सोनगीर (धुळे) : येथे विविध योजनेतून गरीब व बेघर कुटुंबांना घरकुल मंजूर झाले असले, तरी खऱ्या लाभार्थ्यांऐवजी अनेक अपात्रांना शासकीय घरकुले मिळाली आहेत. मंजूर झालेल्यांपैकी किती कुटुंबे आपल्या घरात राहातात, हा संशोधनाचा विषय आहे. घरकुलात मूळ व्यक्ती राहात नसेल त्याऐवजी अन्य कुटुंब भाड्याने अथवा विकत घेतले असेल, अशा दोन्ही कुटुंबांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे ग्रामविकास अधिकारी उमाकांत बोरसे यांनी जाहीर केले आहे. 
परिणामी, गावात स्वतःचे घर असूूनही शासकीय योजनेचा गैरफायदा घेत घरकुल मिळवायचे व ते भाड्याने अथवा विकून मौज करायची, असे धंदे करणाऱ्यांवर कायदेशीर चपराक बसेल. 
येथे आतापर्यंत पाचशेहून अधिक कुटुंबांना घरकुले मिळाली. तेवढ्याच कुटुंबांनी अतिक्रमण करून ऐसपैस घरे बांधली आहेत. नवीन वसाहती निर्माण झाल्या आहेत. तरीही सुमारे दोन हजार कुटुंबांनी पंतप्रधान व अन्य घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीकडे घरकुलची मागणी केली आहे. एवढे बेघर कसे, हा विचार करण्याचा व चौकशीचा भाग आहे. पंतप्रधान योजनेतून घरकुल मिळवून देतो, असे सांगून गरीब व भोळ्या जनतेकडून पैसे उकळण्याचे प्रकार घडल्याचे समजते. 

घरकुले मिळविण्याचा धंदा 
खानदानी घर महागडे विकून बेघर असल्याचे दाखवत शासकीय घरकुल मिळवायचे. घर विकून आलेल्या पैशांतून ऐश करायची किंवा अतिक्रमण करायचे, हा येथील अनेकांचा धंदा झाला आहे. अशा पद्धतीने अनेकांनी मोफत घरे बळकावून नफा मिळविला आहे. येथे इंदिरा गांधी व राजीव गांधी आवास योजनेंतर्गत येथे हजारो गरीब व बेघर कुटुंबांना घरकुल मंजूर झाले. मात्र, अनेकांनी ती विक्री केली. लहानशा घरकुलांच्या जागी टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. घरकुल विकणाऱ्यांपैकी काहींनी स्वत:च्या नावावर, तर काहींनी कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या नावे पुन्हा घरकुल मिळविली. काहींचे गावात तीन मजली इमारत असूनही घरकुल मिळवले व ते भाड्याने दिले आहे. अद्यापही हजारो बेघर आहेत. खरे लाभार्थी घरकुल मिळण्यापासून अद्याप वंचित आहेत. त्यांना अतिक्रमण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. घरकुल मंजूर झालेले स्वत: राहत नसतील, तर ती घरकुले सील करावीत व मूळ मालक व सध्या राहात असलेल्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी अनेेक दिवसांपासून होती. त्याची दखल घेत ग्रामविकास अधिकारी बोरसे यांनी अशांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे