‘रिव्हर्स मॉर्गेज’ हा गृहकर्जाच्या अगदी उलट प्रकार आहे. गृहकर्जामध्ये आपण कर्ज काढून घर घेतो, तर ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’मध्ये मात्र स्वत:च्या मालकीचं राहतं घर बॅंकेकडं मॉर्गेज म्हणजे तारण ठेवून कर्ज घेता येतं. विशेषतः जेव्हा ज्येष्ठ नागरिकांकडची उत्पन्नाची साधनं बंद होतात आणि इतर काही पर्याय राहत नाही, तेव्हा अशा वेळी ते या पर्यायाचा वापर करून स्वतःचं बाकी आयुष्य स्वाभिमानानं जगू शकतात.

‘रिव्हर्स मॉर्गेज’ हा गृहकर्जाच्या अगदी उलट प्रकार आहे. गृहकर्जामध्ये आपण कर्ज काढून घर घेतो, तर ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’मध्ये मात्र स्वत:च्या मालकीचं राहतं घर बॅंकेकडं मॉर्गेज म्हणजे तारण ठेवून कर्ज घेता येतं. विशेषतः जेव्हा ज्येष्ठ नागरिकांकडची उत्पन्नाची साधनं बंद होतात आणि इतर काही पर्याय राहत नाही, तेव्हा अशा वेळी ते या पर्यायाचा वापर करून स्वतःचं बाकी आयुष्य व्यवस्थितपणे व्यतित करू शकतात. वेगवेगळ्या बॅंकांकडं चौकशी करून आपल्या गरजेनुसार योग्य अशी योजना निवडता येते. असं कर्ज एकरकमी अथवा दरमहा हप्त्यानं घेता येतं. विशेष म्हणजे हे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कर्जदारावर नसते. त्यामुळं ती मोठी चिंता दूर होते. हे ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’ नक्की कसं घ्यायचं, त्यासाठीचे नियम काय, कोणती पात्रता लागते आदी गोष्टींवर एक नजर टाकू.  

‘रिव्हर्स मॉर्गेज’मध्ये ‘मॉर्गेज’ ठेवलं जात असलेलं घर अर्जदाराच्या स्वत:च्या मालकीचं असणं आवश्‍यक असतं. त्याचबरोबर, अर्जदार त्या घरात राहत असणंही आवश्‍यक असतं. असं कर्ज स्वत:च्या मालकीच्या; परंतु भाड्यानं दिलेल्या घरावर अथवा दुकान किवा अन्य व्यापारी स्वरूपाच्या जागेवर मिळू शकत नाही. थोडक्‍यात फक्त स्वत:च्या मालकीच्या आणि तेही आपण त्यात राहत असल्यासच अशा प्रकारचं कर्ज मिळू शकतं. अर्जदाराचं वय साठ  किंवा त्याहून अधिक असावं लागतं. थोडक्‍यात, ज्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत संपले आहेत आणि ते मिळवण्याची शक्‍यता नाही, अशा व्यक्तींचाच यासाठी विचार केला जातो. या घरावर अन्य कोणताही बोजा असता कामा नये, हेही महत्त्वाचं. त्या घराच्या बाजारभावाच्या साठ टक्के इतकी रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकते. एकरकमी कर्ज हवं असल्यास पन्नास टक्के इतकंच मिळू शकतं. कर्जाची मुदत जास्तीत जास्त १५ वर्षं इतकी असते. नियमित मिळणाऱ्या हप्त्याच्या (मासिक/तिमाही) कर्जास जास्त मागणी दिसून येते. दर पाच वर्षांनंतर घराच्या वाढलेल्या बाजारभावानुसार, दरमहा मिळणारा कर्जाचा हप्ता गरज असल्यास वाढवला जाऊ शकतो. दरमहा मिळणारी रक्कम ही कर्ज स्वरूपाची असल्यामुळं यावर प्राप्तिकर लागू होत नाही. विशेष म्हणजे कर्जाची मुदत संपली, तरी हयात असेपर्यंत कर्जदार या घरात राहू शकतो. इतकंच नव्हे, तर कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर पती-पत्नीपैकी हयात असलेली व्यक्ती तिच्या हयातभर या घरात राहू शकते.

कर्जदार पती/पत्नी दोघांच्या मृत्यूनंतर बॅंक घर विकून कर्जवसुली करू शकते, अथवा स्वत:कडं ताबा घेऊ शकते. मात्र, असं करताना मृताचा कायदेशीर वारस जर कर्जाची रक्कम व्याजासह एकरकमी भरण्यास तयार असेल, तर रक्कम वसूल करून घराचा ताबा कायदेशीर वारसास दिला जातो. मात्र, वारसानं याबाबत काहीच प्रतिसाद दिला नाही, तर घराची विक्री करून बॅंक कर्जवसुली करते. असं करताना विक्रीची रक्कम कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावरचा कॅपिटल गेन बॅंकेस भरावा लागतो. या उलट जर घराची विक्री रक्कम कर्जापेक्षा कमी असेल, तर होणारा तोटा बॅंकेलाच सहन करावा लागतो, वारसाकडून वसुली करता येत नाही.

बहुतेक सर्व व्यापारी बॅंका असं कर्ज देऊ करतात. या कर्जाचा व्याजदर बॅंकेनुसार कमी-अधिक असू शकतो. या सुविधेमुळं ज्येष्ठ नागरिकास निश्‍चितच एक दिलासा मिळाला आहे. आता स्वत:च्या मालकीचं राहतं घर असणाऱ्या जेष्ठ नागरिकास हयातभर स्वत:च्या घराचा उपभोग घेऊन रिव्हर्स मॉर्गेज सुविधेचा वापर करून उतारवयातली आपली आर्थिक समस्या सहज सोडवता येईल आणि स्वाभिमानानं जीवन जगता येईल. थोडक्‍यात, आपलं राहतं घरच आपला आधारवड होऊ शकतो. याचा उपयोग जसा ज्येष्ठांना आहे, तसा तो आजच्या तरुणांना त्यांच्या उतारवयात होऊ शकणार असल्यानं स्वत:च्या मालकीचं घर शक्‍य तितक्‍या लवकर घेणं हे रिटायरमेंट प्लॅनिंगच्या दृष्टीनं आवश्‍यक आहे.

'सप्तरंग'मधील लेख वापरण्यासाठी क्लिक करा