बाबरी मशिदीचा विध्वंस आणि न्यायालयीन सुनावणीचे पर्व एका अस्वस्थ अशा कालचक्राचा भाग आहे. ठिसूळ पायावर उभा केलेला कटाचा डोलारा आज पुराव्यांअभावी कोसळून पडला. मशिदीची वास्तू पडावी, अशी खुद्द अडवानींचीही भावना नव्हती; पण नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या जमावाने अखेर ते कृत्य केले अन् देशाचे राजकारणच बदलले.

अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट आखल्याच्या आरोपांतून ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानींसह भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांची मुक्तता करण्याचा सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित नाही. खरे तर वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोकळा केल्यानंतर या खटल्याला फारसा अर्थ राहिला नव्हता.  ६ डिसेंबर १९९२ या दिवसानंतर देशातील राजकारणाचे जे ध्रुवीकरण झाले आणि व्यापक देशहितापेक्षा प्रासंगिक लाभाचे जे निर्णय घेतले गेले त्यामुळे अकारण गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण झाले. अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी आदींमागे केवळ एकच गुन्हा नाही तर अनेक प्रकारच्या चौकशा, पोलिस तक्रारी, न्यायालयीन खटल्याचा ससेमिरा लागला होता. अयोध्येतील आंदोलनाने आधी उत्तर प्रदेशातील सत्ता गमावलेल्या कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने या प्रश्नी एका पाठोपाठ एक केलेल्या चुकांमुळे त्याच्या राष्ट्रीय पातळीवरील अधःपतनास सुरवात झाली. अडवानी- जोशींवरील आरोप, चौकशा आणि खटले हे त्यातील एक छोटेसे उदाहरण होते. अयोध्येतील कारसेवेसाठी विहिंपने ६ डिसेंबर १९९२ हा दिवस बराच आधी जाहीर केला होता. १९८९ मधील शिलान्यासापासून विश्व हिंदू परिषदेने आयोजित केलेल्या आंदोलनाची व्याप्ती आणि त्यात सहभागी होणाऱ्या आंदोलकांची संख्याही वाढत गेल्याचे दिसून येते. एक डिसेंबरपासून अयोध्येतील नियोजित कार्यक्रमाच्या वार्तांकनासाठी माझ्यासह डेरेदाखल झालेले अनेक वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी ‘काय होणार’ याची चाचपणी करीत होते.  

‘बाबरी’ पाडली तरी कुणी?

लालकृष्ण अडवानींचे ते भाषण
 ५ डिसेंबरला रात्री लखनौमध्ये ‘चलो अयोध्या’चा नारा देणारी महाभव्य अशी सभा झाली होती. त्यात अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवानींसह भाजपचे अनेक ज्येष्ठ नेत्यांची भाषणे झाली. ‘‘भाजप हा मुसलमानांविरुद्ध नाही, आमचा संघर्ष मुसलमानांशी नाही तर देशातील विकृत निधर्मवादाशी आहे,’’ असे अडवानी यांनी सांगितले होते. वाजपेयी यांनी ओघवत्या शैलीत दुसऱ्या दिवशीची कारसेवा ही प्रतिकात्मक आणि शिस्तबद्ध होईल हे सांगताना ‘वादग्रस्त वास्तूचे संपूर्ण संरक्षण केले जाईल’ अशी ग्वाही दिली होती. त्यानंतर चोवीस तासाच्या आत बाबरी मशीद भुईसपाट झाली. लखनौतील सभेनंतर  वाजपेयी दिल्लीला परतले होते तर एका छोट्याशा मंडपात कारसेवा पाहण्यासाठी बसलेले  अडवानी नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या कारसेवकांच्या झुंडी ती वास्तू पाडताना हताशपणे बघत राहिले होते.त्याच्या दोन- तीन दिवस आधीपासून अनेक कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. त्यांच्यात संघाचे निष्ठावान कार्यकर्ते होते. त्याहीपेक्षा अधिक रामजन्मभूमी मुक्त करण्याच्या ईर्षेने पेटलेले इतर तरुण होते. 

"चमत्कार झाला आणि बाबरी मशिद पडली?"

