कऱ्हाड (सातारा) : मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या (Micro Finance Company) विनातारण कर्जाच्या कचाट्यात जिल्ह्यातील १० हजार बचत गटांतील शेकडो महिलांमागे कंपन्यांनी वसुलीचा तगादा लावला आहे. यापूर्वीच थकीत कर्जात अडकलेल्या बचत गटांचे लॉकडाउनमुळे (Lockdown) अर्थकारण बिघडले आहे. त्याचवेळी फायनान्स कंपन्यांकडून वसुलीचा तगादा सुरू आहे. वसुली न थांबल्यास महिलांसह काही संघटना (Women Association) त्या विरोधात आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. (If Money Is Demanded From Women MNS Will Agitation Against Micro Finance Satara Marathi News)

जिल्ह्यातील शेकडो महिलांना १६ मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवाटप केले आहे. त्याचा आकडाही कोटीत आहे. जिल्ह्यात १० हजार महिलांभोवती कंपन्यांचा कर्जाचा फास आहे. त्यातच कंपन्यांच्या जाचक वसुलीने तो आवळला जातो आहे. लॉकडाउनमुळे बचत गटांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. हाताला रोजगार नाही, व्यवहार बंद आहेत, उलाढालही ठप्प असल्याच्या काळात फायनान्स कंपन्यांचा वसुलीचा तगादा त्रासदायक ठरत आहे. जिल्ह्यातील १० हजारांहून अधिक बचत गटांतील ७० टक्के महिला फायनान्सच्या कर्जाच्या कचाट्यात आहेत. एका बचत गटात किमान १५ महिला सदस्या आहेत. त्या प्रमाणात कर्जाच्या कचाट्यात अडकलेल्या महिलांची संख्या कित्येक हजारांत आहे.

एका बचत गटाला ३० हजारांचे विनातारण कर्जाप्रमाणे जिल्ह्यातील किमान सात हजार बचत गटांना कर्ज दिले आहे. त्यांच्या कर्जाची रक्कम दोन कोटी १० लाखांहून अधिक आहे. त्यातही बचत गटांतील प्रत्येक महिलेचे कर्ज गृहीत धरले तर ती आकडेवारी वाढणारी आहे. त्यामुळे थकलेली रक्कम वसुलीला कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडून कडक भाषा वापरली जात आहेत. त्यातच लॉकडाउनच्या काळातच कंपन्यांनी सुरू केलेल्या वसुलीमुळे महिलांची आर्थिक कोंडी वाढली आहे. मध्यंतरी राजू शेट्टी यांनी त्या विरोधात आवाज उठवला होता. मात्र, शेट्टी यांनी अधोरेखित केलेल्या संस्थांच्या व्यवहाराकडे शासनाने गांभीर्याने न पाहिल्याने समिती नेमूनही त्या संस्थांच्‍या चौकशीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे वास्तव आहे.

चौकशी झालीच नाही

फायनान्स कंपन्यांनी सुमारे आठ हजार कोटींचे विनातारण कर्ज दिल्याची पोलखोल राजू शेट्टी यांनी करताच तीन वर्षांपूर्वी शासनाने फायनान्स कंपनांच्या कर्ज वाटपाच्या चौकशीची मागणी केली. त्यानुसार चौकशी समिती नेमली गेली. मात्र, एकाही फायनान्स कंपनीकडे चौकशी झाली नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने चौकशीची माहिती मागवूनही शासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे महिलांना खासगी सावकारापेक्षाही जास्त व्याजाने कर्ज वाटणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवितरणाच्या चौकशीला नेमलेली समिती केवळ कागदोपत्री घोडीच ठरली आहे.

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या व्यवहाराची चौकशी झाली पाहिजे, यासाठी आम्ही मागणी केली होती. त्या कंपन्यांनी लॉकडाउनच्या काळातही वसुलीसाठी लावलेला तगादा अत्यंत चुकीचा आहे. त्याविरोधात आम्ही संघटनेतर्फे निवेदन दिले आहे. वसुली न थांबल्यास वसुली करणाऱ्यांना मनसे (Maharashtra Navnirman Sena) स्टाइलने उत्तर दिले जाईल.

-अॅड. विकास पवार, जिल्हाध्यक्ष, मनसे

If Money Is Demanded From Women MNS Will Agitation Against Micro Finance Satara Marathi News