शिरपूर : येथील दि शिरपूर मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील ठेवींसाठी दावे सादर केल्यानंतर ठेवी विमा व पत हमी प्राधिकरणाने ४३ कोटी ३५ लाख रुपयांचा विमा मंजूर केला आहे. विम्याची रक्कम प्रशासकांच्या खात्यावर जमा झाली असून, आरटीजीएस व एनईएफटी प्रणालीने ऑनलाइन ठेवीदारांच्या खात्यावर टप्प्याटप्प्याने पाठविली जाणार आहे, अशी माहिती प्रशासक तथा नाशिक येथील विभागीय उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी दिली. येथील मर्चंट बँकेत बुधवारी (ता. १०) प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी, व्यवस्थापक संजय कुलकर्णी, उपव्यवस्थापक महेंद्र पाटील उपस्थित होते. (Dhule Insurance of 43 Crores of Merchant Bank Deposits Approved)

साठ कोटींचे दावे

मर्चंट बँकेवर २६ एप्रिलपासून प्रशासक नियुक्त आहे. बँकेला ठेवीदारांच्या ७४ कोटी ८० रुपयांच्या ठेवी देणे आहेत. त्यांपैकी ६८ कोटी १५ लाख रुपयांच्या ठेवी पाच लाख रुपयांच्या आत आहेत. या रकमेपैकी चार हजार ७८३ ठेवीदारांचे ६० कोटी ९३ लाख ३२ हजार रुपयांचे विमा दावे प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आले.

पहिल्या टप्प्यात त्यांपैकी ४३ कोटी ३५ लाख ५१ हजार रुपयांचे दावे मंजूर झाले आहेत. उर्वरित दाव्यांमध्ये किरकोळ तांत्रिक त्रुटी आहेत. त्यांचीही पूर्तता केली जात असून, लवकरच त्यांनाही मंजुरी मिळणार आहे. प्राप्त रकमेपैकी ४६ ठेवीदारांच्या खात्यावर ६९ लाख ८३ हजार ५७६ रुपयांच्या रकमा जमा केल्या आहेत.

खात्यावर रकमा जमा होणार असल्यामुळे बँकेत कोणीही येऊ नये, टप्प्याटप्प्याने दावेधारकांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जाईल. रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर ठेवीदारांनी आपली ठेव पावती बँकेत सादर करावी, असे आवाहन श्री. बिडवई यांनी केले.

राज्यात केवळ मर्चंट बँकेला लाभ

प्रशासक नियुक्त असलेल्या राज्यातील चार सहकारी बँकांपैकी केवळ मर्चंट बँकेच्या ठेवीदारांचे दावे प्राधिकरणाने मंजूर केले आहेत. या कार्यवाहीसाठी बँकेला ९० दिवसांचा कालावधी दिला होता. त्यात बँकेने विक्रमी संख्येने अर्ज भरून घेतले.

रिझर्व्ह बँकेच्या दोन प्रतिनिधींनी शिरपूरला येऊन अर्जांची छाननी केली. त्यानंतर अर्ज प्राधिकरणाकडे पाठविले. उर्वरित आठ कोटींच्या रकमेत अनेक किरकोळ स्वरूपाच्या ठेवींचा समावेश आहे. तसेच अनेक ठेवीदारांचे केवायसी अपडेट नाही. त्यामुळे त्यांनी अर्ज भरले नसल्याची माहिती बँकेतर्फे देण्यात आली. (latest marathi news)

शासकीय लेखापरीक्षण

बँकेच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे शासकीय लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी यांनी विशेष लेखापरीक्षक म्हणून जिल्हा बँकेचे सीईओ धीरज चौधरी यांची नियुक्ती केली आहे. मागील काळातील काही प्रकरणांमध्ये कर्जवसुली करताना बँकेतर्फे खूप मोठी सूट दिल्याचे आढळून आले आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि संचालक मंडळ यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. ---

कर्जात तडजोड नाहीच!

मर्चंट बँकेचे दोन हजार ९६४ कर्जदारांकडे ९५ लाख ३३ हजार रुपयांचे कर्ज घेणे आहे. त्यांपैकी अडीच कोटी रुपयांची कर्जवसुली प्रशासकांच्या कालावधीत झाली आहे. १५ कर्जदारांच्या मालमत्ता लिलावाची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतली आहे. सोने तारण कर्जापोटी एक कोटी १७ लाख रुपये येणे असून, आठवडाभरात संबंधितांनी कर्जफेड करून सोने परत न्यावे अन्यथा सोन्याचा लिलाव केला जाईल, असा इशारा श्री. बिडवई यांनी दिला.

कर्जवसुली करताना कर्जदाराला कोणतीच सूट, सवलत मिळणार नाही. वन टाइम सेटलमेंटचा लाभ दिला जाणार नाही. त्यामुळे कर्जदारांनी त्यांच्याकडील येणे असलेली संपूर्ण रक्कम भरावी, सवलतीसाठी प्रयत्न करू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले.