सातारा (कऱ्हाड) ः राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर दीड वर्षापासुन कोरोनामुळे कामावर परिणाम झाला आहे. मात्र अशाही संकटात संत गाडगेबाबांच्या दशसुत्रीप्रमाणे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सरकारचे काम चांगल्या पध्दतीने सुरु आहे. कोरोनाने दिलासा दिल्यास सरकारचे काम अधिक उठुन दिसेल असा विश्वास राज्यमंत्री बच्चुकडु यांनी व्यक्त केला. आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायद्याचे धोरण बदलले नाही तर सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्हच राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगीतले.

सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावरुन जाताना मंत्री कडु यांनी आज येथे धावती भेट देवुन अपंग बांधवांशी संवाद साधुन उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदांचा आढावा घेतला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. प्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अजित बानगुडे-पाटील, सचीव शिवाजी चव्हाण, संपर्क प्रमुख शंभुराज खलाटे, महेश शिंदे, मनोज माळी, दादासाहेब थोरात, शुभमं उबाळे, विजय मोरे, सतीश पाटील आदी उपस्थित होते. मंत्री कडु म्हणाले, दीड वर्षात कोरोनामुळे सरकारच्या कामावर निश्चीतपणे परिणाम झाला आहे. मात्र अशाही संकटात संत गाडगेबाबांच्या दशसुत्रीप्रमाणे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंच्या मार्गदर्शनाखाली चांगल्या पध्दतीचे सरकारचे काम सुरु आहे. कोरोनाने दिलासा दिल्यास सरकारचे काम उठुन दिसेल. केद्राने कृषी कायदा निव्वळ मागे घेवुन चालत नाही तर धोरण बदलणे गरजेचे आहे. धोरण बदलेपर्यंत सरकार हे शेतकऱ्यांचे आहे की नाही हे प्रश्नचिन्हच राहणार आहे.

ते म्हणाले, येत्या दोन महिन्यात अपंग बांधव, मजुर, कामगारांसाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक दिवसाचा जनता दरबार लावुन जागेवर कामांचा निपटारा करणार आहे. आमचे मंत्रीपद हे बिल्डर, नातेवाईक, रिस्तेदार यांच्यासाठी नाही. ज्याला कोणी नाही त्याला प्रहार संघटना आहे. सर्वसामान्यांचे दुःख कसे कमी करता येईल यासाठी पाटणच्या तहसीलदारांचा आदर्श इतर अधिकाऱ्यांनी घ्यावा. अपंग बांधवाचे केलेले काम पंढऱीच्या विठ्ठलाच्या दर्शनापेक्षा अधिक महत्वाचे आहे. कोरोनामुळे दीड वर्षे बांधवांना भेटता आले नाही. अपंगांना भेटल्याशिवाय मला उर्जा मिळत नाही. हार-तुरे सत्कार न करता त्या पैशातुन सर्वसामान्य, अपंगांचे प्रश्न मार्गी लावुन त्यांना मदत करा, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. प्रकाश शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. तेथील रिक्त पदाबाबत मनोज माळी यांनी माहिती दिली. त्यावर राज्यसरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मंत्री कडु यांनी सांगीतले.