जमाव नियंत्रणाबाहेर गेला 
अशोक सिंघल, के. सुदर्शन, हो. वे. शेषाद्री, मोरोपंत पिंगळे यांच्यासह संघाचे अनेक वरिष्ठ नेते कारसेवेच्या जागी हजर होते. कारसेवा कशा प्रकारे आणि किती वेळ करायची याचे नियोजन पक्के होते. पण थोड्याच वेळात सर्वांना समजून चुकले की जमलेले कारसेवक या कोणाच्याही आदेशाला जुमानणारे नव्हते. त्यांच्या भावना पेटलेल्या होत्या.  कोणीतरी सुरवात करून द्यायचाच अवकाश होता. ती ठिणगी पाडण्याचे काम पाहता पाहता घुमटावर  चढून गेलेल्या तरुणांनी केले. झुंडीच्या झुंडी मग वेगाने त्यांच्या मागे जाऊ लागल्या. हे सर्वच अडवानींना अनपेक्षित होते. त्यांनी कारसेवकांना मागे फिरण्याचे आवाहन केले, पण कोणीही लक्ष देण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. त्या वेळी अडवानींचा रडवेला झालेला चेहरा माझ्या चांगल्या स्मरणात आहे. त्या वेळी एका तरुणाने त्यांच्या मांडवासमोरच ओरडून सांगितले. ‘‘आतापर्यंत तीन वेळा कारसेवेसाठी आलो आणि परत गेलो, या वेळी रिकाम्या हाताने जाणार नाही. स्वतः प्रभू रामचंद्रांनी येऊन सांगितले तरी मशीद पाडल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. ही प्रतिक्रिया प्रातिनिधीक होती. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अडवानींना अटक आणि विरोध
उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार या नेत्यांच्या चेहऱ्यावर हवे ते घडत असल्याचा आनंद दिसत होता पण अडवानींसारख्या मुरब्बी आणि तत्त्वनिष्ठ राजकारणी नेत्याला त्याचे काय परिणाम होतील याची जाणीव असल्यामुळे ते उद्विग्न आणि हताश दिसत होते. त्यानंतरच्या घटनात आज विस्मृतीत गेलेली तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारची कृती म्हणजे लालकृष्ण अडवानींना काही दिवसांत अटक केली गेली. तोपर्यंत बचावाच्या पावित्र्यात असलेल्या भाजपने त्याविरुद्ध ‘भारत बंद’चे आवाहन केले आणि देशभरात त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. ते पुरेसे नव्हते म्हणून लिबरहान, वेगवेगळ्या न्यायालयात खटले, अनेक यंत्रणांमार्फत चौकशा सुरू केल्या गेल्या. 

ते अशक्यप्राय होते
मुळात २५-३० नेत्यांनी पूर्वनियोजित कट करून बाबरी मशीद पाडली हे गृहीतक म्हणजे ठिसूळ पायावर उभा केलेला डोलारा होता. कायद्याच्या भाषेत अशा मोठ्या कृत्यासाठी सर्व आरोपींनी आधी गुन्ह्यांसाठी एकत्र येऊन त्याची आखणी करणे, कार्यवाहीच्या जबाबदाऱ्या निश्‍चित करणे आणि तो कट प्रत्यक्षास नेणे हे सिद्ध करावे लागते. प्रत्यक्षात ज्यांना आरोपी केले ते त्या प्रसंगाच्या वेळी एकत्र आले होते. (बाळासाहेब ठाकरे तर तिथे नव्हतेच) त्यांनी पूर्वी एकत्र येऊन कारस्थान केल्याचा कसलाही पुरावा नव्हता. पोलिस, सीबीआय, विविध न्यायालये यातील कित्येक अधिकारी चौकशीच्या प्रदीर्घ कालावधीत बदलले गेले किंवा निवृत्त झाले. प्रत्यक्षदर्शी म्हणून ज्यांचे जबाब नोंदवले त्यांना न्यायालयापुढे साक्षीसाठी तब्बल २४ ते २५ वर्षांनी बोलावले गेले. (मीही त्यापैकी एक होतो.) त्यापैकी कोणालाही एवढ्या पूर्वीच्या घटनेचे अचूक वर्णन करणे शक्‍य नव्हते. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत कटाचा आरोप सिद्ध होणे आणि आरोपींना शिक्षा होणे हे अशक्‍यप्राय होते. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

हे विदारक चित्र
आरोपींपैकी काहींनी पूर्वी प्रक्षोभक भाषणे केली होती, मशीद पाडताना किंवा नंतर काहींनी आनंद व्यक्त केला होता, पण तेवढ्यावरून त्यांनी संगनमताने कट केला होता हे दाखवण्याचा प्रयत्न केवळ व्यर्थ होता. अशा प्रकारचा खटला २८ वर्षे चालतो, तीन महिन्यांसाठी नेमलेला लिबरहान आयोग ४८ मुदतवाढी घेऊन निष्कर्ष देण्यास २५ वर्षे लावतो, हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे विदारक चित्र उभे करणारे आहे. या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या प्रकरणाने किंवा आजच्या निकालाने कुणाला काय लाभ झाला आहे, या प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर कोणाकडेही नसावे. 

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आज कोरोनाचा वाढत चाललेला विळखा, चक्रावून टाकणारी रुग्णसंख्या, रुतलेले अर्थचक्र आणि उद्योगांपासून कष्टकऱ्यांपर्यंत सर्वांना भेडसावणारे अस्तित्वाचे प्रश्‍न असताना हा विषय इथेच थांबविणे देशाच्या हिताचे ठरेल. 

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, अयोध्येतील शिलान्यासापासून सर्व घटनांचे वार्तांकन त्यांनी ‘सकाळ’साठी केले होते.)