उद्या, एक फेब्रुवारी २०२२ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करायला उभ्या राहणार ते प्रचंड अपेक्षांचे ओझे घेऊनच! कारण गेल्या दोन वर्षांतील अभूतपूर्व परिस्थितीची समाजातील बहुतांश घटकांना या ना त्या प्रकारे झळ पोचली आहे. विशेषतः पगारदार व्यक्ती आणि छोट्या उद्योजकांना तर कोविड महासाथ आणि महागाईची तीव्र झळ बसली आहे. उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, ते थोडक्यात बघू-

• प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रु. अडीच लाखांवरून कमीत कमी रु. तीन लाखांपर्यंत वाढवावी. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा रु. तीन लाखांवरून रु. चार लाखांपर्यंत वाढवावी.

• महागाई वाढल्याने स्टॅंडर्ड डीडक्शन रु. ५० हजारांवरुन रु. ७५ हजारांपर्यंत वाढवावे.

• कलम ८० सी ची मर्यादा रु. दीड लाखांवरून कमीत कमी रु. दोन लाखांपर्यंत वाढवावी. कारण ही मर्यादा गेल्या कित्येक वर्षांपासून वाढविण्यात आलेली नाही व त्या कलमामध्ये अनेक गुंतवणूक पर्यायांची गर्दी झालेली आहे.

• गेल्या अर्थसंकल्पात कराचे दर आणि स्लॅब यांमध्ये काहीही बदल करण्यात आला नव्हता, हे लक्षात घेता त्यांचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. सर्वाधिक दर कंपन्यांना कमी केला, तसा वैयक्तिक करदात्यांसाठी सुद्धा कमी करायला हवा व रु. दहा लाखांची सर्वाधिक कराची मर्यादा वाढविली पाहिजे.

• गेल्या दोन वर्षांत सर्वांचाच आरोग्यविषयक खर्च वाढला आहे. आरोग्य विमा कंपन्यांनी प्रीमियमचे दर खूप वाढविले आहेत. त्यामुळे कलम ८० डी ची वजावट पण वाढविणे गरजेचे झाले आहे. शिवाय प्रीमियमवर १८ टक्के ‘जीएसटी’ लादणे अन्यायकारक आहे. तो कर रद्द केला पाहिजे.

• ‘टीडीएस’ आणि ‘टीसीएस’च्या मर्यादांचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. या मर्यादा खूपच कमी ठेवल्याने अनेकांना केवळ परतावा (रिफंड) मिळविण्यासाठी विवरणपत्र भरावे लागते व त्यामुळे करदात्यांचे व सरकारचे काम वाढते. छोट्या उद्योजकांचे खेळते भांडवल अनेक महिने अडकून पडते.

• गेल्या कित्येक वर्षांपासून घरांच्या किमती कितीतरी वाढल्या आहेत परंतु गृहकर्जाच्या मुद्दल परतफेडीच्या व व्याजाच्या वजावटी ची मर्यादा वाढविण्यात आलेली नाही. रियल इस्टेट क्षेत्राला व परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने या मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

• गेल्या दोन वर्षांपासून घरून काम करणाऱ्यांची संख्या खूपच वाढली आहे. त्यामुळे घरातील विजेचा, इंटरनेटचा वापर वाढला आहे. अशांसाठी करात सवलत किंवा करमुक्त भत्ता देण्यात यावा.

• आभासी चलनांच्या (क्रिप्टोकरन्सी) व्यवहारांबद्दल आणि त्यातून होणाऱ्या नफ्या-तोट्याच्या करदायित्वाबद्दल स्पष्टता आणावी.

• भांडवली बाजारातील व्यवहारांवर अनेक कर आणि खर्च लादले जात असल्याने, पूर्वीप्रमाणे दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ कर रद्द करावा.

• कर बचतीच्या मुदत ठेवींची कमीत कमी मुदत पाच वर्षांवरुन तीन वर्षांपर्यंत खाली आणावी.

• रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने अर्थव्यवस्थेत छोट्या उद्योगांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. अतिशय छोट्या उद्योगांची वेगळी नोंदणी व मंत्रालय निर्माण करून सरकारी योजनांचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवा. त्यांच्या अडचणी नीट समजून घेतल्या पाहिजेत.

वरील सूचनांपैकी सर्वच सूचना अमलात आणणे शक्य नसले तरी काही अपेक्षा जरी पूर्ण करण्यात आल्या तरी मोठा दिलासा मिळू शकतो. वैयक्तिक खर्च वाढून मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे वाटते. अलीकडील काळात सरकारचे करसंकलन वाढले असल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा देणे सरकारला शक्य आहे. बघूया, अर्थमंत्री उद्या कोणाकोणाला किती दिलासा देतात ते!

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)