Contract Worker Protest : ग्रामीण गृहनिर्माण योजना शासनाची महत्त्वाची व लक्षवेधी योजना आहे. रात्रंदिवस झटून वेळेत काम पूर्ण करणारे राज्य, विभाग, जिल्हास्तरीय प्रोग्रामर, जिल्हा व तालुकास्तरिय ऑपरेटर तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आहेत.

त्यात वाढ करावी, या मागणीसाठी बुधवार (ता. २९)पासून घरकुल योजनेच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. (contract Workers employees protest from today dhule news)

तसे निवेदन जिल्हा परिषदेचे सीईओ शुभम गुप्ता यांना दिले. राज्य घरकुल संगणक परिचालक संघटनेचे (ग्रामीण) प्रोग्रामर हर्शल माळी, खगेश दंडगव्हाळ, विकास पाटील, प्रवीण निकुंभे, तुषार लोहार, दीपक ठाकरे, दिनेश पाटील यांनी मागण्यांबाबत चर्चा करत सीईओंना निवेदन दिले.

तसेच मानधनात वाढ होईपर्यंत, मागण्या मान्य होईपर्यंत बुधवारपासून कामबंद आंदोलन पुकारल्याचे पीडित कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे घरकुल योजनेच्या कामांची गती मंदावणार आहे.

निवेदनाचा आशय असा ः सर्व कर्मचाऱ्यांचा अनुभव, वय बघता सेवा संरक्षणाचा विचार व्हावा. वयाच्या ५८ वर्षांपर्यंत नोकरीची हमी मिळावी. ग्रामविकास विभागांतर्गत उमेद, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन व इतर सर्व विभागांमध्ये ज्याप्रमाणे एचआर पॉलिसी लागू केली आहे ती घरकुलाच्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावी.

ग्रामीण गृहनिर्माणअंतर्गत कार्यरत सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ मानधनामध्ये एकूण ३० टक्के वाढ करावी. सर्व जिल्ह्यांना प्रत्येक महिन्यातील पाच तारखेच्या आतच सीएससीकडून वेतन व्हावे. त्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात.

सीएससी ई-गव्हर्नन्स संस्थेमार्फत प्राप्त होणारे मासिक मानधन तपशील पाहता मूळ मानधनातून ग्रॅच्युइटी, ईएसआयसी, पीटी आदींची मासिक रक्कम कपात केली जाते. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मासिक मूळ मानधनातून पीएफ (कर्मचारी भाग), ग्रॅच्युइटी, ईएसआयसी आदी कपात न करता ती नियमानुसार संबंधित संस्थेने अदा करावी.

घरकुल योजनेत काम करत असणाऱ्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्यस्तरावरून घेण्यात येणाऱ्या सर्व शासकीय भरती प्रक्रियेमध्ये आरक्षित राखीव जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. केंद्रपुरस्कृत योजनांप्रमाणे राज्यपुरस्कृत योजनेचेदेखील मानधन मिळावे, असे पीडित कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.