Dhule News : गावासाठी स्मशानभूमी मंजूर झाली, ग्रामपंचायतीने जागाही दिली. मात्र त्या जागेवर स्मशानभूमी बांधण्यास काहींनी विरोध केला. त्यामुळे हा प्रश्न तसाच भिजत पडला असून, पाण्याने भरलेल्या नाल्याकाठी मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आली आहे.

स्मशानभूमीचे बांधकाम करण्यासाठी पोलिस संरक्षण पुरवित नाहीत. त्यामुळे आता शासनानेच पोलिसांचा संरक्षणाचा खर्च भरून द्यावा, अशी मागणी दहिवद (ता. शिरपूर) येथील ग्रामपंचायतीने केली आहे. (Funerals take place on side of drain dhule news)

१७ जुलैला लोकशाही दिनात दहिवद ग्रामपंचायतीने अशा मागणीचा अर्ज दिला. असा अर्ज देणारी ती महाराष्ट्रातील एकमेव ग्रामपंचायत असावी. ग्रामस्थांच्या समस्या सोडवण्याची जबाबदारी असलेल्या ग्रामपंचायतीवर अशी वेळ यावी. शिरपूर तालुक्यातील सर्वात मोठ्या ग्रामपंचायत असलेल्या दहिवदला अजूनही स्मशानभूमी नाही. स्मशानभूमीला विरोध करणारे लोक प्रशासनाला जुमानत नाहीत की प्रशासनाला गावाच्या वादात पडण्याची इच्छा नाही, हा प्रश्न आहे.

दहिवद गावासाठी स्मशानभूमी नसल्यामुळे नाल्याकाठी अंत्यसंस्कार करावे लागतात. पावसाळ्यात नाल्याला पाणी असल्यामुळे हाल होतात. त्यामुळे २०२२ मध्ये ग्रामसभेत सर्व्हे नं. ७०४ मध्ये स्मशानभूमी तयार करण्यासाठी ठराव करण्यात आला. या जागेच्या एका भागात मुस्लिम खाटिक समाजाची दफनभूमी आहे, तर दुसऱ्या भागात गवळी समाजाची दफनभूमी आहे. स्मशानभूमीसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. १ मार्चला कार्यारंभ आदेशही देण्यात आला.

स्मशानभूमीचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच काहींनी विरोध सुरू केला. कंत्राटदाराला काम बंद करण्यास भाग पाडण्यात आले. याबाबत ग्रामपंचायतीने गटविकास अधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, सांगवी पोलिस ठाणे यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रार दिली. मात्र स्मशानभूमीचे बांधकाम अद्याप सुरू झालेले नाही. ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदने दिली. पण ठोस कार्यवाही झालेली नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दरम्यान तहसीलदारांनी या वादासंदर्भात प्रशासनाच्या विविध अधिकाऱ्यांयांसह संबंधितांची बैठक घेतली. त्यात स्मशानभूमीच्या बांधकामाबाबत पाहणी करण्यासाठी दोन सदस्यांची समितीही नेमली. समितीने पाहणी करून अहवालात अमरधाम बांधणे योग्य असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर सांगवी पोलिसांकडे बांधकामासाठी संरक्षण पुरवण्याची मागणी ग्रामपंचायतीने केली.

मात्र पोलिसांकडून टाळाटाळ होत असून, हे काम मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी शासकीय खर्चाने पोलिस बंदोबस्त पुरवण्यात यावा, अशी मागणी सरपंच स्मिता पाटील, उपसरपंच विठाबाई चौधरी, सदस्य मयूर पाटील, लक्ष्मीकांत पाटील, राजेंद्र रणदिवे, संभाजी पाटील, दीपक चव्हाण, धाकलू गवळी यांनी केली आहे.

"ग्रामपंचायतीचे काम खासगी ठेकेदाराच्या माध्यमातून केले जात आहे. ते शासकीय नियमित स्वरूपाचे नाही. त्यामुळे निशुल्क पोलिस बंदोबस्त देता येणार नाही. संबंधितांनी पोलिस अधीक्षकांकडे अर्ज करावा, बंदोबस्तासाठी विहित शुल्क भरावे. आम्ही संरक्षण देण्यास तयार आहोत. यासंदर्भात यापूर्वीही ग्रामपंचायतीला कळवले आहे." -जयेश खलाणे, सहायक पोलिस निरीक्षक, सांगवी