राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अस्थिर वातावरण आहे. याला कारण म्हणजे धर्म आणि जातींमध्ये वाढत असलेली तेढ. कोल्हापुरात काही दिवसांपूर्वी विशिष्ट व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटसवरून भरपूर राडा झाला होता. यातच आता व्हॉट्सअ‍ॅपचं स्टेटसच नाही, तर डीपी बदलणंही धोक्याचं ठरू शकतं असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

औरंगजेबावरून वाद

मुघल सम्राट औरंगजेबाचं स्टेटस व्हॉट्सअ‍ॅपला ठेवण्यावरुन वाद निर्माण झाल्याचं आपण पाहिलं आहे. मात्र, नवी मुंबईमध्ये एका व्यक्तीने आपल्या डिस्प्ले पिक्चर - म्हणजेच डीपीला औरंगजेबाचा फोटो ठेवल्यामुळे त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याचं समोर आलं आहे.

आयपीसी कलम १५३अ (धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादी कारणांवरून विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे आणि सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण करणे); यासोबतच आयपीसी कलम २९८ (धार्मिक भावना दुखावणे) या कलमांअंतर्गत या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दोन्ही कलमांसाठी अनुक्रमे तीन आणि एक वर्षांची कैद होऊ शकते. अर्थात, पोलिसांनी या व्यक्तीला अटक केली नाही.

व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्ससाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. सध्याच्या संवेदनशील वातावरणात आपला डीपीदेखील एखाद्याच्या भावना दुखावू शकतो हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे, असं मत वरिष्ठ तज्ज्ञ अमित देसाई यांनी व्यक्त केलं. डीपी हा आपण शेअर करत नाही, त्यामुळे ती 'पोस्ट' किंवा 'मेसेज' ठरत नाही. मात्र, तरीही तो आपल्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमधील लोकांना दिसतो. काही संवेदनशील प्रकरणांमध्ये ही बाबदेखील महत्त्वाची ठरू शकते, असं ते म्हणाले.

पोलिसांची कारवाई योग्य

एखाद्या व्यक्तीने कदाचित आधीपासून तसा डीपी ठेवला असेल, किंवा कोणत्याही उद्देशाशिवाय असा डीपी ठेवला असेल. मात्र, तरीही पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्यच ठरते. ही कारवाई कधी आणि का केली हे पाहणं याठिकाणी गरजेचं आहे.

सध्या हा विषय अगदी गंभीर असल्यामुळे, समाजात शांतता राखण्यासाठी पोलिसांनी उचललेलं पाऊल योग्य आहे. अशी परिस्थिती नसती, तर मात्र पोलिसांना काही कारवाई करण्याची गरजच भासली नसती, असंही देसाई म्हणाले.

एफआयआर दाखल करणे ही फक्त चौकशीसाठी केलेली एक प्रक्रिया आहे, असं मत देसाईंनी व्यक्त केलं. चौकशीमध्ये जर असं दिसून आलं, की या व्यक्तीचा कसलाही चुकीचा उद्देश नव्हता, तर ती FIR बंद केली जाऊ शकते. देसाईंप्रमाणेच अन्य काही कायदेतज्ज्ञांनी देखील पोलिसांची कारवाई योग्य असल्याचं म्हटलं. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

तज्ज्ञांची मतमतांतरे

वरिष्ठ सल्लागार नितीन प्रधान यांनी पोलिसांच्या कारवाईचं समर्थन केलं. मात्र, ते म्हणाले की केवळ एक फोटो - ज्याला काही कॅप्शन नाही, किंवा सोबत कोणता ऑडिओ नाही - हा हानीकारक असू शकत नाही. तर, निवृत्त न्यायाधीश बी.एच. मार्लापल्ले यांनी याउलट मत व्यक्त केलं.

मार्लापल्ले म्हणाले, की कोल्हापुरमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर जर हा डीपी बदलण्यात आला आहे, तर पोलिसांना सीआरपीसी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. अर्थात, पोलिसांनी कारवाई करताना एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा येणार नाही याची खबरदारी घेण्याचं आवाहन देखील त्यांनी केलं.