कऱ्हाड (जि. सातारा) : पालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पासह कचरा डेपोसाठी झालेल्या डीपीआरचे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद आहेत. त्यामुळे त्याच्या चौकशीची समिती नेमावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे करणार आहे, अशी माहिती पालिकेचे उपाध्यक्ष जयंवत पाटील यांनी दिली.
 
कचऱ्याच्या बायोमायनिंगच्या 56 लाखांच्या बिलाची अनियमिततेवर पालिकेच्या सभेतही चर्चा झाली. कचऱ्याच्या उपशाला वापरलेला जेसीबी न थांबता सलग आठ महिने सुरू होता. त्याचे बिल खात्री न करताच दिले गेले आहे. त्यामुळे घनकचरा प्रकल्पच संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. त्यामुळे त्याच्या चौकशीची मागणी करणार आहे, असे श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले. श्री. पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पालिकेच्या वर्षानुवर्षाचा कचरा हटवून तो भाग सौंदर्यकरणांतर्गत विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पालिकेने हाती घेतला. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात एक कोटी 75 लाखांचा डीपीआर केला गेला. ती रक्कम खर्ची टाकण्याची तरतूद डीपीआरद्वारे केली. 

सातारा जिल्ह्यात 756 गावांत महिला राज; 659 गावे खुल्या प्रवर्गासाठी

मात्र, खर्ची टाकलेल्या रकमेत अनियमितता अन्‌ आर्थिक घोळ समोर येत आहे. कचऱ्याच्या बायोमायनिंगचे 56 लाखांची बिल अदा केले गेले. त्यातही अनियमितता आहे. ते बिल कोणी व कसे दिले, याचा उल्लेख नाही. आरटीजीएस का केले, याचे स्पष्टीकरण नाही. ते बिल अदा करण्यावर अनेक आक्षेप असतानाही ती रक्कम अदा कशी केली. त्याची माहिती मासिक सभेपुढे का आली नाही. त्यासह पूर्वीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी त्याबाबत काय तरतुदी केल्या, अशा सगळ्याच पातळ्यांवर चौकशी होण्याची गरज आहे. 

जिल्ह्याच्या 485 कोटींच्या विकास आराखड्यास मंजुरी; पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्याला यश

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे