Nandurbar News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर कार्यरत मजुरांच्या मजुरीत गेल्या पाच वर्षांत १७ रुपयांची वाढ केल्याने रोजगार हमी मजुरांना दिलासा मिळणार आहे.

२०२३- २४ मध्ये प्रतिदिवस मजुरीमध्ये १७ रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मजुरांना प्रतिदिवस २५६ ऐवजी २७३ रुपये मिळणार आहेत. ही दरवाढ १ एप्रिलपासून लागू करण्यात आली आहे. (17 rupees increase in MNREGA wages in five years Laborers get Rs 273 Decision of Central Government Nandurbar News)

महागाई वाढलेली असताना रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीमध्ये थोड्याफार प्रमाणात का होईना या वाढीमुळे योजनेतून रोजगार मिळविणाऱ्या सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली आहे.

राज्यात ती महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना या नावाने सुरू आहे. या योजनेत ५० टक्के कामे ग्रामपंचायत स्तरावर, तर ५० टक्के कामे इतर यंत्रणांच्या माध्यमातून केली जातात.

या योजनेचा केंद्रबिंदू ग्रामीण परिसर असल्यामुळे कामांचे नियोजन, देखरेख व सनियंत्रणाचे काम ग्रामपंचायतींकडे सोपविले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ग्रामसेवकाच्या मदतीसाठी रोजगार सेवकाची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेतून सर्वसामान्य आणि गरजवंतांना वर्षभरात किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध व्हावा, एकीकडे जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे.

त्यात २५६ रुपये प्रतिदिवस मजुरीत मजुरांना काम करणे परवडेनासे झाले आहे. त्याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२३ पासून रोजगार हमी योजनेच्या कामावर काम करणाऱ्या मजुरांच्या मजुरीत प्रतिदिवस १७ रुपयांनी वाढ केली आहे.

त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कामांवर कामे करणाऱ्या मजुरांना आता २५६ रुपयांऐवजी २७३ रुपये प्रतिदिवस मजुरी मिळणार आहे.

मनेरगाची लखपती योजना

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेमध्ये वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांचा समावेश केल्याने शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. फळ, रेशीम, बांबू लागवडीतून लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याने, बरेच लाभार्थी ‘लखपती’ बनले आहेत.

यामध्ये सिंचन विहीर, शेततळे, शोषखड्डे, बांधदुरुस्ती, दगडी बांध, वृक्षलागवड, रोपवाटिका, वैयक्तिक वनजमीन पट्ट्याचा विकास, घरकुल, शौचालय, गोठा, कुक्कुटपालन शेड आदी.

"केंद्र सरकारने मनरेगाच्या मजुरीत गेल्या पाच वर्षांत १७ रुपयांची वाढ केल्याने, मजुरांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांसाठी मनरेगांतर्गत फळबागांसाठी राज्य सरकारने केळी पिकाचा समावेश केल्याने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी दोन लाख ४३ हजार रुपयाचे अनुदान मिळणार आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधावर वृक्ष व फळबाग लागवड केली तर शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत अनुदान मिळणार आहे. याचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा."

-आर. आर. बोरसे, सरपंच, कळंबू (ता. शहादा)