काल सुप्रीम कोर्टाने गर्भपात कायद्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 24 महिन्यांपर्यंतची गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित महिलेलाही सुधारित कायद्याप्रमाणे गर्भपाताची मुभा असणार, असे या निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जे.बी.परडीवाला यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. महिलेची वैवाहिक स्थिती काहीही असली तरी तिला सुरक्षित व वैध गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

MTP कायद्यानुसार, केवळ बलात्कार पीडित किंवा अल्पवयीन मुलीसोबत गर्भधारणेच्या काळात ज्या महिलांची वैवाहिक परिस्थिती बदलली आहे तसेच गर्भवती महिला मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्यास किंवा गर्भ खराब असल्यास या सर्व महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंतची जरी गर्भधारणा असली तरी गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. तर कायद्यानुसार संमतीने झालेल्या गर्भधारणेचा केवळ 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात केला जाऊ शकतो. यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महिलेच्या बाबतीत विवाहित किंवा अविवाहित असा कुठलाही भेदभाव कायद्यात केलेला नाही. त्यामुळेच सर्वच महिलांना सुरक्षितपणे गर्भपात करण्याचा हक्क आहे. 

न्यायालयाने या कायद्यात आणखी एक गोष्ट नमूद केली आहे. ती म्हणजे, अविवाहित असलेल्या याचिकाकर्ती महिलेला 24 आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारण्याच्या आदेशानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं. बलात्काराच्या प्रकरणातही अनेकवेळा पीडिता गरोदर राहते. त्या महिलांना न्याय मिळाला पाहिजे, असंही न्यायालयानं म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालामुळे महिला हक्कांच्या मुद्यावर भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. कारण,अमेरिकेसारख्या अतिप्रगत देशातही सध्या महिलांना गर्भपाताच्या हक्कासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. तिथे विवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा हक्क नाकारण्यात आला आहे. गरोदरपणात महिलेच्या जीवास धोका असेल तरच अमेरिकेतील महिलांना गर्भपात करता येतो.

एका 25 वर्षीय अविवाहित तरुणीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तरुणीने 24 आठवड्यांचा गर्भाच्या गर्भपातासाठी परवानगी मागितली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 16 जुलै रोजी ही मागणी फेटाळली होती. परस्पर संमतीनेच संबंध झाले असे तरुणीने याचिकेत मान्य केले होते. परंतु त्यानंतर तिच्या पार्टनरने लग्नास नकार दिला. त्यामुळे गर्भपात करायचा होता. त्यानंतर महिलेने सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. त्यावरील अंतिम सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला.

वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर कायदा असे 'कृत्रिम वर्गीकरण' करू शकत नाही', असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. नको असलेली गर्भधारणा होऊ नये म्हणून सरकारने प्रत्येकाला जननक्षमता आणि सुरक्षित लैंगिक संबंधांबाबत जागरुकता असल्याची खात्री करावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे. प्रजनन स्वायत्ततेचा शारीरिक स्वायत्ततेशी जवळचा संबंध असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे. काल अविवाहित महिलेलाही कायद्याने गर्भपाताचा हक्क हे सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट आलं, त्यावर आम्ही ग्रामीण भागातील वेगवेगळ्या महिला, सामाजिक कार्यकर्त्या यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

बुलडाण्याच्या प्रसिद्ध डॉ. वैशाली पडघान सांगतात, "हा निर्णय अतिशय योग्य आहे. महिला विवाहित असो वा अविवाहित तिला तिच्या गर्भातील मुल हवे की नकोय हा तिचा आणि तिचाच हक्क आहे. त्यामुळे मी एक डॉ म्हणून या निर्णयाचे स्वागत करते. कारण एखाद्या महिलेची आई होण्याची ईच्छा नसतांना जबरदस्तीने तिच्यावर आईपण लादल जाते आणि मग त्यात त्या महिलेची शारीरिक, मानसिक प्रचंड कुंचबणा होते."

या निर्णयाबाबत आम्ही क्षितिज सामाजिक संस्थेच्या  संस्थापिका स्नेहल चौधरी कदम यांच्या सोबत बोललो. तेव्हा त्या म्हणाल्या, "वैवाहिक बलात्कारातून गर्भधारणा झालेल्या महिला, तसेच प्रेम प्रकरणांमध्ये विश्वासघात झालेल्या महिलांसाठी विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी हा निकाल अत्यंत दिलासादायक आहे. वैद्यकीय मदतीने अशा महिला सुरक्षित गर्भपात करून घेऊ शकतील."

आम्ही या निर्णयासंदर्भात ग्रामीण भागातील महिला अलका भोंडे याच्यांसोबत बोललो तेव्हा त्या बोलल्या की, "या निर्णयामुळे आता काही मुलीचे जीव तर वाचतील कारण गावाकडे लग्नाआधी मुलगी गर्भवती राहिली तर लोक सरळ तिला मारून टाकतात. आजही गावात असा समज आहे तिने चुकी केली, त्यामुळे ती आणि तिच्या पोटातील गर्भ या दोघांना या जगातून नष्ट केलं तेव्हाच हे पाप धुवून निघतं."

पुढे त्या सांगतात की, "समजा एखाद्या मुलीला लग्नाआधी गर्भधारणा झाली तर तिच्या कुटुंबाला गावात वेगळं टाकलं जातं. काल जो अविवाहित महिलेलाही कायद्याने गर्भपाताचा हक्क प्राप्त झाला हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलेलां थोडा का होईना दिलासा मिळेल."

औरंगाबाद जिल्ह्यातील तुपेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या सहशिक्षिका सुवर्णलता ठाकुर यांच्यासोबत आम्ही या कायद्यासंदर्भात चर्चा केली तेव्हा त्या बोलल्या की,

गावाकडे जेव्हा एखादी महिला लग्नाआधी गर्भवती राहते तेव्हा तिला तिच्या घरच्याकडून आणि समाजातुन तिची अवहेलना होते मग अशा वेळी काल पारित झालेला हा गर्भपाताचा कायदा तिच्यापाठी मागे खंबीर उभा राहु शकतो आणि ती महिला या कायद्यानूसार सुरक्षित गर्भपात करू शकते. त्यामुळे हा कायदा अत्यंत योग्य असा घेण्यात आला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यामुळे महिलेची शारीरिक आणि मानसिक हानी टळू शकते. आणि जबरदस्तीने लादलेले मातृत्व ती टाळू शकेल.

या निर्णयावर सामाजिक कार्यकत्या सत्यभामा सौंदरमल म्हणाल्या की, गर्भपाताची मुभा असणारा कायदा आणण्याचा निर्णय चांगला आहे. या कायद्यामुळे

विवाहित नात्यातील जबरदस्तीचे लैंगिक संबध बलात्काराच्या कक्षेत येतील तसेच खूप साऱ्या महिला या जबरदस्तीने विवाह करून जबरदस्ती लादलेले मातृत्व टाळू

शकतील .