कऱ्हाड : सातारा जिल्ह्यातील पाच हजारांपेक्षाही जास्त महिलांचे बचत गट खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत. लॉकडाउननंतरही बचत गटांमागे फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीचा तगादा असल्याने जिल्ह्यातील शेकडो महिला हैराण आहेत. शासनाने कर्जाची वसुली करताना कोरोना, लॉकडाउनची स्थिती लक्षात घेऊन शिथिलता देण्याच्या घोषणेकडे दुर्लक्ष करत कंपन्या सक्तीची वसुली करत आहेत. त्यामुळे बचत गटांचीही आर्थिक कोंडी झाली आहे.

जिल्ह्यात २० हून अधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी ७० टक्के महिला बचत गटांना कर्ज वाटप केले आहे. जिल्ह्यात तब्बल पाच हजार महिला बचत गट कर्जात अडकल्याची भीती आहे. त्यामुळे शेकडो महिलांभोवती कर्जाचा फास आहे. कंपन्यांकडून सक्तीच्या वसुलीने बचत गटांच्या आर्थिक कोंडीत वाढ झाली आहे. कोरोनासहित लॉकडाउनमुळे बचत गटांच्या आर्थिक उलाढालीवर निश्चीतच परिणाम झाला आहे. त्यांच्या हाताला रोजगार नाही, व्यवहार बंद असल्याने उलाढालही ठप्प आहेत.

त्या काळातच कर्जाच्या वसुलीचा तगादा त्रासदायक आहे. जिल्ह्यातील बचत गटांतील ७० टक्के महिला कर्जाच्या कचाट्यात आहेत. एका बचत गटात किमान १५ महिला आहेत, एका बचत गटाला किमान ३० हजारांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. किमान पाच हजार बचत गटांना कर्ज दिलेले आहे. त्यांच्या कर्जाची रक्कम तीन कोटींहून अधिक आहे. त्यामुळे थकलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी कंपन्यांनी जोर लावला आहे. कंपन्यांच्या वसुलीमुळे महिलांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. शेतकरी संघटनेने त्या विरोधात आवाज उठवला. मात्र, त्याकडे शासनाने गांभीर्याने पाहिले नाही. केवळ समिती स्थापन करून त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे वास्तव आहे.

चौकशी झालीच नाही

राज्यभरात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी सुमारे आठ हजार कोटींचे विनातारण कर्ज दिल्याची पोलखोल शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तीन वर्षांपूर्वी केली होती. त्यावेळी शासनाने कंपन्यांच्या कर्ज वाटपाच्या चौकशीचा फार्स केला. चौकशी समितीही नेमली. प्रत्यक्षात एकाही फायनान्स कंपनीकडे चौकशी झाली नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने चौकशीची माहिती मागवूनही शासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे महिलांना खासगी सावकारापेक्षाही जास्त व्याजाने कर्ज वाटणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवितरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेली समिती केवळ कागदोपत्री ठरली आहे.