खरंतर हे विधान धाडसाचं ठरेल किंवा नकारात्मकतेनं घेतलं जाऊ शकतं. पण शिवसेनेच्या उद्धव गटानं वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर या पक्षाची वाताहत होऊन त्याची जनता दलाच्या दिशेनं वाटचाल होऊ शकते, हे वास्तव आहे. नव्या पिढीकडे सूत्र सोपवण्यास सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये टोकाचे वाद होतात. काँग्रेससह सगळ्याच पक्षांत कमी-अधिक फरकानं ही परिस्थिती आहे. शिवसेनेच्या उद्धव गटामध्येही ही स्थिती दिसून येते. नाशिकच्या संदर्भात विचार करता जी ज्येष्ठ नेते मंडळी आहेत, त्यांनी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत आता जायला हवं. पद सोडून नव्या पिढीसाठी, पक्ष वाढीसाठी विचार होताना दिसत नाही. 

नाही बाहेरच्या तर किमान घरातल्या पुढच्या पिढीला तरी आता समोर आणायला हवं. सध्याच्या परिस्थितीत ‘अनेक एसटी डेपोत उभ्या अवस्थेत’ आहेत. दमदार प्रतिस्पर्ध्यांना तोंड द्यायचं, तर नेत्यांची फळीही दमदार हवी. सीनिअर आणि ज्युनिअर यांनी एकत्र येऊन काम करायला हवं. सळसळत रक्त ही शिवसेनेची ओळख हळूहळू पुसली जातेय. स्थानिकसह राज्यस्तरावर ही स्थिती आहे. (saptarang marathi article by dr rahul ranalkar sahyadricha mata on Shiv Sena Uddhav thackeray group nashik news)    

‘दिल्या घरी सुखी राहा’, असं उद्धव गटाला सोडचिठ्ठी दिलेल्या मंडळींना सांगणं क्रमप्राप्त ठरत. नाशिकच्या विकासाच्या मुद्यावर शिंदे गटात गेल्याची भूमिका उद्धव गट सोडणाऱ्या स्थानिक नेत्यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा जेवढा काळ मिळालेला आहे, तो जर नाशिकच्या विकासासाठी वापरता आला, तर महापालिकेतील सत्तेत आगामी काळात महत्त्वपूर्ण वाटा या गटाला नक्कीच मिळेल.

मतदारराजा बऱ्यापैकी सुज्ञ झालेला आहे. लोक आता मूल्यमापन करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. नाशिकचे महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागावेत, ही लोकांची अपेक्षा आहे. केवळ प्रभागापुरते मर्यादित राहून चालणार नाही. विमानसेवा पूर्ण क्षमतेनं सुरू व्हायला हवी, ‘एमआयडीसी’मध्ये अधिकाधिक उद्योगांना जागा मिळावी, नवनवे मोठे उद्योग नाशिकमध्ये यावेत, सिंहस्थासाठी राज्य सरकारकडून निधी लवकर उपलब्ध व्हावा, नाशिक-मुंबई एक्स्प्रेस वे आठपदरी विकसित व्हावा, निओ मेट्रोचे काम लवकर मार्गी लागावं, एमआयडीसीतील कंपन्यांमधील कामगार संघटनांचा जाच कमी व्हावा, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लॅब मंजूर असूनही प्रलंबित, लॉजिस्टिक पार्क, आयटी उद्योग विषय प्रलंबित अशी विषयांची यादी खूप मोठी आहे.

यापैकी मोजके; पण मूळ प्रश्न ठोसपणे मार्गी लागण्याची अपेक्षा शिंदे गटात सहभागी झालेल्या नेत्यांकडून आहे. अर्थात, हे विषय मार्गी लागण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव अन्य पक्षांनादेखील निर्माण करावा लागेल. 

हेही वाचा : संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्यावर पक्ष सोडून जाणारे खापर फोडताना दिसत आहेत. पण जर पक्षात खरोखर कोंडी होत होती, तर ती जाहीरपणे मांडायला हवी होती. आता पक्ष सोडल्यावर चर्चा करणं गैरलागू ठरतं. जी मंडळी आता शिंदे गटात सहभागी झाली आहेत, त्यापैकी काहींनी यापूर्वी खासदार हेमंत गोडसे यांना प्रचंड विरोध दर्शवला होता. ते आता खासदारांचं नेतृत्त्व मान्य करतील का? हादेखील प्रश्न आहे. खासदारांच्या कार्यालयात बैठका घेण्याची तयारी या मंडळींना आता करावी लागेल.

शिवसेना उद्धव गटातून जे माजी नगरसेवक शिंदे गटात दाखल झाले, हे भाजपतील नेतृत्त्वाचं अपयश असल्याचंही मानलं जातंय. कारण जेव्हा जेव्हा संधी उपलब्ध झाली, तेव्हा भाजपनं अन्य पक्षातील नाराजांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केलाय. पक्ष वाढीची संधी भाजपनं आजपर्यंत सोडलेली नाही. मात्र या वेळी नाशिक भाजपत निर्णायक नेतृत्वाची कमतरता भासली. बऱ्याच काळापासून ही खदखद सुरू असतानादेखील भाजपला या नाराजांना पक्षात सामावून घेता आलं नाही. 

कुठल्याही राजकीय पक्षामध्ये ज्येष्ठतेला फार महत्त्व असतं. ज्येष्ठतेप्रमाणे प्रोफाइल देखील महत्त्वाचं मानलं जातं. एखाद्या राजकीय नेत्यानं वक्तव्य केल्यानंतर त्याला उत्तर कुणी द्यायचं, यासदेखील विशेष महत्त्व असतं. नाशिक शिवसेनेसंदर्भात सांगायचं झाल्यास उद्धव ठाकरे गटातील सुधाकर बडगुजर आणि गटनेते अजय बोरस्ते यांच्यात पूर्वीपासूनच सुंदोपसुंदी होती. दोघांनीही काही काळ जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही नेते तुल्यबळ असल्यानं स्पर्धा ही ओघानं आली.

आता शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे अजय बोरस्ते नाशिकचे संपर्कप्रमुख असतील. संपर्कप्रमुख म्हटल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटातील संजय राऊत आणि भाऊसाहेब चौधरी यांना आव्हान देण्याकडे बोरस्ते यांचा कल असेल. उद्धव गटापेक्षा दोन पावलं पुढे बोरस्ते यांना शिंदेंकडून मिळालंय. हे यातून स्पष्ट होतं. वाद पुढेही होतील, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतील, पण नाशिककरांवर छाप पाडणारी कामगिरी जो करेल, त्यांच्याच पारड्यात मताचं दान पडेल, एवढं मात्र नक्की...