धुळे : प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांना पुरविल्या जाणाऱ्या धान्यादी मालाची शालेय शिक्षण विभागाच्या भरारी पथकांमार्फत तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. हे धान्य निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास संबंधित पुरवठादारावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. (Inspection of school nutrition food grains will be done through Bharari teams dhule news)

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनातर्फे पोषण आहार योजना राबविली जाते. त्यात तांदूळ आणि अन्य धान्य शाळांना पुरविण्यासाठी जिल्हानिहाय पुरवठादार नियुक्त आहेत. त्यासाठी पुरवठादारांबरोबर करारनामा करण्यात आला आहु. धान्यांची बांधणी, गुदाम ते शाळांमध्ये मालाची चढ-उतार, वाहतूक आणि सुरक्षित वितरण याची संपूर्ण जबाबदारी पुरवठादाराचीच राहणार आहे.

धान्याच्या पोत्यावर ‘प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना, विक्रीसाठी नाही’ असा उल्लेख असणे बंधनकारक आहे. शासनाच्या आदेशानुसार आणि जिल्ह्यांनी नोंदविलेल्या मागणीनुसार धान्याचा पुरवठा करणे पुरवठादारास बंधनकारक आहे. या धान्याची भरारी पथकातर्फे तपासणी केली जाईल.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

दरमहा गुदामांना भेटी

प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, त्यांचे प्रतिनिधी दर महिन्याला पुरवठादाराच्या गुदामांना भेट देऊन तांदूळ आणि धान्यांचा दर्जा तसेच साठवणूक, वितरण व शिल्लक धान्याबाबतच्या नोंदीची तपासणी करून त्याचा अहवाल शिक्षण संचालनालयास सादर करतील. पुरवठादारांनी निकृष्ट धान्य पुरविल्याचे आणि प्रयोगशाळेत तपासणी करून समाधानकारक अहवाल प्राप्त न झाल्यास, धान्याच्या पुरवठ्यात गैरप्रकार केल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येईल.

त्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, पुरवठा करार रद्द करणे, पुरवठादाराला काळ्या यादीत टाकणे आदी कारवाईचे अधिकार प्राथमिक शिक्षण संचालकाकडे सोपविण्यात आले आहेत. त्यामुळे शालेय पोषण आहाराचे धान्य पुरवठादारांना चांगल्या दर्जाचेच पुरवावे लागणार आहे.