केंद्र सरकारने वाहन विम्याच्या बाबतीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वाहन चालकांना दिलासा मिळणार आहे. थर्ड पार्टी मोटार विमा प्रीमियमच्या किंमतीत कोणतीही वाढ न करण्याची घोषणा केंद्राने केली आहे. २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी हा नियम लागू करण्यात आलेला आहे. (third-party motor insurance premium)

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय वेळोवेळी मोटार थर्ड पार्टी विम्यासाठी मूळ प्रीमियम दर निर्धारित करतात. याबाबतचा निर्णय जाहीर करण्याच्या एक दिवसापूर्वी मंत्रालयाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) सोबत सल्लामसलत करून ही अधिसूचना जारी केली आहे. यासोबतच, इतर वाहनांच्या प्रीमियममध्ये सूट देण्याचा प्रस्तावही केंद्राने समोर मांडला आहे.

काय आहे प्रस्ताव?

यासोबतच इलेक्ट्रिक-हायब्रिड वाहने, शैक्षणिक संस्थांच्या बसेस आणि व्हिंटेज गाड्यांना विमा प्रीमियममध्ये सूट देण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. तर, लोकप्रिय आणि बजेट कार्स आणि एसयूव्ही गाड्यांच्या प्रीमियममध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. इकॉनॉमिक टाईम्सने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

कोणाला किती मिळणार सूट?

सरकारने केलेला प्रस्ताव मान्य झाला, तर शैक्षणिक संस्थांच्या बसेसना थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियममधून १५ टक्के सूट मिळेल. तर, व्हिंटेज कार म्हणून नोंद असलेल्या खासगी वाहनांना ५० टक्के सूट मिळणार आहे. यासोबत इलेक्ट्रिक वाहनांना १५ टक्के, तर हायब्रिड वाहनांना ७.५ टक्के सूट मिळणार आहे.

पॅसेंजर आणि व्यावसायिक वाहनांना सूट

यासोबतच सरकारने दिलेल्या प्रस्तावानुसार, तीन चाकी वाहनांना थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियममधून ६.५ टक्के सूट मिळणार आहे. रिक्षाचा बेसिक प्रीमियम २,३७१ रुपये असणार आहे. पॉप्युलर आणि बजेट गाड्यांचा प्रीमियम हा पूर्वीप्रमाणेच २,०९४ रुपये असणार आहे. तर, एसयूव्ही गाड्यांचा प्रीमियम देखील आधीप्रमाणेच ७,८९७ रुपये असणार आहे.

मंत्रालयाने या प्रस्तावांबाबत सर्व हितधारकांकडून सल्ले आणि मतं मागितली आहेत.