Nandurbar News : ‘वन हेड वन व्हाउचर’ योजना राबवून राज्यातील माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा १ तारखेला जमा व्हावे, असे आदेश राज्यातील सर्व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षक व भविष्यनिर्वाह निधी पथक यांना शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी नुकतेच दिले.

मात्र हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा उपरोक्त आदेश काढणारे प्रशासन नियमित वेतन अनुदान वेळेत पारित करेल. ( Barriers of Wage Subsidy to One Head One Voucher Scheme nandurbar news )

या आर्थिक वर्षात माध्यमिक विभागाचे वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथकामार्फत विविध १४ लेखाशीर्षामधून देय ठरणारे वेतन अनुदान एकाच प्रमाणकातून अहरित करावे. सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या पात्र शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात १ तारखेस नियमित वेतन जमा झाले पाहिजे.

यासाठी ‘वन हेड वन व्हाउचर’ योजना राबविणेबाबतचे आदेश राज्यातील सर्व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षक व भविष्यनिर्वाह निधी पथक यांना शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी १४ एप्रिलला दिले.

राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांच्या मान्य पदांच्या मर्यादेत वेतन अनुदानाचा वर्षभर नियमित वेतन उपलब्धता होऊन नियमित वेतन १ तारखेस संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा होण्याची बाब विचारात घेऊन केवळ २०२३-२४ चा मार्च २०२३ पासूनचा फेब्रुवारी २०२४ पर्यंतचा पगार १ तारखेस होण्याच्या दृष्टीने आदेश काढण्यात आला आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

शालार्थ प्रणालीमधील नियमित वेतनव्यतिरिक्त अन्य देयके खर्च न होण्याच्या दृष्टीने शालार्थ प्रणालीमधील अनावश्यक टॅब इनॲक्टिव करण्याबाबत शालार्थ प्रणालीच्या तांत्रिक कक्षास सूचना दिलेल्या आहेत.

या सूचनांमुळे जिल्हास्तरावर केवळ नियमित वेतन देयक सर्व संबंधित १०० टक्के शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून दरमहा ७ तारखेच्या आत अपलोड झाल्यास त्या देयकांचे अधीक्षक, वेतन पथक स्तरावर योग्य पद्धतीने एकत्रीकरण होऊन जिल्हा कोशागारात दरमहा २० तारखेपूर्वी विहित प्रपत्रात एकत्रित वेतनदेयक सादर झाल्यास १ तारखेस वेतन संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा करणे शक्य आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हास्तरावर कोणतीही तांत्रिक अडचण किंवा प्रशासकीय अडचण निर्माण होणार नाही, याची पूर्ण दक्षता संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी घ्यावयाची आहे.

‘वन हेड वन व्हाउचर’ योजनेमध्ये जिल्ह्यातील सर्व अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे सक्षम वैयक्तिक मान्यताप्राप्त मुख्याध्यापक संबंधित शाळेस मंजूर असण्याची प्रशासकीय जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या कार्यालयाची आहे. योजना यशस्वी करणाऱ्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतनपथक व मुख्याध्यापक यांच्या सेवा पुस्तकामध्ये उत्कृष्ट कामाची नोंद घेण्यात येईल, असेही आदेशात सूचित केले आहे.

नियमित वेतन अनुदानाशिवाय इतर फरक बिल

शालार्थ वेतन प्रणालीमध्ये राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये खासगी माध्यमिक शाळेसाठी वेतन पथकाकडे वितरित केलेल्या वेतन अनुदानातून दरमहाच्या नियमित वेतन अनुदानाशिवाय इतर फरक बिल काढली जातात.

असे अनुदान पात्र शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडून व संबंधित जिल्ह्याच्या वेतन पथक अधीक्षकांकडून अहरित झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या नियमित वेतनाच्या अहरण प्रक्रियेस अडथळा निर्माण होऊन आर्थिक शिस्त बिघडण्यास सुरवात झाली आहे.

"अनुदान उपलब्ध असेल तर आपले ‘वन हेड वन व्हाउचर’प्रमाणेच आणि दरमहा १ तारखेलाच वेतन होते. सर्व प्रक्रिया शासनाने वेळेत अनुदान उपलब्ध करून देणे आणि शाळा मुख्याध्यापकांनी दरमहा विहित कालावधीत शाळांची देयके वेतन पथक कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे." -प्रमोद पाटील, वेतन अधीक्षक, नंदुरबार माध्यमिक विभाग