धुळे: ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजना आणि पथदिव्यांच्या वीज देयकांबाबत तिढा निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील ५५० ग्रामपंचायतींकडे (Gram Panchayat) पथदिव्यांच्या वीजबिलाची (Electricity bill for streetlights) सुमारे दोन कोटींच्या घरात थकबाकी आहे. ग्रामपंचायतींनी पथदिव्यांच्या वीज बिलांची थकबाकी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरावी, असा शासनाचा आदेश आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या विकास निधीवर (Development Fund) टाच आली आहे. कोरोना (Corona) महामारीमुळे ग्रामपंचायतींच्या घरपट्टी, पाणीपट्टीसह इतर करांची पुरेशी वसुली झालेली नाही. त्यात पथदिव्यांच्या थकीत वीजबिलांचा झटका ग्रामपंचायतींना बसणार आहे.

(dhule district five hundred and fifty villages electricity bills have pending)

ग्रामीण भागातील खेडेगावांमध्ये महावितरण कंपनीने अनेक वर्षांपूर्वी पोल उभे केले. याद्वारे लख्ख प्रकाश पडावा म्हणून दिवे लावले. या पथदिव्यांची व्यवस्था झाल्यामुळे गावे उजळून निघाली. या पथदिव्यांच्या बदल्यात येणारे वीजबिल शासनाकडून भरले जात होते. त्यासाठी ग्रामस्थांकडून दिवाबत्ती कर घेतला जात होता. अनेक वर्षांपासून हा नियम कधी मोडला नाही. मात्र, शासनाने आता पथदिव्यांचे बिल भरायचे बंद केले. त्यामुळे ग्रामपंचायतींकडे पथदिव्यांच्या बिलाची थकबाकी वाढली आहे. जिल्ह्यातील ५५० ग्रामपंचायतींकडे पथदिव्यांची वीजबिलाची थकबाकी सुमारे दोन कोटींच्या घरात पोचली आहे.

अनेक गावे अंधारात
पथदिव्यांच्या वीजबिलाची थकबाकी वाढत गेल्यामुळे महावितरणच्या यंत्रणेवरही मोठा ताण आला आहे. आता बिल भरण्यासाठी व वाढीव बिल थांबावे, यासाठी पथदिव्यांची वीज जोडणी आणि तोडणीची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक गावे अंधारात लोटली जात आहेत.

जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींकडे स्वत:ची पाणीपुरवठा आणि नळयोजना आहे. त्याचप्रमाणे पथदिव्यांसाठीही वीज वापरली जाते. या दोन्ही गोष्टींच्या वीज देयकांची थकबाकी वाढत चालली आहे. ग्रामपंचायतींनी त्यांच्याकडील पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रथम पथदिवे, पाणी योजनांची वीज देयके अदा करावी. नंतर इतर खर्च करावा, असे अलीकडच्या शासन आदेशात स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाने २०१८ मध्ये राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींकडून थकीत देयकांची ५० टक्के रक्कम आयोगाच्या निधीतून थेट महावितरणकडे जमा केली होती. नव्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतींनी त्यांना मिळालेल्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वीज देयकांची पूर्ण रक्कम भरण्याची सूचना आहे. मात्र, बहुतांश ग्रामपंचायतींनी ही रक्कम भरली नसल्याने वाढती थकबाकी रोखण्यासाठी महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई होत आहे.

गावे अंधारात लोटली जाण्याची भीती
गावातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना मिळतो. त्यातून पथदिव्यांचे बिल भागत नसल्याने गाव विकासावर मोठा परिणाम होणार आहे. काही ग्रामपंचायतींना मिळालेला निधी कमी असून, त्यापेक्षा पथदिव्यांचे वीजबिल अधिक आहे. यामुळे बिल भरायचे कसे हा प्रश्‍न आहे. दुसरीकडे पथदिव्यांचे वीजबिल भरले नाही म्हणून महावितरणकडून वीज जोडणी खंडित केली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक गावे अंधारात लोटली जाण्याची भीती आहे.