धुळे : जिल्ह्यात लम्पी स्किन डिसिजच्या प्रादुर्भावाची तीव्रता कमी झाल्याने पशू बाजारासह गुरांच्या वाहतुकीस अटी-शर्तींच्या अधीन राहून परवानगी दिली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिली.

लम्पीमुळे जनावरांचा बाजार थांबल्याने जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागला होता. आता मात्र, बाजार सुरू होणार असल्याने दिलासा मिळाला आहे. (Collector Jalaj Sharma Permission to Start Animal Market Dhule News)

जिल्ह्यात लम्पी स्किन डिसिज रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून नियंत्रित क्षेत्रातील किंवा त्या क्षेत्राबाहेरील गोजातीय प्रजातीची सर्व गुरे व म्हशी यांची ने-आण करण्यास व खरेदी-विक्रीसह प्राण्यांचे बाजार भरविण्यास मनाई करण्यात आली होती.

लम्पी चर्मरोग प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील कोणताही प्राणी बाजार भरविणे व जिल्ह्यांतर्गत गुरांची वाहतूक करण्यास अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

लसीकरण झालेले पाहिजे

जिल्ह्यांतर्गत गुरांची वाहतूक करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार गुरांचे लम्पी चर्मरोगासाठी २८ दिवसांपूर्वी प्रतिबंधक लसीकरण झाले असावे. वाहतूक करावयाच्या गुरांची ओळख पटविण्यासाठी गोजातीय प्रजातींच्या कानात टॅग नंबर असणे तसेच इनाफ पोर्टलवर नोंदणी असणे बंधनकारक राहील.

संक्रमित/संक्रमित नसलेल्या क्षेत्रातून गुरांची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक ते आरोग्य प्रमाणपत्र बंधनकारक असून, ते देण्यासाठी राज्य शासनाच्या, जिल्हा परिषदेकडील पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी गट- अ पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांना सक्षम अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

टॅगिंग करणे बंधनकारक

गुरांची वाहतूक करताना आरोग्य दाखला तसेच जनावरांची वाहतूक अधिनियम २००१ मधील नियम ४७ अन्वये स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे आवश्यक राहील. जिल्ह्यातील पशू बाजारामध्ये (कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ग्रामपंचायत, प्रक्षेत्रे) यापुढे टॅगिंग व रोगप्रतिबंधक लसीकरणाची खात्री झाल्याशिवाय गुरांची खरेदी-विक्री करू नये.

या आदेशाची अंमलबजावणी धुळे जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पोलिस विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आनुषंगिक सर्व प्रशासकीय विभागाने आदेशाचे पालन करावे, असेही जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी आदेशात नमूद केले आहे.