धुळे : महापालिकेची मंडई, मार्केटसाठी आरक्षीत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भूसंपादन झालेली देवपूरमधील देवरे ॲक्सिडेंट हॉस्पिटलजवळील सरासरी ४०६०.०९ चौमी जागा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. (average of 4060 09 square meters of land near Deore Accident Hospital is in controversy dhule news)

सिटी सर्व्हे कार्यालयाकडून तयार झालेल्या या जागेच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’मधील इतर हक्कात आरक्षण आणि भूसंपादनाची नोंद नसल्याचे येथील नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयाच्या तपासणीत आढळले आहे. त्यामुळे सिटी सर्व्हे कार्यालयासह वादग्रस्त प्रॉपर्टी कार्डची जिल्हाधिकाऱ्यांसह राज्य शासनाने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदार योगेंद्र जुनागडे यांनी केली आहे.

देवपूरमध्ये जुन्या मुंबई- आग्रा रोडवरील देवरे ॲक्सिडेंट हॉस्पिटलजवळ महापालिकेची मंडई, मार्केटसाठी ४०६०.०९ चौमी आरक्षीत जागा आहे. तिचा स. न. ३५/१/ब, विस्तारीत सि. स. न. ८४९४ आहे. ही जागा जेल रोडवरील दुकानदारांचे अतिक्रमण हटविल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रस्तावित करण्यात आली.

याकामी भूसंपादनासाठी महापालिकेने त्यावेळी सुमारे ९७ कोटी रुपये भरले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने भूसंपादनही केले. नंतर संबंधित दुकानदारांनी या जागेचा विचार सोडून अन्यत्र जागा मागितली. त्यामुळे हा प्रस्ताव दुर्लक्षित राहिला.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

मनपाच्या भूमिकेकडे लक्ष

कालांतराने या जागेचा बहुचर्चित सुमारे ३ कोटी ३६ लाख रूपयांत व्यवहार झाला. परंतु, महापालिकेने २० कोटी रुपये अदा करावे, अशा मागणीचा दावा संबंधितांकडून झाला. असे असताना जागेचा ३ कोटी ३६ लाखांत व्यवहार झाला कसा? या जागेवर संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी महापालिकेने कुणाला कुठल्या आधारावर परवानगी दिली? बहुचर्चित ३ कोटी ३६ लाखांच्या व्यवहारातील रकमेपुढे सुमारे वीस कोटी रुपये मागणीचा दावा टिकाव धरू शकतो का?

मग वीस कोटींचा धाक दाखवून महापालिकेने या जागेवरील हक्क सोडणे संयुक्तिक ठरेल का? प्रत्यक्षात महापालिकेला या जागेसाठी सुमारे २ कोटी ५५ लाख रुपये भरणे डोईजड ठरेल का? याचा जनहिताच्या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे, असे तक्रारदार जुनागडे यांचे म्हणणे आहे. मात्र, महासभेच्या अजेंड्यावर या जागेच्या भूसंपादनाचा निवडा रद्द करण्याबाबत विषय आहे. याअनुषंगाने महापालिकेत बुधवारी (ता. २९) होणाऱ्या महासभेत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

घोटाळ्याची उकल करावी

यादरम्यान, तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ नोव्हेंबर २०१२ ला महापालिकेकडून आरक्षीत जागेचे भूसंपादन झाले असून पुढील कार्यवाही करावी, अशा आदेशाचे पत्र जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख व नगरभूमापन अधिकाऱ्यांना पाठविले. त्यावर उचित कार्यवाही होणे अपेक्षित होते.

तरीही तक्रारीनंतर नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयाच्या तपासणीत या जागेच्या मिळकत पत्रिकेवर (प्रॉपर्टी कार्ड) आरक्षण अथवा भूसंपादन झाल्याची नोंद आढळत नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. एकंदरच हे सर्व गंभीर प्रकरण पाहता जनहितासाठी जिल्हाधिकारी, जमावबंदी आयुक्त, राज्य शासनाने सखोल चौकशी करून सिटी सर्व्हे कार्यालयासह ‘पॉपर्टी कार्ड’पासून वादग्रस्त जागेच्या संरक्षक भिंतीच्या परवानगीपर्यंत कुठे- कुठे नेमका घोटाळा झाला आहे याचा उलगडा करावा, अशी मागणी तक्रारदार श्री. जुनागडे यांनी केली आहे.