नंदुरबार : तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पाचे (Tapi Mega Recharge Scheme) सविस्तर संकल्पना आणि अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. (Devendra Fadnavis statement about tapi mega recharge scheme nandurbar news)

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून या संदर्भातील सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि प्रकल्प अहवालाच्या सुधारित द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त झाल्यावर त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य एकनाथ खडसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला होता. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण योजनेच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे.

राज्य शासनाकडे महामंडळाकडून हा प्रस्ताव आल्यास त्यास मान्यता प्रदान करण्यात येईल. महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून या प्रकल्पासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देत असल्याचे ते म्हणाले. या योजनेच्या सर्वेक्षण आणि अन्वेषण या कामांसाठी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी २२ कोटी ४२ लाख रुपये वॅपकॉस या यंत्रणेस उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

हेही वाचा : ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न

नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा बॅरेजसह सारंगखेडा बॅरेज येथील अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी या योजनांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देऊन हे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रकाशा बॅरेजच्या ११ आणि सारंगखेडा येथील ११ उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करून त्या संबंधित सहकारी संस्थांना हस्तांतरित करण्यासाठी यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, प्रकाशा बॅरेजच्या केवळ ८ उपसा सिंचन योजनांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळाल्याने त्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

उर्वरित कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून नव्याने निविदा प्रक्रिया करून ही कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. या सर्व सहकारी तत्त्वावरील उपसा सिंचन योजना असून २०१६-१७ मध्ये विशेष बाब म्हणून त्या दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे यांनी विचारलेल्या उपप्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.