कराड : राज्यातील सेवा सहकारी संस्थेवर कार्यरत सचिवांचे थकीत व नियमित वेतन शासनाने तत्काळ द्यावे. यासह अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील विविध भागातून आलेल्या गटसचिवांनी येथील प्रितीसंगम बागेबाहेर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. पोलीस, पालिकेने त्यांना परवानगी नाकारली, तरीही विविध भागातून आलेल्या गट सचिवांनी भर पावसात मोकळ्या जागेत बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे.

गटसचिवांना मंडप टाकण्याचीही परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे येथे आलेले गटसचिव बागेबाहेरील वडाच्या झाडाखालील मोकळ्या जागेत बसून आंदोलन करत आहेत. सहकारी उपनिंबधक कार्यालयातील अर्चना थोरात यांनी गटसचिवांच्या आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी गटसचिवांतर्फे त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील सेवा सहकारी संस्थेवर कार्यरत असणाऱ्या गट सचिवांचे थकीत व नियमित वेतनासाठी राज्य शासनाने तात्काळ निधी उपलब्ध व्हावा, यामागणीसाठी रविंद्र काळे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आजपासून आंदोलन करण्यात येत आहे. पंचायत राजची स्थापना करणाऱ्या ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधी स्थळ परिसरात आंदोलन होणार होते, पोलिस पालिकेने परवानगी नाकरल्याने बाहेरील बाजून आंदोलन सुरू आहे. त्यांना मंडप टाकण्याची परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी वडाच्या झाडाखालील एका पारवर भर पावसात आंदोलन सुरू ठेवले आहे.

त्यांच्या आंदोलनाची दखल गेत सहकारी उपनिंबधक कार्यालयातील अर्चना थोरात यांनी भेट दिली. त्यांनी गट सचिवांनी दिलेले निवेदनही स्विकारवले. आंदोलनात श्री. काळे-पाटील यांच्यासह सी. व्ही जाधव, मधुकर सिरमुखे, कृष्णा कणडे, आर. टी. तिडके, सुहास साळवे, विजय गायकवाड, अशोकराव चव्हाण, राजेंद्र चव्हाण, कमलाकर धनक,जयवंत लगड यांच्यासह अनेकजम उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामिण अर्थव्यवस्था, शेतकरी व प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीकोनातून देश पातळीवर सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली. मात्र त्याच सहकार क्षेत्रामध्ये अग्रस्थानी असलेल्या सहकारी संस्था केंद्र शासनाच्या महत्वकांक्षी सहकार सक्षमीकरण योजनेच्या माध्यमातून सक्षम होणे आवश्यक आहे. तरिही संस्थांवर काम करणारे गटसचिव व कर्मचारी जोपर्यंत आर्थिक व मानसिक सक्षम नाहीत. अपूर्ण मनुष्यबळाच्या कारणास्तव केंद्र शासनाच्या योजना, प्रकल्प सक्षमपणे राबविणे अशक्य होत आहे.

राज्यात २० हजार ७३० सहकारी संस्था आहेत. त्यावर सुमारे १२ हजार गटसचिवांची आवश्यकता आहे. तरिही प्रत्यक्षात फक्त रपाच हजार ६०० गटसचिव आहेत. त्यापैकी फक्त तीन हजार २०० गटसचिवांना नियमित परंतून कमी वेतन मिळत आहे. अन्य दोन हजार ४०० गटसचिवांना किमान ५ ते १९ संस्थांचे कामकाज करुनही ११० महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. अशीच स्थिती राहिल्यास शासनाचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविणे व शेतकरी सक्षम करण्याचे कामकाज कसे पूर्ण होणार नाही.

वेतनात हलगर्जीपणा आहे, तरीही राज्यातील गटसचिव केंद्रशासनाच्या धोरणानुसार संगणकीकरण, पीएम किसान योजना, सीएससी सेंटर, जनऔषधी केंद्र, शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण अनुषंगिक कामकाज नियमितपणे करत आहेत. राज्य शासनाच्या सहकार विभागाचे गटसचिवांच्या थकीत व नियमित वेतनासारख्या महत्वपुर्ण जिव्हाळयाच्या प्रश्नांकडे कायमस्वरुपी दुर्लक्ष होत आहे. ही सगळयात मोठी शोकांतिका आहे. पहिले मुख्यमंत्री व सहकार चळवळीची मुहुर्तमेढ रोवणारे (स्व.) यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्थळाजवळ आंदोलनास बसलो आहोत. ते अंदोलन मंत्रालयावर धडकल्याशिवाय राहणार नाही.

गटसचिवांच्या मागण्या

• सेवा सहकारी संस्थेवर कार्यरत गटसचिवांच्या थकीत व नियमित वेतनासाठी तत्काळ निधी मंजूर करावा.

• गटसचिवांना ग्रामसेवक समान अद्यायावत वेतन श्रेणी लागू करावी.

• सेवा सहकारी संस्थेचे मागील ५ वर्षा पासून थकीत देय असणारे सक्षमिकरण अनुदान तात्काळ अदा करावे.

• संस्था नियुक्त सचिवांचे सेवा नियम व वेतन निश्चिती सह केडर मध्ये समायोजन करावे.