कऱ्हाड (सातारा) : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रलंबित प्रश्न सुटेपर्यंत सर्वप्रकारची शासकीय नोकरभरती थांबवावी, अशी मागणी कऱ्हाड तालुका मराठा क्रांती मोर्चाच्या (Maratha Kranti Morcha) वतीनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडं करण्यात आली. येत्या महिनाभरात त्याची कार्यवाही न झाल्यास १० ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असाही इशारा देण्यात आलाय. त्याबाबतचे निवेदन तहसीलदार विजय पवार यांना देण्यात आले.

निवेदनातील माहिती अशी ः ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत राज्यातल्या सर्वप्रकारच्या निवडणूका बेमुदत पुढं ढकलण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करत आहोत. ओबीसी बांधवांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात येऊ नये या काळजीपोटी राज्य सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल सरकारचे मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मराठ्यांचे क्रांतीसूर्य अण्णासाहेब पाटील यांनी 1982 ला मंत्रालयावर पहिला मोर्चा काढला. त्यावेळपासून आत्तापर्यत मराठा समाजाला कायमस्वरुपी टिकणारं 50 टक्के मर्यादेत व ओबीसी प्रवर्गातून संविधानिक आरक्षण मिळू शकलेले नाही. यामुळं मराठा समाजातल्या अनेक गुणवंतांना शैक्षणिक व नोकऱ्यातील संधीपासून वंचित रहावे लागले आहे. हा खूप मोठ्ठा अन्याय मराठा समाजावर 40 वर्षांपासून होत आहे.

2018 साली विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सत्ताकाळात गठीत वैधानिक गायकवाड आयोगाच्या सर्वेक्षण व अहवालानुसार मराठा समाजाला 50 टक्के मर्यादेत व ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला 50 टक्के बाहेरील आरक्षण लागू केले, जे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून विरोध नसताना देखील मराठा समाजाला कायमस्वरुपी टिकणारं आरक्षण मिळू शकलेले नाही. मराठा समाजावर होणारा अन्याय थांबवण्यासाठी जोपर्यंत मराठा आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत सर्वप्रकारच्या शासकीय नोकरभरती पुढे ढकलण्यात यावी. महिनाभरात गायकवाड आयोगाच्या शिफारसीनुसार मराठा समाजाला 50 टक्के मर्यादेत व ओबीसी प्रवर्गात समावेश करुन आरक्षण लागू करावे. अन्यथा १० ऑक्टोबरपासून कऱ्हाडला बेमुदत साखळी उपोषण केले जाईल.