नाशिकची देशभरात सर्वांत महत्त्वाची ओळख कुठली असेल तर ती म्हणजे राहण्यायोग्य शहर. सध्या काँक्रिटच्या जंगलात नाशिकचं नाशिकपण जपण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आल्हाददायक हवामान हळूहळू नष्ट होऊ पाहतंय.

पूर्वी मे महिन्यात नाशिक मुक्कामी येणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. देवळाली भागात तर मुंबईतील पारशी कुटुंबची कुटुंब राहायला यायची. अलीकडच्या काळात नाशिकच्या हवामानात बदल होत आहेत. तरीदेखील नाशिकच्या पश्चिमेकडील भागात चांगल्या प्रमाणात पर्यावरण शिल्लक आहे.

त्याचेच उपकार म्हणून की काय, सायंकाळी सहानंतर नाशिक थंड व्हायला लागतं. यात प्रामुख्याने उल्लेख करायचा झाला तर पांजरपोळपासून ते थेट त्र्यंबकपर्यंतचा परिसर येतो. (saptarang marathi article by dr rahul ranalkar Sahyadricha matha on panjarpol nashik news)

ग्रेप काउंटीच्या मागील भागातील जंगल, शिवाय महिरावणी ते बेजेदरम्यान चाकोरे शिवारात चांगलं जंगल टिकून आहे. अगदी गिरनारेपर्यंत झाडे विपुल आहेत. दरी-मातोरी परिसरातदेखील वनसंपत्ती चांगली आहे. शहराला अगदी लागून म्हणा किंवा अगदी शहरात म्हणावे, असे पांजरपोळ तर नाशिकची फुफ्फुसे संबोधली जातात, ती यामुळेच.

चुंचाळे शिवारातील अर्धा भाग महापालिका हद्दीत आहे. पुढच्या काही वर्षात संपूर्ण चुंचाळे शिवार महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट होईल. सध्या जे काही वातावरण नाशिकचे टिकून आहे, त्याला पांजरपोळ परिसर कारणीभूत आहे. उद्योगांसाठी जर पांजरपोळ नष्ट झालं तर नाशिकमध्ये प्रचंड तापमानवाढ होईल, हा विचार विकास करताना केंद्रस्थानी ठेवायला हवा.

पर्यावरणाच्या बळी देऊन उद्योग उभारता कामा नये. ही भूमिकाच मुळात चुकीची आहे. ज्या उद्योग, व्यवसायांना साथ देण्याची भाषा केली जाते, प्रत्यक्षात या जमिनींचे लाभ देखील ठराविक धनाढ्य लोकांना मोठ्या प्रमाणात मिळतो. एमआयडीसी मुंबई महामार्गावरील ज्या जागांसाठी प्रयत्नशील आहे,

तिथे चांगल्यारीतीने कनेक्टिव्हिटी मिळून उद्योग विकसित होऊ शकतात. दिंडोरी शहरापासून दूर असले तरी एअरपोर्ट, गुजरात जवळ असल्याने उत्तमरीतीने विकसित होत आहे. दिंडोरी डी प्लस झोन असल्याने उद्योग-व्यावसायिकांना करात मिळणारी सवलतही महत्त्वाची ठरते. पांजरपोळमध्ये कनेक्टिव्हिटी आणि करसवलत दोन्ही मिळणार नाहीत.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

एमआयडीसीमध्ये खासगी विकासक शिरल्याने उद्योगांचा उद्देश नष्ट झाला आहे. उद्योगांना कमी दरानं जागा उपलब्ध करून देत त्यांना उद्योग क्षेत्रात उभं करणं हे सरकारचं मुख्य धोरण आहे. बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जागा डीआरडी कोर्टाच्या माध्यमातून विकासकांनी ताब्यात घेणं सुरू केलं.

मोठी कंपनी बंद पडली असेल, तर तिथं मोठा उद्योग यायला हवा. पण मोठे प्लॉट पदरात पाडून मोठे उद्योग न टाकता, त्यांचे छोटे तुकडे करून विकासकांनी प्लॉटिंग सुरू केले. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात येऊ पाहणाऱ्यांना उद्योजकांना माफक दरात जागा आता उपलब्ध होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

हे रॅकेट थांबविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. उलट अशा विकासकांसाठी वेळप्रसंगी भांडण्याची तयारी राजकीय नेत्यांची दिसून येते. उद्योगासाठी लागणाऱ्या मूळ पंचसूत्रीला हरताळ फासण्याचा हा प्रकार आहे.

उद्योग विस्ताराची वाढती मागणी लक्षात घेता, काहींचा पांजरपोळच्या जागेवर डोळा आहे. पण नाशिकचे ऑक्सिजन असलेली ही जमीन कोणत्याही परिस्थितीत उद्योगांसाठी दिली जाता कामा नये. उद्योगांचा विकास, विस्तार साधायचा झाल्यास जे आधीपासून हाती आहे, त्याकडे लक्ष द्यायला हवे.

सिन्नरमध्ये इंडिया बुलची पाचशे हेक्टरहून अधिक जागा अनेक वर्षांपासून पडून आहे. त्याला १५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. या जागेवर उद्योग विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो. त्यासाठी एमआयडीसीने या जागा ताब्यात घ्यायला हव्या. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून घोषित होऊनदेखील सिन्नरमध्ये उद्योगविकास साधला गेला नाही. ज्या जागा उपलब्ध आहेत, त्यांचा वापर, उपयोग आणि विचार प्राधान्याने व्हायला हवा. जंगलांचा ऱ्हास करून उद्योग उभारणीचे मनसुबे लोकदेखील खपवून घेणार नाहीत, हेदेखील ध्यानात घ्यायला हवे.