कऱ्हाड (सातारा) : न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation) मिळेल असे वाटत नाही. त्यामुळे यापुढील निवडणुका आरक्षणाशिवाय होतील, असे माझे म्हणणे आहे. आरक्षणासाठी शिवसेना (Shiv Sena), राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) काहीच प्रयत्न केले नाहीत. केंद्र व राज्य सरकारच्या कुचकामी व बेजबाबदार धोरणामुळे ओबीसी आरक्षण रखडले. आरक्षणासाठीचा शेवटचाच पर्याय म्हणून आम्ही राष्ट्रपतींना भेटणार आहोत, अशी माहिती काँग्रेसच्या (Congress OBC Cell) ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी (Bhanudas Mali) यांनी येथे दिली.

ओबीसी आरक्षणाविषयी भूमिका मांडण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. माजी नगरसेवक अशोकराव पाटील, संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. श्री. माळी म्हणाले, ‘‘राज्य सरकार व केंद्र सरकार या दोघांनीही ओबीसी आरक्षणाबद्दल उदासीनता दाखवली आहे. राज्य सरकारने वरवर माहिती देणारा डेटा न्यायालयात दिला. त्यामुळे आरक्षण मिळण्यासाठी योग्य ती दिशा मिळाली नाही. पर्यायाने न्यायालयाने ती माहिती फेटाळली आहे. केंद्रानेही मनमोहन सिंग यांनी दिलेला डेटा परिपूर्ण असूनही तो दिला नाही.

राज्य सरकार आणि केंद्राच्या कुचकामी व बेजबाबदार धोरणामुळे ओबीसी आरक्षण रखडले आहे. आम्ही राज्यभर त्यासाठी मोर्चे काढणार आहोत. आता शेवटचा पर्याय म्हणून राष्ट्रपतींना भेटून आम्ही आमची कैफियत मांडणार आहोत. यापुढील होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नसेल. आम्ही काँग्रेस म्हणून २७ टक्के पक्षांतर्गत आरक्षण देणार आहोत. आमचे नेते नाना पटोले यांनी तसे जाहीरही केले आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने ओबीसींना आरक्षण मिळण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत.’’