पारोळा ः राज्यात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राजीव गांधी अपघात विमा योजना लागू आहे. परंतु राज्यातील सुमारे एक लाख नऊ हजार अंगणवाड्यांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या बालकांना कोणतीही विमा योजना लागू नाही. त्यामुळे या बालकांचे अपघात झाल्यास कोणतेही संरक्षण मिळत नाही. म्हणून अंगणवाडीमधील बालकांचा देखील राजीव गांधी अपघात विमा योजनेत समावेश करण्यासंदर्भात किंवा या बालकांसाठी तत्सम योजना लागू करण्यासंदर्भात औचित्याच्या मुद्याद्वारे आमदार चिमणराव पाटील यांनी शासनाकडे मागणी केली. 

नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार पाटील यांनी वरील मागणीसह पारोळा व एरंडोल येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली. पारोळा एरंडोल तालुक्‍यातील नवउद्योजक युवक व युवती नवनवीन उद्योग उभारण्यास इच्छुक आहेत. दिवसेंदिवस बेरोजगारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता व नोकरीची संधी उपलब्ध नसल्यामुळे स्वयंरोजगाराकडे तरुणांचा कल वाढत आहे. त्यामुळे या दोनही तालुक्‍यांच्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत स्थापन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. पारोळा व एरंडोल या दोन्ही ठिकाणी क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम पॉलिसीच्या माध्यमातून कृषी सिंचन, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्त्रोद्योग, सार्वजनिक आरोग्य यासारख्या विविध क्षेत्रात तरुणांना रोजगाराच्यासंधी उपलब्ध होऊ शकतील. 

क्‍लिक करा > अमेरिकेत दर रविवारी भरतेय मराठी शाळा कशी पहा.. 

काळे पडलेले धान्य खरेदीचे आदेश काढा 
अवकाळी पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे ज्वारी, मका, बाजरी ही खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. संततधार पावसामुळे ज्वारी आणि मका ही धान्ये काळी पडली आहेत. शासनामार्फत हमीभावाने ज्वारी व मका खरेदी केंद्र सुरू झाली असूनही सदरच्या शासकिय खरेदी केंद्रावर काळी ज्वारी आणि मका खरेदी केला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले धान्य कवडीमोल भावाने व्यापाऱ्यांना विकावे लागत आहे. यातून शेतकऱ्यांचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे सदरचे काळे पडलेले धान्य ज्वारी व मका शासकीय खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यास आदेश द्यावेत; अशी जोरदार मागणी सभागृहात केली असून पत्राद्वारे देखील विनंती केली आहे. 

अनुकंप धारकांच्या नियुक्‍तीचा प्रश्‍न 
जळगाव जिल्हा परिषद अंतर्गत मागील पाच वर्षापासून अनुकंपा धारकांना नियुक्ती देण्यात आलेल्या नाही. याबाबत देखील लक्षवेधी सादर केली आहे. तसेच अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिकस्तर) अंतर्गत काम करणाऱ्या विशेष शिक्षकांचे अनियमित वितरण तसेच त्यांचे समायोजन याबाबत देखील लक्षवेधी सादर केली आहे. त्याचप्रमाणे सहकार पणन वस्त्रोद्योग शिक्षण, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य या विविध विषयांवर देखील आपल्या भाषणाद्वारे सभागृहात चर्चा केली.