केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमामुळे 2014-2022 या कालावधीत देशांतर्गत उत्पादित मोबाईल फोनची एकत्रित शिपमेंट 2 अब्जांच्या पुढे गेली आहे. ग्लोबल रिसर्च फर्म काउंटरपॉईंटच्या अहवालानुसार, भारताने मोबाईल फोन शिपमेंटमध्ये 23 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) नोंदवला आहे. 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत मोबाईल उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहचला आहे.

देशातील मागणीत वाढ, डिजिटल साक्षरता वाढणे आणि धोरणात्मक सरकारी समर्थन यामुळे हे शक्य झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या घडामोडींमुळे भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाइल फोन उत्पादक देशाच्या स्थानावर पोहोचला आहे.

स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम (PMP), मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI), आणि आत्मनिर्भर भारत यासह अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत . अलिकडच्या वर्षांत या योजनांमुळे देशांतर्गत मोबाइल फोनचे उत्पादन वाढण्यास मदत झाली आहे.

काउंटरपॉईंटचे संशोधन संचालक तरुण पाठक, "2022 मध्ये, एकूण बाजारपेठेतील 98 टक्क्यांहून अधिक शिपमेंट 'मेक इन इंडिया' होत्या, त्याच्या तुलनेत 2014 मध्ये वर्तमान सरकारने पदभार स्वीकारला तेव्हा फक्त 19 टक्के होत्या."

आठ वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत सध्या भारतात स्थानिक मूल्यवर्धन सरासरी 15 टक्क्यांहून अधिक आहे. अनेक कंपन्या मोबाईल तसेच उकरणांचे  उत्पादन करण्यासाठी देशात युनिट्स स्थापन करत आहेत, त्याद्वारे गुंतवणूक वाढवणे, नोकऱ्या निर्माण करणे आणि एकूण परिसंस्था विकसित करणे, हे ध्येय आहे.

भारताला 'सेमिकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक्सपोर्ट हब' बनवण्यासाठी सरकार आता आपल्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचा मानस असल्याचे पाठक म्हणाले.

भारतात उत्पादनात आणखी वाढ होऊ शकते. विशेषत: स्मार्टफोनमध्ये कारण सरकारला शहरी-ग्रामीण डिजिटल भेद दूर करायचा आहे. भारत मोबाइल फोन निर्यात करणारे पॉवरहाऊस बनू पाहत आहे, असे देखील पाठक यांनी सांगितले.

'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत, सरकारने टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कार्यक्रम सुरू केले आहे. तसेच स्थानिक उत्पादन आणि मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी पूर्णतः तयार केलेल्या युनिट्स आणि काही प्रमुख घटकांवर आयात शुल्क वाढवले आहे. मोबाईल फोन उत्पादनासह 14 क्षेत्रांसाठी सरकारने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना सुरू केली आहे.

काउंटरपॉईंटचे वरिष्ठ विश्लेषक प्रचीर सिंग यांनी काउंटरपॉईंट अहवालात या प्रवासाला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. ते म्हणाले, 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत, स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कार्यक्रम आणि संपूर्णपणे एकत्रित केलेल्या युनिट्स आणि प्रमुख घटकांवर आयात शुल्क हळूहळू वाढवणे यासारख्या धोरणांचा वापर करण्यात आला आहे. (latest marathi news)

आत्मा-निर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेने मोबाईल फोन उत्पादनासह 14 क्षेत्रांमध्ये वाढीला चालना दिली आहे. या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनामुळे भारतातील निर्यातीत वाढ झाली आहे.

भारताला सेमीकंडक्टर पॉवरहाऊस म्हणून स्थान देण्याकडे सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. PLI योजना आणि एकूण 1.4 ट्रिलियन डॉलरची महत्त्वपूर्ण पायाभूत गुंतवणूकीचा प्रस्ताव, यामुळे देशामध्ये आणखी मजबूत उत्पादन परिसंस्थेला चालना मिळणार आहे.