भारतात सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी रिलायन्स आणि स्पेस एक्स या दोन्ही कंपन्यांमध्ये शर्यत सुरू आहे. यासाठी मिळणारे सॅटेलाईट स्पेक्ट्रमचे वाटप करायचे की लिलाव याबाबत सध्या वाद सुरू आहे. हा वाद आता पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचला आहे.

बिझनेसलाईनच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी पंतप्रधान मोदी काही तज्ज्ञांना भेटून संपूर्ण विषय समजून घेणार आहेत. पंतप्रधानांनी याबाबत आपलं मत दिल्यानंतर टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) निर्णय घेणार आहे.

भारतात सॅटेलाईट स्पेक्ट्रमचे हक्क मिळवण्याच्या शर्यतीत केवळ मस्क आणि अंबानी नाहीत. तर, सुनिल भारती मित्तल यांची वन वेब, कॅनडियन कंपनी टेलिसॅट यादेखील यासाठी उत्सुक आहेत. अर्थात, अद्याप कोणालाही सॅटेलाईट स्पेक्ट्रम हक्क मिळालेच नसल्यामुळे या सेवांचे लाँचिंग झालेलं नाही.

जागतिक मानकांनुसार सॅटेलाईट स्पेक्ट्रमच्या हक्कांची प्रशासकीय नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे. मात्र, केंद्र सरकार सध्या याबाबत चर्चा करत आहे, की या हक्कांचा लिलाव होऊ शकतो का. लिलाव करण्याच्या निर्णयाला रिलायन्स जिओचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, लिलावाचा निर्णय हा आंतरराष्ट्रीय टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या विरोधात जाणारा आहे. कारण आतापर्यंत दुसऱ्या कोणत्याही देशाने सॅटेलाईट स्पेक्ट्रमचा लिलाव केलेला नाही.

सॅटेलाईट स्पेक्ट्रम हे अनेक कंपन्या एकाच वेळी वापरू शकतात. त्याला जमीनीवर असतात तशी बंधने नसतात. त्यामुळे याचे हक्क केवळ एकाच कंपनीला देणं हे या दुर्मिळ संसाधनाचा अकार्यक्षम वापर करणं होईल; असं मत इतर कंपन्या व्यक्त करत आहेत. त्यामुळेच या कंपन्यांचा स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला विरोध आहे. जिओ मात्र लिलावाला पूर्ण पाठिंबा देत आहे. यासाठी जिओने 2G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाचं उदाहरण दिलं आहे.

स्पेस एक्स आणि वन वेब या कंपन्या भारतात सॅटेलाईट इंटरनेट पुरवण्यासाठी GMPC लायसन्स मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, काही ना काही कारणांनी त्यांची बोलणी पुढे ढकलली जात आहे. जिओकडे याबाबत लायसन्स असलं. तरी स्पेक्ट्रमचं प्रकरण अडकलं आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधानांच्या बैठकीनंतरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.