SIM Card Buying New Rules : संपूर्ण देशात सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे सरकारने सिम कार्ड विक्रीसाठी नव्या कडक नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आता कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला सिम कार्ड विकता येणार नाही. सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या एजंट, वितरक आणि फ्रँचायझींची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया यांनी हे नियम पाळत सर्व नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, मात्र सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल अद्याप मागे आहे.

सिम कार्ड जारी करण्याच्या प्रक्रियेत कठोर नियंत्रण

सरकारच्या नव्या निर्देशानुसार, कोणत्याही ग्राहकाला सिम कार्ड देण्यापूर्वी केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. परंतु आता फक्त ग्राहकांनाच नाही, तर वितरकांचीही पडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे बनावट सिम कार्ड आणि सायबर फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

९ पेक्षा जास्त सिमकार्ड असणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, ज्या व्यक्तींच्या नावावर ९ पेक्षा जास्त सिम कार्ड नोंदणीकृत असतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. या धोरणामुळे अनधिकृतपणे घेतलेल्या सिमकार्डच्या गैरवापराला आळा बसेल.

बीएसएनएलला दोन महिन्यांची अतिरिक्त मुदत

बीएसएनएल अद्याप त्यांच्या सर्व वितरकांची नोंदणी करू शकलेले नाहीत, म्हणून सरकारने त्यांना दोन महिने अतिरिक्त मुदत दिली आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून केवळ नोंदणीकृत वितरकांनाच सिम कार्ड विक्रीचा अधिकार असेल.

या नव्या नियमांमुळे सिम कार्ड खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होणार असून, सायबर गुन्हेगारीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.