जळगाव - जलपुनर्भरणाबाबत प्रशासकीय व सामाजिक स्तरावरील प्रचंड उदासीनता, महापालिकेचे बोटचेपे धोरण आणि बेजबाबदार मालमत्ताधारक यांमुळे जळगाव शहरात भूगर्भातील पाण्याचा अमर्याद उपसा होत असून, त्यावर कुणाचेही निर्बंध राहिलेले नाही. शहरात पंधरा हजारांवर कूपनलिकांद्वारे लाखो लिटर पाण्याचा उपसा होत असून, पुनर्भरणाच्या प्रयोगांचे प्रमाण अवघे दहा-पंधरा टक्‍क्‍यांवर आहे. परिणामी, वाघूर पाणीपुरवठा योजनेवर विसंबून राहणाऱ्या जळगावकरांसाठी हा प्रकार भविष्यात धोक्‍याची घंटा ठरू शकतो. 

शहरात २०००-२००१ च्या काळात भीषण पाणीटंचाईचे सावट निर्माण झाले होते. गिरणा धरणातील पाणीसाठ्याशिवाय अन्य पर्यायी स्रोत नसल्याने त्या दोन वर्षांत शहरात महिन्यातून केवळ दोनवेळा पाणीपुरवठा व्हायचा.

इतर दिवशी विविध भागांत टॅंकरने पाणी पोचवले जात होते. एकट्या जळगाव शहरात त्या वर्षी दररोज पन्नासपेक्षा अधिक टॅंकर विविध भागांत फिरून पाणीपुरवठा करत होते. तर तत्कालीन पालिकेनेही शहरातील जवळपास सर्वच भागात पर्यायी पाणीपुरवठ्याची योजना म्हणून जवळपास एकहजार बोअरवेल केल्या होत्या. त्यानंतरच्या काळात पाणीटंचाईची तीव्रता कमी झाली. सन २००८पासून वाघूर पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर गिरणा पंपिंग स्टेशनच बंद करण्यात आले आणि सद्य:स्थितीत वाघूरच्या योजनेवर शहराचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. धरणात पुरेसा पाणीसाठा असतानाही पुरेशा व सज्ज यंत्रणेअभावी आजही शहरात दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. 

पंधरा हजारांवर कूपनलिका 
शहरात दोन दिवसाआड का होईना, नियमितपणे पाणीपुरवठा होत असला तरी बहुतांश मिळकतधारकांनी आपापल्या अंगणात पर्यायी स्रोत म्हणून बोअरवेल्स करून ठेवल्या आहेत. अर्थात, बोअरवेलचे हे प्रस्थ २००१ पासूनच वाढले. आता कोणत्याही लहान-मोठ्या बांधकामाच्या ठिकाणी आधी बोअरवेल केली जाते, नंतर बांधकाम सुरू होते, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे शहरात चारही बाजूंना लहान-मोठ्या सर्वच इमारतींच्या ठिकाणी, खासगी घरांच्या अंगणात बहुतांश जागी बोअरवेल्स आढळून येतात, आणि त्यांची संख्या पंधरा हजारांपेक्षा अधिक आहे. या पंधरा हजार बोअरवेल्सद्वारे शहराच्या कार्यकक्षेतील जमिनीतून अमर्याद पाणीउपसा होत आहे. 

फुकटच्या पाण्याचा व्यावसायिक वापर 
काही मोठ्या व जिवंत विहिरींमधूनही पाण्याचा अनियंत्रित उपसा सुरू आहे. विशेष म्हणजे बोअरवेलद्वारे भूगर्भातून उपसा होणारे पाणी बहुतांश करून बांधकामावरच खर्ची होत असल्याने या पाण्याचा थेट व्यावसायिक वापर सुरू आहे. काही बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या मोठ्या स्कीममधील इमारतींवर जलपुनर्भरणाची यंत्रणा आवर्जून करून घेतात. मात्र, ती संख्या कमी आहे. 

पुनर्भरणाचे विदारक वास्तव 
पाण्याचा अमर्याद उपसा होत असताना पावसाचे पाणी पुन्हा जमिनीत जिरविण्यासाठीचे प्रयोग अगदीच तोकडे असल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. शासनाने शासकीय इमारतींवर जलपुनर्भरणाची यंत्रणा उभारणे बंधनकारक केलेले असताना अगदी जलसंपदा विभागही याबाबत उदासीन असल्याचे दिसते. महापालिका मालकीच्या इमारतींवरही अशाप्रकारे प्रयोग करण्यात आलेले नाहीत. 

कूपनलिकांवर ३५ टक्के भार 
वाघूर योजना कार्यान्वित होऊन दहा वर्षे झाली असली, तरी दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असल्याने पाणीसाठा करून ठेवायलाही मर्यादा असतात. त्यामुळे बहुतांश मिळकतधारकांनी कूपनलिका करून ठेवल्या आहेत. नियमित पाणीपुरवठा होत असतानाही जवळपास ३५ टक्के पाणीपुरवठ्याचा भार त्यांच्यावर असल्याचे चित्र आहे.