Cotton Purchase News : सीसीआय’सह सहकारी बाजार समित्यांप्रमाणे कापसाच्या खरेदीचे अधिकार शासनमान्य खासगी बाजार समित्यांनाही द्यावेत, अशी एकमुखी मागणी शासनमान्य खासगी बाजार फेडरेशनच्या राज्यस्तरीय बैठकीत झाल्याची माहिती अध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर भामरे यांनी दिली.

शेतकरीहितासाठी शासकीय खासगी बाजार फेडरेशन कार्यरत आहे. राज्यात ९१ खासगी बाजार समित्या आहेत. पैकी ८३ बाजार समित्या प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत. (Dnyaneshwar Bhamare statement Cotton purchase rights should be given to market federation too dhule news)

याअनुषंगाने राज्यातील खासगी बाजार फेडरेशनच्या सदस्य असलेल्या समित्यांची छत्रपती संभाजीनगरात बैठक झाली. फेडरेशनचे अध्यक्ष भामरे अध्यक्षस्थानी होते.

राज्यातील ६३ बाजार समित्यांच्या संचालकांनी मते मांडली. नितीन अग्रवाल (पाचोरा), अरविंद जैन (बोदवड), निखिल अग्रवाल (अकोला), गोपाल हेडा, अशोक अग्रवाल (चिखली), फेडरेशनचे सचिव सुमित चौधरी, खजिनदार विजय बियाणे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

फेडरेशनचे अध्यक्ष भामरे म्हणाले, की भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय), सहकारी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कापसाची खरेदी करतात. त्याप्रमाणे शासनमान्य खासगी बाजार समित्यांना (फेडरेशन) कापसाच्या खरेदीस परवानगी द्यावी. त्यासाठी सहकारी बाजार समिती एका रुपयाचा सेस लावते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्याऐवजी फेडरेशनच्या सदस्य असलेल्या समित्या केवळ ५० पैसे सेस लावतील. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या ५० पैशांची रोज बचत होईल. यासह नाफेडची खरेदीही फेडरेशनमार्फत झाल्यास हमाली आणि दलालीसाठी होणारा शेतकऱ्यांचा खर्च वाचू शकेल. तसा खर्च वाचत आहे. फेडरेशनच्या सदस्य समित्यांकडून खरेदीचे रोख पैसे शेतकऱ्यांना मिळतात.

२००९ ला असलेल्या राज्य सरकारने हा कायदा स्वीकारला. कृषी कायदा लागू करणारे तत्कालिन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व २००९ च्या तत्कालीन सरकाराच्या अभिनंदनचा ठराव मांडण्यात आला. सुरेश चौधरी, अशोक अग्रवाल, नंदकिशोर सोनवणे आदी उपस्थित होते. सुमित चौधरी यांनी आभार मानले.