धुळे : राज्य शासनाने यंदा जिल्हा नियोजन समितीला (District Planning Committee) मंजूर केलेल्या एकूण २१० कोटींच्या वार्षिक आराखड्यापैकी तीस टक्के म्हणजेच ६३ कोटींचा निधी कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेशी (Corona Wave) मुकाबला करण्यासाठी दिला आहे. तो तिजोरीत पडून आहे. यातील अधिकाधिक निधी गेल्या वर्षाप्रमाणे अन्यत्र वळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) कार्यक्षेत्रातील काही वरिष्ठ अधिकारी आणि बांधकाम कंत्राटदार, जिल्हा रूग्णालयातील काही अधिकारी सक्रिय झाल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे.

राज्यासह जिल्ह्यात कोरोनाच्या संकटाची अद्याप टांगती तलवार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीमार्फत अधिकाधिक निधी कोरोनासंबंधी उपाययोजना तथा आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु, जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय आणि आरोग्य यंत्रणा प्राप्त ६३ कोटींचा निधी खर्च न करता वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारत आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर, असा एकूण सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असूनही ६३ कोटींचा राखीव निधी खर्च करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही जिल्हा शासकीय वैद्यकीय आणि आरोग्य यंत्रणेमार्फत केली जात नसल्याचे गंभीर चित्र आहे.

सोयींबाबत अधिकारी ठाम?
धुळे जिल्ह्याच्या शेजारील नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, नगर जिल्ह्यात कोरोनासंबंधी उपाययोजनांबाबत एकूण प्राप्त निधी खर्चाच्या तुलनेत धुळे जिल्हा सर्वांत मागे आहे, नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात धुळ्याचा शेवटचा क्रमांक लागतो. ही बाब जिल्ह्यासाठी भूषणावह नाही. यात जिल्ह्यातील हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालय, जिल्हा शासकीय रुग्णालय (सिव्हिल), त्यातील स्वतंत्र स्त्री रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तथा महापालिका व इतर पालिकांतर्गत दवाखान्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असल्याबाबत संबंधित अधिकारी ठाम आहेत का, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

तब्बल १६ कोटी वळते
गेल्या वर्षी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोरोनासंबंधी उपाययोजनांबाबत एकूण ३२ कोटींचा निधी आरोग्य सुविधांसह बळकटीकरणासाठी राखीव ठेवला. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील काही प्रस्थापित बांधकाम कंत्राटदार तसेच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमताने या ३२ कोटींच्या निधीतून तब्बल १६ कोटी रुपये काही आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी वळते करून घेतले होते. एनआरएचएम योजनेसह विविध विभागांमार्फत आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेला मोठ्या प्रमाणात वेळोवेळी निधी मिळत असतो. तरीही १६ कोटींचा निधी बांधकामासाठी खर्च करणे संबंधितांना महत्त्वाचे वाटले.

आरोग्य मंत्र्यांचीही नाराजी
हा गंभीर प्रकार ‘सकाळ’ ने उजेडात आणल्यानंतर त्यावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही प्रचंड नाराजी व्यक्‍त केली होती. तसेच त्यांनी १६ कोटींमधील कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यासाठी सूचना दिल्या होत्या. परंतु, प्रस्थापित बांधकाम कंत्राटदारांच्या काही आर्थिक व्यवहारांमुळे प्रशासकीय मान्यता रद्द झाल्या नाही. यंदाही ६३ कोटींचा निधी कोरोनासंबंधी उपाययोजनांसाठी खर्च न करता अन्यत्र वळविण्यासाठी काही वरिष्ठ अधिकारी जोमाने कामाला लागल्याची कुजबूज आहे. (क्रमशः)

पालकमंत्र्यांनी तत्काळ बैठक बोलवावी
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालून आरोग्य सुविधा
बळकटीकरणासाठी, प्राप्त निधी उपयुक्त ठिकाणीच खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणी आहे. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची दिशाभूल करून ६३ कोटींचा निधी अखर्चित राहावा आणि नंतर ऐनवेळी तो निधी अधिकाधिक प्रमाणात जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होण्यासाठी मोठी यंत्रणा कार्यरत असल्याचे वर्तुळात बोलले जाते. याप्रश्‍नी पालकमंत्री सत्तार यांनी हा निधी जनहिताच्यादृष्टीने उपयुक्त ठिकाणीच खर्च करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची तातडीची बैठक बोलावून दिशादर्शक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.