मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेत पावणेदोन वर्षांपूर्वी "बॉडी' बदलली; पण सत्ता कायम राहिली. परंतु, या अगोदरच्या "बॉडी'ला जे जमले ते विद्यमान पदाधिकारी आणि सदस्यांना अजूनही जमविता आले नाही. आपापसांतील सुरू झालेले हेवेदावे आणि अंतर्गत कलह मिटविणे कधी जमलेच नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात कधी झाले नाही ते या सरत्या वर्षात झाले आणि एक इतिहासच लिहिला गेला. सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना आपल्याच पक्षातील सदस्यांकडून काम वाटपावरून मतदानात विरोधात मत पडले. अर्थात पदाधिकाऱ्यांना स्वतःच्या स्वार्थापायी "झाकली मूठ सव्वा लाखाची' या म्हणीप्रमाणे जमविता आलेच नाही. या साऱ्या वादात विकासाला विरामच लागला, हे मात्र तितकेच सत्य... 
 
जिल्हा परिषदेतून ग्रामविकासाचा रस्ता निघतो. परंतु गेल्या दीड वर्षांपासून ग्रामविकास जिल्हा परिषदेच्या वेशीवरच अडकलेला आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून विकास कामांसाठी मिळालेला निधी खर्च करणे तर दूर; पण तो निधी कोणत्या कामांवर खर्च करायचा याचे नियोजन देखील विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना जमले नाही. समन्वय नसल्याने गतवर्षी नियोजनाला झालेला विलंब हा पहिला धडा पदाधिकाऱ्यांसाठी राहिला. यातूनही काही शिकून; तसेच नवीन सीईओ आल्यानंतर त्यांनी पदाधिकाऱ्यांसोबत समन्वय राखून काम करण्याचा दिलेल्या शब्दाने यंदातरी थोडी गती मिळणार, असेच साऱ्यांना अपेक्षित होते. मात्र नेमके उलटे झाले. पदाधिकाऱ्यांमध्ये वरून दिसत नसलेले मतभेद निर्माण झाले. यात भाजपच्याच दुसऱ्या गटातील सदस्यांची भर पडली आणि जोडता न येणारे ठिगळ पडले. या साऱ्या प्रकारात मात्र जिल्ह्याचेच नुकसान होत आहे. 

काम वाटपाचा वाद चव्हाट्यावर 
जिल्हा परिषदेत यंदाच्या वर्षांत खऱ्या अर्थाने वाद उद्‌भवले ते समाज काम वाटपाच्या मुद्यावरून. गेल्यावर्षी देखील हा वाद काहीसा निर्माण झाला होता. मात्र शांतता राहिली होती. तीच परिस्थिती यंदाच्या निधीचे नियोजन केल्यानंतर देखील झाले. काम वाटपाचे पुन्हा अध्यक्षांना अधिकार दिल्यानंतर अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी स्वतः 1 कोटी 20 लाख रुपये निधीची कामे घेतली. तर सदस्यांना 12 ते 15 लाख रुपयांची कामे दिली. यामुळे असंतोष निर्माण झाला आणि विरोधकच नव्हे, तर सत्ताधारी गटातील सदस्यांनी देखील यावर आवाज उठविला. हा वाद इतका मोठा झाला की सर्वसाधारण सभेत काम वाटपाच्या विषयासाठी झालेल्या मतदान प्रक्रियेत विरोधक शिवसेना व राष्ट्रवादीला भाजपच्या सदस्यांची साथ मिळाली. यात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची उडी घेत वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर भाजप जिल्हाध्यक्ष उदय वाघ यांनी पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नियोजन आखून दिल्यानंतर वाद काहीसा शमला. 

दिवेगावकर ठरले राजकारणाचे बळी 
जिल्हा परिषदेतील काम समजून घेण्यास थोडा उशिर लागल्यानंतर कामाची गाडी तत्कालीन सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांना व्यवस्थित आणली होती. याच दरम्यान गाजत असलेल्या पोषण आहाराच्या विषयावर दिवेगावकर यांनी हात घातला. यात विषयातील जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची जामनेर येथील शाळेवर कारवाईचे आदेश त्यांनी काढले आणि लागलीच त्यांच्या बदलीची ऑर्डर आली. याला जोड पदाधिकाऱ्यांशी त्यांचे जुळून न आल्याने या अंतर्गत राजकारणाचे बळी एक प्रामाणिक अधिकारी म्हणून ओळख असलेले दिवेगावकर ठरले.