कऱ्हाड (सातारा) : ज्यांना घरच नाही अशांसह तीन लाखांपेक्षा उत्पन्न कमी असलेल्यांसाठी तयार झालेल्या केंद्र शासनाच्या (Central Government) शहरी पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेतील (Prime Minister Housing Scheme) लाभार्थ्यांना ना घर मिळाले ना पैसे. राज्यासह केंद्रही अनुदान देणार म्हणून आहे ती घरं पाडून लाभार्थ्यांनी नवीन बांधण्याचे काम हाती घेतले. घर पाडल्याने तेही भाड्याच्या खोलीत ‘शिफ्ट’ झाले. मात्र, दोन वर्षांपासून केंद्राची दमडी मिळाली नाही. त्यामुळे हातउसण्यासह अन्य ठिकाणहून पैसा उचलून लाभार्थीच कर्जबाजारी झाले आहेत, अशी स्थिती येथे आली आहे. (The Prime Minister Housing Scheme Has Not Reached The Citizens Of Karad bam92)

पालिकेने (Karad Municipality) शहरातील तब्बल २०९ जणांसाठी दोन वर्षांपूर्वी तीन वेगवेगळ्या ‘डीपीआर’मध्ये शहरी पंतप्रधान घरकुल आवास योजना केली. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी आहे, ज्यांना घर नाही, त्यांना योजनेचा फायदा झाला. पहिल्या प्रकल्पात ५० पैकी ३८, दुसऱ्यात १३५ पैकी ४५, तर तिसऱ्यात २२ पैकी आठ लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष घरबांधणीला परवानगी मागितली. त्यानुसार योजना सुरू झाली. तिन्ही प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाचा तब्बल दोन कोटी नऊ लाखांचा निधी प्रत्यक्षात पालिकेस प्राप्त झाला. त्यात मंजुरीला पाठवलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाला प्रत्यक्षात एक लाख रुपये देण्यात आले आहेत.

पालिकेने दोन वर्षांपासून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शहरातील विविध भागांत हाती घेतला आहे. २०९ लाभार्थ्यांपैकी ९१ लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष घर पाडून नवीन घरे बांधण्याचे काम हाती घेतले. मात्र, आता त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. केंद्राकडून प्रत्येक घरामागे दीड लाखाप्रमाणे पैसे येणे अपेक्षित आहे. ज्यांचे प्रत्यक्षात घरे बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्यांचा एक कोटी ३६ लाख ५० हजारांचा निधी केंद्राने अद्यापही दिलेला नाही. घरे बांधण्यासाठी पै पाहुण्यांकडून हात उसने पैसे घेतले आहेत, तर अन्य बँकाही लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे ना घर आहे, ना अनुदान, अशी त्यांची स्थिती झाली आहे. त्यामुळे त्या योजनेतील लाभार्थी कर्जबाजारीच झाले आहेत. लाभार्थ्यांनी परवा लोकशाही आघाडीकडे त्यांचे गाऱ्हाणे मांडले आहे. त्यांनी सहकारमंत्री तथा पालकमंत्री बाळासाहेब यांच्या माध्यमातून ते सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याची आता उत्सुकता आहे.

काही लाभार्थ्यांना निधी मिळाला आहे. तोही अपूर्ण आहे. काही लाभार्थी त्यापासून वंचित आहेत. सहकार तथा पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील याच्याकडे त्यांची वस्तुस्थिती मांडून सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत. वंचितांना त्यांचा निधी मिळवून देऊन न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे.

-सौरभ पाटील, गटनेते, लोकशाही आघाडी

The Prime Minister Housing Scheme Has Not Reached The Citizens Of Karad bam92