सातारा : शासनाच्या नियमानुसार वेळेत एफआरपी देणाऱ्या साखर कारखान्यांमध्ये जिल्ह्यातील पाच कारखान्यांचा समावेश झाला आहे. दोन कारखान्यांनी अद्याप एफआरपीची रक्कम अदा केलेली नाही. त्यांचा ‘रेड झोन’मध्ये समावेश केला आहे. याबाबत साखर आयुक्तांनी एफआरपीची रक्कम पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांची यादी प्रसिध्द केली आहे. त्यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील सहा कारखान्यांनी अद्याप एफआरपीची १०० टक्के रक्कम पूर्ण केली नसल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यात यावर्षी किसन वीर कारखाना व खंडाळा कारखाना वगळता उर्वरित १३ साखर कारखाने गाळप करत आहेत. यामध्ये सहा सहकारी व सात खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. यावर्षी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध असून, नोंदणी केलेल्या उसाचीच पहिली तोडणी केली जात आहे. आतापर्यंत सहकारी साखर करखान्यांनी २३ लाख ९५ हजार ०२५ मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून २६ लाख ९० हजार ७५० क्विंटल साखरेची निर्मिती केली आहे. त्यांना ११.२३ टक्के साखर उतारा मिळाला आहे. तर खासगी कारखान्यांनी ३३ लाख ४८ हजार २७८ मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून ३३ लाख ०७ हजार ८६० क्विंटल साखरेची निर्मिती केली आहे. खासगी कारखान्यांना सरासरी ९.८८ टक्के साखर उतारा मिळाला आहे. दोन्ही मिळून एकूण ५७ लाख ४३ हजार ३०३ मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून ५९ लाख ९८ हजार ६१० क्विंटल साखरेची निर्मिती जिल्ह्यात झालेली आहे. सरासरी एकूण १०.४४ टक्के साखर उतारा मिळालेला आहे.

ऊस गळितास नेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आता संबंधित शेतकऱ्यांचे बिल त्यांच्या खात्यावर जमा करणे कायद्याने बंधनकारक केलेले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील सहा कारखान्यांनी १०० ‍टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक एफआरपी पूर्ण केलेली आहे. यामध्ये जवाहर-श्रीराम शुगर फलटण, अजिंक्यतारा साखर कारखाना शेंद्रे, बाळासाहेब देसाई साखर कारखाना पाटण, सह्याद्री साखर कारखाना कऱ्हाड, रयत-अथणी शुगर कऱ्हाड या कारखान्यांचा समावेश असल्याचे साखर आयुक्तांनी प्रसिध्द केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच ८० ते ९९.९९ टक्के एफआरपीची रक्कम पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये जयवंत शुगरचा समावेश असून, त्यांनी आतापर्यंत ९५.३९ टक्के एफआरपीची रक्कम अदा केलेली आहे. तसेच कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याने ८१.६१ टक्के एफआरपी पूर्ण केलेली आहे. ६० ते ७९.९९ टक्के एफआरपीची रक्कम पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांच्या यादीत दत्त इंडिया ६८.८६, ग्रीन पॉवर शुगर ६६.१४ या दोन कारखान्यांचा समावेश आहे. तर कराराप्रमाणे ५९.९९ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी एफआरपीची रक्कम देणाऱ्या कारखान्यांमध्ये जरंडेश्वर शुगर ५९.११, शरयू ॲग्रो ३९.०७ या दोन कारखान्यांचा समावेश आहे. तर स्वराज इंडिया व खटाव-माण ॲग्रो प्रोसेसिंगने अद्याप एफआरपीची रक्कम अदा केलेली नसल्याने या दोन कारखान्यांचा समावेश ‘रेड झोन’मध्ये केला आहे. साखर आयुक्तांच्या या अहवालामुळे एफआरपी पूर्ण कारणारे व थकबाकी असलेल्या कारखान्यांची नेमकी परिस्थिती उघड झाली आहे.