक्रमाच्या, उद्योगाच्या निर्मितीत होईल, हे सुनिश्‍चित केले पाहिजे. 

हीच गरज लक्षात घेऊन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशभरातील एक हजार उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये इन्स्टिट्यूशन्स इनोव्हेशन कौन्सिलची (आयआयसी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व संस्थांचे व्यवस्थापन मंत्रालयाच्या इनोव्हेशन सेलने (एमआयसी) स्थापन केलेल्या "हब अँड स्पोक' मॉडेलद्वारे केले जाणार आहे. प्रत्येक परिषदेमध्ये उत्साही विद्यार्थ्यांबरोबरच अध्यापकवर्ग, उद्योगांतील तज्ज्ञ, गुंतवणूकदार किंवा बॅंकर व पेटंट तज्ज्ञाचा समावेश असेल. "एमआयसी'ने प्रस्तावित परिषदांसाठीचे पुढील वर्षभराचे कॅलेंडर तयार केले आहे. एमआयसीने अनिवार्य केलेला कार्यक्रम पूर्ण केल्यावर विद्यार्थी व शिक्षकांना दर महिन्याला अनेक पुरस्कार व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात येणार आहेत. 

या 1 हजार इनोव्हेशन कौन्सिल्सची पालकत्व एमआयसीने घेतल्याने इनोव्हेशन व आंत्रप्रेन्युअरशिपला पूरक वातावरणनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होईल. त्यातून भारतातील अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञानविषयक अभ्यासक्रम पूर्णपणे बदलून जातील, असा विश्‍वास आम्हाला आहे. 
(क्रमशः)

संबंधित बातम्या :
#InnovativeMinds ‘जुगाड’ म्हणजे इनोव्हेशन नव्हे!
#InnovativeMinds ‘आउट ऑफ बॉक्‍स’ विचार करा​
#InnovativeMinds ‘ग्लोबल इनोव्हेशन हब’च्या दिशेने​
#InnovativeMinds ‘ओपन इनोव्हेशन’चे मॉडेल उपयुक्त