कऱ्हाड : केंद्र सरकारने एफआरपी (FRP) पेक्षा जादा दर दिला म्हणून त्या फरकावरच्या रकमेवर लागू केलेला साडेनऊ हजार कोटी रुपये प्राप्तिकर (Income Tax) रद्द केला. त्यामुळे कारखानदारांना शेतकऱ्यांना ज्यादा दर देताना अडचणी येणार नाहीत. मात्र एकरकमी एफआरपी कारखानादार देत नाही मग वरील व्याज माफ करुन उपयोग तरी काय ? असा सवाल बळीराजा शेतकरी संघटनचे सातारा जिल्हाध्यक्ष साजिद मुल्ला (Sajid Mullah) यांनी उपस्थित केला आहे. (Satara Marathi News)

श्री. मुल्ला म्हणाले, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे पहिल्यांदा आम्ही बळीराजा शेतकरी संघटनेच्यावतीने आभार मानतो. केंद्र सरकारच्यावतीने एफआरपी पेक्षा जादा दर दिला म्हणून त्या फरकावरील रकमेवर लागू केलेला साडेनऊ हजार कोटी रुपये प्राप्तिकर रद्द केला. त्यामुळे कारखानदारांना शेतकऱ्यांना ज्यादा दर देताना अडचणी येणार नाही. साखर विकास निधी अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले.

जे कारखानदार शेतकऱ्यांना एफआरपी पेक्षा अधिक दर देतात, त्या कारखान्यांना याचा फायदा होणार आहे. त्या कारखान्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. जे कारखाने जास्त दर देतात त्यांना सरकारमध्ये बसलेले मंत्री, आमदार यांच्याकडून वेळोवेळी अडचणीत आणण्याचे काम सातत्याने होते. त्या कारखान्यांना जिल्हा बँकेमार्फत मिळणाऱ्या कर्जाला अडचणी निर्माण करणे, राज्य सरकार कडून मिळणाऱ्या योजनेत आडकाठी निर्माण करण्याचे काम केले जाते. त्यामुळे काही कारखानदार ज्यादा दर देण्याच्या मानसिकतेत असूनही ज्यादा दर देता येत नाही.

एकरकमी एफआरपी देण्याच्या मानसिकतेत साखर कारखानदार नाहीत. राज्य सरकार ही बघ्याच्या भुमिकेत आहे. कारण राज्य सरकारच कारखानदारांचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कुणाकडे दाद मागायची असा प्रश्न आहे. एकरकमी एफआरपीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी संघटना शेतकरी रस्त्यावर उतरला, तेव्हा सरकारमधील मंत्री, आमदार यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्षच केले.

जे कारखानदार एकरकमी एफआरपीच्या कायद्याला कात्रजचा घाट दाखवत असतील आणि एकरकमी एफआरपी ही महाराष्ट्रातील कारखानदारांनी दिली नसेल, त्या कारखानदारांकडुन अधिक दराची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे मुंगेरीलाल के सुहाने सपने बघण्यासारखेच आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री शहा यांनी शेतकरी हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे पण, याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल का ? हा संशोधनाचा विषय आहे.