धुळे : जिल्ह्यात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरकुलांपैकी सुमारे तीन हजार २०० घरकुले अद्यापही विविध कारणांनी अपूर्ण आहेत.

आठ हजार ४१४ मंजूर घरकुलांपैकी पाच हजार २१५ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. (About 3 thousand 200 gharkul sanctioned under Pradhan Mantri Awas Yojana are still incomplete dhule news gbp00)

दुसरीकडे, एक हजार ७०० लाभार्थ्यांनी घरकुलकामी अनुदानाचा पहिला हप्ता घेऊनही बांधकाम सुरू केले नसल्याची स्थिती आहे. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. घेतलेले पैसे सरकारी खात्यामध्ये जमा करावे लागणार आहे.

एकीकडे आम्ही गरीब आहोत. आम्हाला घरकुलासाठी शासकीय अनुदान द्या, अशी ओरड असते, तर दुसरीकडे घरकुल मंजूर होऊनदेखील घरकाम केले जात नाही, असे चित्र पाहावयास मिळते.

सरकारचे पैसे घेऊनही घरकुलाचे काम सुरू न करणाऱ्या लाभार्थ्यांविरुद्ध घरकुलांची मंजुरी रद्द करणे, सरकारी पैसे पुन्हा सरकार खाती जमा करून घेणे, पैसे परत न करणाऱ्या तसेच काम सुरू न करणाऱ्या लाभार्थ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे असे निर्णय घेतले जातात.

अशी आहे योजना

ग्रामीण विकास यंत्रणेंतर्गत पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना राबविण्यात येते. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी एक लाख २० हजार केंद्र सरकारकडून मिळतात.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

तसेच रोजगार हमी योजनेच्या मस्टरसाठी १८ हजार, तर शौचालय अनुदानाचे १२ हजार, असे एकूण दीड लाखाचे अनुदान मिळते. घरकुलाला मंजुरी मिळाल्यावर जिओ टॅगिंग, बँक अपडेशन, मार्किंग झाल्यावर बांधकामासाठी पहिला हप्ता १५ हजार रुपये दिला जातो. या रकमेतून लाभार्थ्याने घराच्या पायासाठी खोदकाम करून काम सुरू करणे अपेक्षित असते.

त्यानंतर पुढील हप्त्याची रक्कम दिली जाते. मात्र १५ हजार रुपये मिळाल्यावरही जिल्ह्यातील एक हजार ७१४ लाभार्थ्यांनी काम सुरू केलेले नाही. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत बांधकाम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काम सुरू केले नाही तर रक्कम वसूल केली जाणार आहे. मात्र, वसुली कशी करावी, याबाबत शासनस्तरावरून अद्याप निर्देश नाहीत.

खरे वास्तव काय?

धुळे तालुक्यात ६४५, साक्री २९२, शिंदखेडा ४७८, तर शिरपूर तालुक्यात २९९ लाभार्थ्यांनी बांधकाम सुरू केलेले नाही. एखादी योजना मंजूर झाली, तर त्या योजनेचा निकषानुसार लाभ घेणे गरजेचे आहे. मात्र, काही लाभार्थी योजनेचा लाभ न घेता योजनेसाठीचा पैसा दुसऱ्याच कामासाठी खर्च करीत असल्याचे मानले जाते.