सातारा : शासकीय सेवांमधील ओबीसींचा अनुशेष लवकरात- लवकर भरण्यात यावा, ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करावीत यासह इतर मागण्यांसाठी अखिल भारतीय बलुतेदार आलुतेदार विकास परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर "ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन' करण्यात आले.

शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे, ओबीसी मजूर, शेतकरी व कारागिरांना 60 वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना लागू करावी, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक व पालघर या जिल्ह्यांत ओबीसी समाजाचे 19 टक्के आरक्षण पूर्ववत करावे.

रिक्षाचालकाने घडविले प्रामाणिकपणाचे दर्शन! महिलेचा मोबाईल केला परत 

एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करावी, ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश न करता मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये आदी मागण्या संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे केलेल्या आहेत. या प्रसंगी संघटनेचे जिल्हा समन्वयक बाळकृष्ण देसाई, अध्यक्ष संजय करपे, उद्धव कर्णे, मधुकर धुमाळ, श्रीराम धोत्रे, विपुल करपे, एम. के. जगताप, एस. एन. वडगावे आदी उपस्थित होते.

पेरले की कित्येक पटीने उगवते हे साताऱ्याच्या मातीने शिकवले : संजय राऊत

Edited By : Siddharth Latkar