सातारा : उद्योगांची चाके फिरली; पण लॉकडाउन काळात कंपन्या बंद असूनही सर्व प्रकारची बिले उद्योजकांना येऊ लागली आहेत. त्यामुळे उद्योजक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तर दुसरीकडे कंपनी सुरू झाली तरी वस्तू तयार करण्याची नवीन ऑर्डर नाही, कच्चा माल उपलब्ध नाही, त्यातच कामगारांची समस्या निर्माण झाल्याने केवळ 40 टक्के कामगारांवर उद्योग चालविणे भाग पडत आहे. लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर उद्योजकांपुढे समस्यांचा ढीग लागल्याचे चित्र आहे. 

लॉकडाउनच्या काळात सर्व काही बंद राहिले. त्याचा सर्वाधिक परिणाम उद्योगांवर झाला. सर्व काही थांबल्यामुळे त्यांचे आर्थिक चक्र थांबले. परिणामी उद्योगांवर अवलंबून इतर घटकही आर्थिक अडचणीत आले. पण, किती दिवस लॉकडाउन ठेवायचे, यालाही मर्यादा आहेत. थांबलेले अर्थचक्र सुरू होणे सर्वांसाठी फायद्याचे आहे. हे ओळखून शासनाने सुरवातीला काही अटी, शर्तींवर लॉकडाउनमधून उद्योगांना सूट दिली. एक एक करत साडेसातशे उद्योग सुरू झाले. आता 13 ते 14 हजार कामगार कार्यरत झाले आहेत. पण, उद्योगांची चाके फिरल्यानंतरही समस्या कायम आहेत. आता उद्योगांना बंदच्या काळातील वीज, पाणी बिले तसेच उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरण्याचे तगादे सुरू झाले आहेत. वीज वितरण कंपनीने बंद काळात न वापरलेल्या विजेचीही दुप्पट दराने बिले उद्योगांना पाठविली आहेत. त्यामुळे पहिला आर्थिक फटका विजेच्या बिलापासून सुरू झालेला आहे. त्यामुळे या वीज बिलांतील "फिक्‍स चार्जे'स माफ करावेत, अशी मागणी उद्योजक करू लागले आहेत. तर बॅंकांनी बंद काळातील कर्जहप्ते व त्यावरील व्याजाची मागणी करण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे उद्योजकांपुढे बॅंकांचे हप्ते काही करून भरल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यासाठी बंद काळातील कर्जावरील व्याज माफ करावे, अशी मागणी उद्योजकांमधून होऊ लागली आहे. 

सर्वच कंपन्या एकाच वेळी सुरू झालेल्या नाहीत. हळूहळू कंपन्या सुरू होत आहे. त्यामुळे कंपन्यांकडे काम करण्यासाठी नवीन ऑर्डर्स नाहीत. तसेच कच्च्या मालाची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. बाहेरच्या राज्यांतून कच्चा माल आणण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था उपलब्ध नाही. याचा सर्वाधिक फटका ऍटोमोबाईल इंडस्ट्रिजला बसला आहे. त्यांच्याकडे कच्चा मालच येत नाही. त्यामुळे कच्चा माल कंपनीपर्यंत आणण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा शासनाने उपलब्ध करावी, अशी मागणी होत आहे. अद्यापही मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून असलेले लघुउद्योग सुरू झालेले नाहीत. त्यांची संख्या साधारण अडीच हजारांच्या घरात जाते. हे 90 टक्के उद्योग बंद आहेत. त्यामुळे अशा उद्योगांना आर्थिक हातभार लावण्यासाठी शासनाने मदत करायला हवी.
 
सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उद्योगांना कामगारांची समस्या भेडसावत आहे. बाहेरच्या जिल्ह्यांसह राज्यातील कामगार निघून गेल्याने आता आपल्या उद्योगांना स्थानिक कामगारांच्या जिवावर उद्योगाचा गाडा हाकावा लागणार आहे. पण, ते तितके सोपे नाही. स्थानिक कामगारांत कुशल कामगारांची कमतरता आहे. तर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उद्योग अधिकाऱ्यांनी यातून मार्ग काढण्यासाठी बाहेरच्या जिल्ह्यांतून सातारा जिल्ह्यात परत आलेल्या कामगारांची जिल्हा उद्योग केंद्रात नोंदणी करून त्यांना आपल्या जिल्ह्यात काम देण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यासाठी अशा कामगारांकडे आरोग्य प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक केले आहे. पण, त्यास अद्यापपर्यंत तरी प्रतिसाद मिळालेला नाही. कारण लोकांतील कोरोनाबाबतची भीती अद्याप कमी झालेली नाही. त्यामुळे यातूनही मार्ग निघणे अवघड झालेले आहे. 

सध्या लॉकडाउन शिथिल झाल्यामुळे उद्योगांची चाके फिरू लागली आहेत. पण, कामगारांची समस्या जाणवत असून, आगामी दोन महिने कामगार मिळविण्यासाठी जाणार आहेत. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यात परतलेल्या कामगारांना सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील कंपन्यांमध्ये कामाची संधी उपलब्ध आहे. त्यासाठी त्यांनी उद्योग केंद्रात नोंदणी करावी.

-सुरिंदर अंबरदार, अध्यक्ष, मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन, सातारा 

अर्ज कोल्हापूर, सांगलीचा अन् मुक्काम साताऱ्यात; कसा येणार कोरोना आटोक्यात

कॉटेजला बाबा देणार एक कोटी, कोविड मान्यता काढल्याने नामुष्की

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना साताऱ्यातून गेले पत्र

गृहिणींसाठी महत्वपुर्ण बातमी; साडे चार लाख ग्राहकांना लाभ कंपनीचा दावा