जळगाव : शहरातील महापालिकेच्या मालकीचे खुले भूखंड विविध संस्थांना वापरण्यासाठी, तसेच विकसित करण्यासाठी दिले होते. परंतु, या जागांवर संबंधित संस्थांनी व्यावसायिक वापरासह अनधिकृत बांधकाम केल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले होते. त्यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. तर शासनाने या भूखंडांचे ठराव विखंडित करून सुद्धा महापालिका प्रशासन अद्याप हे भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई करत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

महापालिकेने विविध संस्थांना 397 खुले भूखंड विकसित करण्यासाठी वितरित केले होते. या जागांपैकी 184 जागा अविकसित असल्याचे सर्वेक्षणातून आढळून आले आहे. उर्वरित 213 जागा या विकसित असून, त्यांचे बांधकाम अटी-शर्तीनुसार झालेले नसल्याचे दिसून आले. व्यावसायिक वापर किंवा शासन नियमानुसार जागा दिलेल्या नाही म्हणून या जागा काढून घ्याव्या, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तीन वर्षांपूर्वी दिला होता. यावर खानदेश विकास आघाडीची सत्ता असताना महासभेने अजून एक मुदत द्यावी, असा ठराव केला होता. 

नक्‍की पहा - खासदार उन्मेश पाटील का चिडले बॅंक अधिकाऱ्यांवर... 

भूखंडांचा व्यावसायिक वापर 
महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड अनेक सामाजिक संस्थांना देण्यात आले होते. यात काही अविकसित आहेत तर काही संस्थांनी विकसित करून त्यावर व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यात लग्नाचे हॉल, बांधून मोठ्या प्रमाणात भाडे आकारले जात होते. परंतु जागा महापालिकेची असून, देखील महापालिकेला याचा एक रुपया देखील उत्पन्न मिळत नसल्याने असे भूखंड ताब्यात घेतले जात नसल्याने महापालिकेचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. 

शासनाकडून ठराव विखंडित 
या जागांवर खरच अटी-शर्तींचा भंग झाला आहे का, हे पाहणीसाठी मागील सत्ताधाऱ्यांनी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, ही समिती अस्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा, यासाठी प्रशासनाने पुन्हा महासभेपुढे प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावरही एक संधी देण्याचा ठराव झाला होता. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने हा ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविला होता. हा ठराव शासनाच्या नगरविकास विभागाने विखंडित केल्याने भूखंड ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

कारवाईस विलंब का? 
विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शासनाने खुल्या भूखंडांबाबतचा ठराव विखंडनाचा निर्णय महापालिका प्रशासनाला दिला होता. परंतु, पाच महिन्याचा कालावधी होऊन सुद्धा खुले भूखंड ताब्यात घेण्यास निवृत्त झालेले सहाय्यक नगररचनाकार अनंत धामणे यांनी विलंब केला. आता नवीन सहाय्यक नगररचनाकार पवार आले आले असून, ते हा विषय समजून घेण्यास वेळ घेतील. 

"नगररचना'ची भूमिका संशयास्पद 
खुल्या भूखंडांचा ठराव शासनाकडून विखंडित केल्याने महापालिकेच्या नगररचना विभागाला खुले भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई करणे अपेक्षित होते. परंतु पाच महिने होत आले असून, नगररचना विभाग नोटिसा तयार करून त्या संस्थांना नोटिसा लवकरच बजावणार, अशी भूमिका घेतली होती. परंतु दीड महिना होऊन देखील अद्याप काहीच केलेले नाही.