सातारा : आपल्या जवळ जे खरेदी केललं धान्य असतं, ते बाजारात आणायचं असतं. यासाठी ज्या मागण्या केल्या जात आहेत, त्या म्हणजे आम्हाला आकाश द्या, चंद्र-सूर्य तारे द्या, जे देता येणार नाही, जे कोणी देऊ शकणार नाही. अशाची मागणी करायची आणि मग ही मागणी सरकार पूर्ण करत नाही म्हणून, सरकारच्या नावाने ओरडायचं, आंदोलन करायचं, अशा शब्दात रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांनी आंदोनकर्त्यांना फटकारले. ते साताऱ्यातील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 

शेतकरी आंदोलनाबाबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. पण, आंदोलनाकर्त्यांची भूमिका आकाश द्या, चांद-तारेच द्या अशीच आहे. कृषीच्या तीन कायद्यांच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले असून शेतकरी मुक्त झाला आहे, असे सांगून सदाभाऊ म्हणाले, पश्चिम बंगालच्या निवडणुकातही विरोधक अशा पध्दतीने वातावरण तापवत ठेवतील. आंदोलनात प्रश्न व कायद्याच्या माध्यमातून अन्याय होत असेल, तर सरकारपुढे त्यांनी विषय मांडावा. त्यासाठी न्यायालयाची समिती नेमलेली आहे. आम्ही सोडून कोणावरच विश्वास नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. रयत क्रांती संघटना म्हणून आम्ही केंद्र सरकारला सांगू इच्छितो की, आता सरकारने चर्चेचे गुराळ बंद करावे. कायद्याची अंमलबजावणी करावी. शेतकऱ्यांना सक्षम बाजारपेठा उभा करून शेतमाल विक्रीची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे करावी. किमान पाच वर्षाचे आयात-निर्यात धोरण तयार करावे. दिल्ली बॉर्डवरील आंदोलनास पाठिंबा देणाऱ्यांनी कधी शेती केलेली नाही, हे सर्व फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवणारे असून त्यांना आता शेतकऱ्यांचा कळवळा आला आहे. त्यांचा सरकारने नाद सोडून द्यावा, अशी अपेक्षा सदाभाऊंनी व्यक्त केली.  

शरद पवारांनी किती फडांवर जावून कुस्त्या खेळल्या, हेही सांगावं

मोदींना शेतीतले काय कळेत, अशी टीका माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने कऱ्हाडात केली होती. यासंदर्भात विचारले असत श्री. खोत म्हणाले, चुकीच्या पध्दतीने मोदींनी नेमकं काय आणलंय ते त्यांनी एकदा स्पष्टपणे लोकांपुढे मांडावे. उत्तरप्रदेशातील दोन जिल्हे, पंजाब व हरियानातील हमाल, व्यापारी हे आंदोलन करत आहेत. त्यांना विविध सवलतींच्या माध्यमातून केंद्राच्या तिजोरीतून दर वर्षी करोडो रूपये हाणायचे असतात. शेतकऱ्याच्या नावावर माल खरेदी केल्याचे व्हावचर दाखवाचे अन्‌ उंदारने माल खाल्ला, असे दाखवून खोटे पंचनामे करून कोट्यवधी रूपये लुटायचे आहे हा त्यांचा उद्योग आहे. पण, आता सरकारच किमान आधारभूत किंमतीवर माल खरेदी करायला तयार आहे. शेतकऱ्यांनी तयार केलेला माल कुठे व कधी विकावा याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. मोदींनी या कायद्यांच्या माध्यमातून तशी तरतूद केली आहे. दोन साखर कारखान्यातील अंतराची अट काढून टाकली असती तर पिठाच्या चक्क्यांप्रमाणे साखर कारखाने झाले असते. तर महाराष्ट्र घडविणारे सगळे कमरेला चिंदक बांधून आग लावून सगळीकडे पळत सुटले असते. आता ही अंतराची अट काढून टाकली, तर ते थयथयाट दोन्ही हात मारत सुटले असते. पण तब्बल ७० वर्षानंतर शेतकरी मुक्त झाला असल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.

साताऱ्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे