धुळे - गरजेवेळी एखाद्या रुग्णावर आजूबाजूच्या नागरिकांना किंवा नातेवाइकांना किमान योग्य ते प्राथमिक उपचार करता यावेत म्हणून तसे प्राथमिक वैद्यकीय ज्ञान देण्यासाठी "आयएमए'ने भारतात "संजीवन प्रकल्प' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे, बसस्थानक, विमानतळ अशा काही सार्वजनिक ठिकाणांसह पोलिस व आवश्‍यक ठिकाणी असे प्राथमिक वैद्यकीय ज्ञान देऊन किमान दहा टक्के रुग्णांचा जीव वाचविण्याचा प्रयत्न लोकसहभागातून केला जाईल, अशी माहिती इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी बुधवारी "सकाळ'शी बोलताना दिली.

मुंबईत गुरुवारी (ता. 28) होणाऱ्या सोहळ्यात डॉ. वानखेडकर पदग्रहण करणार आहेत. त्यानिमित्त "सकाळ'शी बोलताना वर्षभरात बनावट डॉक्‍टरांना आळा घालण्यासाठी लोकसहभागातून "आयएमए' व्यापक चळवळ राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतात गेल्या 70 वर्षांत स्थूल उत्पन्न आणि तरतूद पाहता नागरिकांच्या आरोग्यावर एक टक्काही खर्च झालेला नाही. प्रगत देशांत हेच प्रमाण 15 ते 17 टक्के आहे. श्रीलंका, थायलंड, बांगलादेशही 4 ते 5 टक्के खर्च करतात. ते पाहता भारताला आरोग्यावरील खर्च वाढविला पाहिजे. अर्थसंकल्पात किमान तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत निधीची तरतूद केली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

प्राधान्यक्रमावर आरोग्य यावे
भारतात सर्वत्र वीज, पाणी, रस्ते या विषयांवर बोलले जाते, निवडणुकाही त्यावरच होतात; मात्र "नागरिकांचे आरोग्य' हा विषय प्राधान्यक्रमावर दिसत नाही. परदेशांत सार्वजनिक आरोग्य हा विषय घेऊन निवडणुका लढविल्या जातात. तसे चित्र आपल्या भारतात निर्माण झाले पाहिजे. "राइट टू हेल्थ' असे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अपघात टळण्यासाठी रस्ता सुरक्षा अभियानाला "आयएमए' महत्त्व देणार आहे, असेही ते म्हणाले

वैद्यकीय सेवेचा प्रश्न
डॉ. वानखेडकर म्हणाले, की वैद्यकीय व्यवसायावर नैतिकतेचे प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. शासन विविध कायदे करून वैद्यकीय व्यावसायिकांची कोंडी करू पाहत आहे. रुग्णसेवा दिवसेंदिवस महाग होत आहे. भारतात 1990-91 पासून वैद्यकीय सेवा महाग होत गेली. वैद्यकीय शिक्षणावर जर एक ते दोन कोटी रुपये पदवी घेण्यासाठी खर्च करावा लागत असेल, तर पुढे संबंधितांकडून महाग वैद्यकीय सेवा दिली जाण्याचे प्रकार आणखी वाढू शकतात. या परिस्थितीत बदल घडवावा लागेल.

पंतप्रधानांकडून अपेक्षा..
- खासगी महाविद्यालयांचे राष्ट्रीयीकरण, सरकारीकरण करावे
- डॉक्‍टरांच्या शिक्षणावर सरकारने खर्च करावा
- दुर्गम भागात हॉस्पिटल, दवाखान्यांसाठी सवलतीत जमीन, कमी व्याजदराने कर्ज, पाच वर्षे सेवाकर किंवा प्राप्तिकर माफ करावा
- सरकारी सर्व आरोग्य उपक्रम, कार्यक्रम डॉक्‍टर, खासगी दवाखान्यांमार्फत राबवून घ्यावेत
- गरीब रुग्णांना मोफत किंवा सरकार ठरवेल त्या दरात सेवा देता याव्यात