जळगाव - पाच-सात वर्षांपूर्वी वाळूगटांच्या लिलावासाठी मोठमोठ्या बोली लावण्यासाठी वाळू व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड स्पर्धा व्हायची. ती स्थिती बदलून आता वाळू ठेकेदारांची ‘साखळी’ तयार झाली असून, त्यातून वाळूगटांच्या लिलावाकडे ही ‘साखळी’ ठरवून पाठ फिरवत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. या प्रकारामुळे यंदा प्रशासनाला सुमारे २० कोटींच्या महसुलावर ‘पाणी’ सोडावे लागले. विशेष म्हणजे ज्या गटांचे लिलाव झाले नाहीत, अशा गटांमधूनही राजरोसपणे वाळू उपसा सुरू आहे. यामुळे एकूणच वाळूचे अर्थकारण जटिल बनल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.  गिरणा व तापीचे विस्तीर्ण पात्र लाभलेल्या जळगाव जिल्ह्यात गौणखनिजाची संपदा मुबलक प्रमाणात आहे. दरवर्षी कोट्यवधींचा महसूल मिळवून देणाऱ्या या गौणखनिजावर जिल्ह्यातील अनेक पुढारी, त्यांचे कार्यकर्ते पंटर झालेत आणि कधी गुन्हेगारीकडे वळले हे त्यांनाही कळले नाही. अल्पावधीत कोट्यवधींचा मलिदा मिळत असल्याने अनेकांनी या व्यवसायात स्वतःला अक्षरशः झोकून दिले. 

लिलावासाठी स्पर्धा
पाच-सात वर्षांपूर्वी तर जिल्ह्यातील चाळीसवर वाळूगटांच्या लिलावासाठी दिग्गजांमध्ये स्पर्धा लागायची. प्रस्थापित वाळू व्यावसायिक त्यात ‘वरचढ’ ठरायचे. त्यातून ठेके मिळवून त्या ठेक्‍यांचे उपठेके दिले जात होते. या उपठेक्‍यांमधूनही अनेक जण कोट्यधीश झाल्याची उदाहरणे आहेत. तत्कालीन जिल्हाधिकारी विजय सिंघल यांनी त्यांच्या कार्यकाळात वाळूगटांच्या लिलावासाठी राबविलेली प्रक्रिया व त्यातून मिळवून दिलेल्या मोठ्या महसुलाचे दाखले आजही दिले जातात.

परिस्थिती बदलली
गेल्या काही वर्षांत वाळूगटांच्या लिलावासाठीही ‘इ-निविदा’ प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे स्थिती बदलली आहे. आधीच गब्बर झालेल्या वाळू व्यावसायिकांना दुसरे व्यवसाय मिळाले आहेत. काही ठेकेदार राजकीय पुढारी बनलेत व वेगळ्या धंद्याला लागले; तर काहींची मात्र वाळू ठेक्‍यांवर मक्तेदारी आजही कायम आहे. तथापि, इ-निविदा प्रक्रियेमुळे वाळूगटांच्या लिलावातील स्थिती बदलली आहे. शासनाने त्यासंदर्भातील नियमही कठोर केले असले, तरी प्रत्येक नियमातून पळवाट काढण्यात तरबेज वाळू ठेकेदारांनी त्यातूनही पळवाट नव्हे, तर ‘मोठे मार्ग’च शोधून काढले आहेत. 
 

ठेकेदारांची ‘साखळी’
आधी वाळूगटांच्या लिलावातील स्पर्धेसाठी ठेकेदारांची ‘साखळी’ तयार झाल्याचे अनेक किस्से घडायचे. आता वाळूगटाचा लिलाव होऊ नये, म्हणून ठेकेदारांची ‘साखळी’ कार्यरत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सातत्याने हा अनुभव येत आहे. जिल्ह्यातील काही वाळूगटांच्या लिलावास वारंवार निविदा प्रक्रिया राबवूनही प्रतिसाद मिळत नाही. एकही ठेकेदार निविदा भरणार नाही, असे शक्‍यतो होत नाही. मात्र, ठेका न घेताही विनासायास वाळू उपसा करता येत असल्याने या ठेकेदारांनी ठरवून निविदाच न भरण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

काय झाला परिणाम?
ठरवून निविदा न भरण्याच्या ठेकेदारांच्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील ४४ पैकी केवळ २१ वाळूगटांचे लिलाव होऊ शकले; तर उर्वरित २३ वाळूगटांचे लिलाव झालेले नाहीत. त्यातून शासनाला हमखास मिळणारा सुमारे २० कोटींचा महसूल पाण्यात गेला आहे. विशेष म्हणजे ज्या वाळूगटांचे लिलाव झालेले नाहीत, त्या गटांमधूनही सर्रास वाळू उपसा सुरू असून, त्याविरोधात कारवाईचे सत्र प्रशासनाला सुरू करावे लागले आहे. 
 

‘आम्ही आलो का ठेका घ्यायला..?’
दोन-तीनदा निविदा प्रक्रिया राबवूनही ठेकेदार त्यात सहभागी होत नाही. त्यामुळे प्रशासन वाळूगटांच्या ठेक्‍यांसाठी काही व्यावसायिकांना आवाहन करते. त्या आवाहनातून काही ठेके घेतले जातात. या ठेक्‍यांमध्ये अवैध उपसा होत असेल तर प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी कारवाईला पुढे सरसावतात. अशावेळी त्यांची मोठी अडचण होते. ठेकेदार थेट ‘आम्ही ठेका घ्यायला आलो होतो का?’ असा जाब विचारत महसूल अधिकाऱ्यांची बोलती बंद करतात, असाही अनुभव येत आहे. त्यामुळे या सर्व पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनही बऱ्याचवेळा वाळू माफियांसमोर हतबल झाल्याचे चित्र दिसून येते. 

अबब..! निमखेडीत आठशे ट्रॅक्‍टर!
ज्या निमखेडी गावाचे नाव वाळू उपसा व वाहतुकीसंदर्भात वारंवार घेतले जाते, त्या पाच-सात हजार लोकवस्तीच्या लहानशा गावात तब्बल सात-आठशे ट्रॅक्‍टर आहेत. विशेष म्हणजे या ट्रॅक्‍टरचा परवाना शेतीच्या उपयोगासाठी दिला असला, तरी प्रत्येक ट्रॅक्‍टरचा उपयोग वाळू वाहतुकीसाठी केला जात असल्याची धक्कादायक माहितीही समोर आली आहे.

सर्वांचेच हात ‘ओले’
वाळूगटांचा लिलाव झाला असेल, त्या ठिकाणांहून क्षमतेपेक्षा किंवा ठरवून दिलेल्या साठ्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक वाळू उपसा होतो. ज्या गटांचे लिलाव झालेले नाहीत, त्या ठिकाणांहूनही वाळू उपसा सर्रास सुरू आहे. गावच्या पुढाऱ्यापासून महसूल, पोलिस अधिकाऱ्यांपर्यंत बऱ्याच जणांचे ‘हात’ या संपूर्ण अर्थव्यवहारात ‘ओले’ होत असल्याने कारवाईसाठी प्रशासनही धजावत नाही. किशोरराजे निंबाळकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कारवाईच्या परिस्थितीत बदल झाल्याचे दिसत असले, तरी यंत्रणेच्या सातत्याअभावी वाळूचा गोरखधंदा किती प्रमाणात रोखला जातो, याबाबत शंकाच आहे. 

जिल्ह्यात ४४ पैकी २३ गटांचे लिलाव नाहीत 
२० कोटींच्या महसुलावर ‘पाणी’