सातारा : शासकीय विभागांकडे गेल्या दोन वर्षांत शासनाकडून आलेला निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिला आहे. हा निधी पुन्हा परत शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश शासनाने केले होते. मात्र, काही विभागांनी अद्याप पैसे परत केलेले नाहीत. त्यामुळे अशा विभागातील कर्मचाऱ्यांचे जून, जुलैचे पगारच होणार नाहीत. जिल्ह्यात शासनाचे 185 कार्यालयप्रमुख असून, त्यापैकी काहींनी अद्याप अखर्चित निधी शासनाला परत केलेला नाही. 

कोरोनामुळे मार्चपासून सर्वच ठिकाणी लॉकडाउन झाले. परिणामी सर्व काही बंद राहिल्याने शासनाच्या तिजोरीत पैसाच आला नाही. त्यामुळे शासनाकडे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासाठीही तिजोरीत पैसे नव्हते. त्यामुळे शासनाने निधी खर्चावर शासकीय विभागांना बंधन घातले, तसेच अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यापुरताच निधी दिला होता.

त्यानंतर शासनाने चार व 25 मे रोजी शासन निर्णय काढून शासनाच्या विविध विभागांकडे असलेला अखर्चित निधी परत कोषागार कार्यालयात जमा करण्याची सूचना केली. हा अखर्चित निधी 18-19 व 19-20 अशा दोन वर्षांतील होता. यामध्ये जिल्हा परिषदेसह शासनाच्या इतर विभागांचा समावेश होता. जिल्ह्यात शासनाच्या विविध विभागांत 185 कार्यालयाप्रमुख आहेत.

या सर्वांना त्यांच्या विभागाकडे असलेला अखर्चित निधी परत करण्याची सूचना शासनाने केली होती.  जोपर्यंत हा निधी परत येत नाही, तोपर्यंत त्या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार न करण्याची भूमिका शासनाने घेतली होती. याचा परिणाम काही शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांना दोन महिने पगारच झालेला नाही.  अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही विभागांतील कर्मचारी पगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत.

जिल्हा परिषदेकडे अखर्चित असलेला 16 कोटी रुपयांचा निधी पुन्हा शासनाकडे वर्ग केला आहे. त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांचे पगार होऊ लागले आहेत. अद्याप पाच ते सहा विभागांनी त्यांच्याकडील अखर्चित निधी शासनाला परत केलेला नाही. त्यामुळे अशा विभागांचे कर्मचारी जुलैच्या पगारालाही मुकणार आहेत.